आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण आणि रुपयाचा वाढता प्रभाव

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील विविध घडामोडी, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष व त्यातून सावरत असणारी आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्था आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या राष्ट्रीय चलनाची वाढत असणारी व्याप्ती, या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ‘रिझर्व्ह बँके’च्याअंतर्गत येणार्‍या विभागांतर्गत अभ्यास गटांनी रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची प्रक्रिया यासंबंधी नुकताच एक अहवाल सादर केला. या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी तसेच त्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या असणार्‍या बाबींचा उल्लेख ‘रिझर्व्ह बँके’ने या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना केलेला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘रिझर्व्ह बँके’ने बँकेचे उपसंचालक श्री. टी. रविशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नेमला होता व आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाचे स्थान आणि रुपया या चलनाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यासंबंधीचा अभ्यास करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या.

मागच्या आठवड्यात या अभ्यास गटाने रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थान आणि भविष्यात रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची प्रक्रिया यासंबंधी अभ्यास करून काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. अस्थिर अशा स्वरूपाच्या जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रुपयाचे स्थैर्य राखले जाणे, हे महत्त्वाचे लक्षण असून आपल्या चलनात आंतरराष्ट्रीय चलन होण्याची क्षमता असल्याचे या अहवालाने निदर्शनास आणले आहे. अर्थात चलनाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होणे ही एखादी घटना नसून ती सातत्याने चालणारी एक निरंतर प्रक्रिया असते. त्यादृष्टीने ‘रिझर्व्ह बँके’ने फार पूर्वीपासून पावले उचलली असून जागतिक व्यापारात रुपयाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी वित्तीय बाजार तसेच वस्तू व सेवांचा व्यापार या दोन्ही स्तरावर महत्त्वाच्या उपाययोजना योजण्यात येत होत्या. त्याचाच परिणाम म्हणून नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका या आपल्या शेजारी देशांशी होणारा आपला व्यापार रुपया या चलनामध्ये होतो, तर साधारण १८ देशांशी परस्पर चलन विनिमयाचे करारमदार आजवर झालेले आहेत.

भविष्यात विदेशी व्यापारात रुपयाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी रुपयाचा अंतर्भाव विशेष आहरण अधिकार (special drawing rights) यामध्ये करणे तसेच वित्तीय बाजारात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल घडवणे अशा दोन महत्त्वपूर्ण सूचना या अभ्यास गटाने केलेल्या आहेत. विशेष आहरण अधिकार म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी’ या संस्थेच्या सदस्य राष्ट्रांची मुद्रानिधीकडील गंगाजळी होय. ‘विशेष आहरण अधिकार’ हा एखाद्या चलनाप्रमाणेच एककाच्या स्वरूपात मोजला जातो व त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य अमेरिकन डॉलर, युरो, चीनचे युवान, जपानचा येन आणि ब्रिटिश पाऊंड या प्रमुख पाच चलनांच्या विनिमय दरावर अवलंबून असते. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी रुपयाचा या चलन यादीत समावेश होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीला रुपयाच्या मूल्यातील स्थैर्य आणि रुपयाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा या दोन बाबींची हमी ‘रिझर्व्ह बँके’ने देणे आवश्यक आहे. या अभ्यास गटाच्या निरीक्षणानुसार सध्या अस्तित्वात असलेले द्विपक्षीय व बहुपक्षीय चलन विनिमयाचे करार अनेक देशांशी करून रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व्याप्ती वाढवता येईल.

तसेच, विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रुपयाच्या मागणी पुरवठ्यातील सातत्य राखण्यासाठी विदेशी भारतीयांना ‘रुपी अकाऊंट’ म्हणजेच भारतीय रुपयात व्यवहार करण्यासाठी बँकांमध्ये खाती उघडण्यास परवानगी देता येईल. या उपायांव्यतिरिक्त भारतातील सरकारी कर्ज रोखे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारात वितरित करणे, तसेच, विदेशी गुंतवणुकीतील नियमावली सुधारून अधिकाधिक गुंतवणूक मिळवण्यासाठी धोरणात्मक बदल घडवणे अशा दीर्घकालीन उपाययोजनादेखील करता येतील. सध्या आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारात अमेरिकन डॉलरचे सातत्याने कमी होणारे महत्त्व व चीनच्या युवान या चलनाचा वाढता बोलबाला, या पार्श्वभूमीवर ‘डिडॉलारायझेशन’ या प्रक्रियेबद्दल वाढत्या प्रमाणावर चर्चा होताना दिसून येते.

चीनच्या युवान या चलनाचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून चीनला मिळणारा नफा व त्यामुळे चीनची वाढलेली विदेशी चलन गंगाजळी आणि चीनने केलेला डॉलरचा साठा अशा घटकांकडे पाहिले असता, रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून मान्यता प्राप्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात समाविष्ट असणे आणि वित्तीय बाजारात गुंतवणुकीचे साधन म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडणे अत्यंत आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये भारताचे योगदान सध्या केवळ दोन टक्के एवढे असून भारताचा व्यापारातील टक्का वाढणे आणि व्यवहार तोलावरील तूट कमी होऊन शिल्लक वाढत राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरतेशेवटी रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान हे व्यापार तोलावरील नफा-तोट्यावर अवलंबून असणार आहे. ‘रिझव्हर्र् बँके’च्या अभ्यास गटाच्या निरीक्षणानुसार पुढील पाच वर्षांत रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय करणाची प्रक्रिया पूर्ण होणे शक्य आहे.

या प्रक्रियेकरिता देशांतर्गत बँकांना अधिक निर्णय स्वातंत्र्य देणे, विदेशी विनिमयाचे व्यवहार करण्याची परवानगी देणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी नियम शिथिल करणे अशी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. भारताच्या सुदैवाने विदेशी भारतीयांकडून घडून येणारे व्यवहार आणि त्याचा भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेला होणारा लाभ हे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी मोठे वरदान ठरू शकते. सिंगापूरसारख्या देशाच्या बाबतीत ‘रिझर्व्ह बँके’ने पूर्वीच ‘युपीआय’ व ‘पेनाऊ’ अशा मोबाईल अ‍ॅप्सच्या वापरास परवानगी दिलेली आहे. यातून भारत व सिंगापूर या दोन्ही देशातील व्यवहारांचा कालावधी अत्यंत कमी झालेला असून त्यातून व्यवहारांची व्याप्ती वाढल्याचे दिसून येते आहे. सध्याची जागतिक बाजारातील अस्वस्थता आणि राजकीय पार्श्वभूमी लक्षात घेता, अमेरिकन डॉलर दिवसेंदिवस अस्थिर होत चाललेला असून आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्थेचा मध्यबिंदू हा हळूहळू पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत असलेला दिसून येत आहे.

चीनच्या युवान या चलनाची या बदलत्या व्यवस्थेमध्ये आग्रही भूमिका दिसून येत असली तरीदेखील तुलनेने स्थिर आणि मजबूत असणार्‍या भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान हे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण अनेक तज्ज्ञांनी मांडलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक सुधारणा करून व प्रलंबित आर्थिक सुधारणा करून रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलनाचे स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँक’ आणि सरकारने तत्कालीक आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही स्वरूपाच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे शेवटी अर्थकारणाच्या परिघावर फिरत असते आणि त्याच अनुषंगाने राजकीय बदल होताना दिसतात. बदलत्या आर्थिक विश्वाच्या वेगवान घडामोडींवर योग्य अशा उपाययोजना करून रुपयाचे स्थान आणखी बळकट करणे, निर्यातीत वाढ करून विदेशी चलन गंगाजळी वाढवणे आणि विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी रुपया भांडवली खात्यावर जास्तीत जास्त परिवर्तनीय करणे, ही महत्त्वाची धोरणात्मक पावले तातडीने उचलणे अपेक्षित आहे. यातून चलनाच्या मूल्य र्‍हासाचा धोका टाळता येईल.

तसेच, विदेशी व्यवहारांचा खर्च कमी होऊन गुंतवणुकीच्या संधी वाढतील. तसेच विदेशी वित्तीय बाजारात सरकारी कर्जरोखे वितरित करून वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अधिक संधी सरकारला प्राप्त होतील. परंतु, त्यासाठी रुपयाची जागतिक मागणी पूर्ण करणे क्रमप्राप्त असून, त्यादृष्टीने पुरवठ्यात स्थैर्य राखणे हे महत्त्वाचे असेल. या उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट संकेत ‘रिझर्व्ह बँके’च्या धोरणात्मक अंमलबजावणीतून दिसून येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात रुपयाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात महत्त्वाचे चलन म्हणून स्थान निर्माण होण्यासाठी आणि रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी धोरणकर्त्यांची कटिबद्धता दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि चलन व्यवहार या दोन्ही दृष्टिकोनातून आपल्या देशाचे स्थान उंचावेल यामध्ये कुठलीही शंका नाही.