समान नागरी कायदा : सुचना पाठविण्यास विधी आयोगाची मुदतवाढ

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय विधी आयोगाने "जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेऊन" समान नागरी संहितेवर सूचना सादर करण्यासाठी जनतेला दोन आठवडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधी आयोगाने सूचना सादर करण्यासाठी निर्धारित केलेली प्रारंभिक मुदत शुक्रवारी संपली. त्यानंतर १४ जून रोजी आयोगाने मोठ्या आणि धार्मिक संघटनांकडून लोकांकडून नवीन कल्पना आमंत्रित करून समान नागरी कायद्यावर चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

त्यानुसार, ज्यांना स्वारस्य आहे त्यांनी नोटिसच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत किंवा Membersecretary-lci@gov.in वर भारतीय कायदा आयोगाला ईमेल करून अर्ज करू शकतात. संबंधित भागधारक समान नागरी संहितेशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर सल्लामसलत/चर्चा/कार्यपत्रे इ. सदस्य सचिव, भारतीय कायदा आयोग, ४ था मजला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नवी दिल्ली- ११० ००३ येथेपाठवू शकतात.

 

देशात समान नागरी कायद्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, ईशान्येतील एका प्रभावशाली चर्चने याला विरोध केला आहे. मेघालयची राजधानी शिलाँग येथील कॅथोलिक चर्चने कायदा आयोगाला पत्र लिहून तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे. कॅथोलिक चर्चने विधी आयोगास पत्र लिहिले आहे की समान नागरी संहिता आदिवासी समुदायांना सशक्त करणारे विशेष अधिकार आणि तरतुदी काढून घेईल. त्यामुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करू नये, अशी शिफारस केली आहे.

चर्चने असेही म्हटले आहे की एका धर्माच्या प्रथा लादणे हे घटनेच्या कलम २५ च्या विरोधात आहे, जे देशातील सर्व धार्मिक गटांना त्यांच्या स्वत: च्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यास परवानगी देते. कलम ३४१ आणि ३४२ तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची देशाच्या आदिवासी समुदायाला विशेष अधिकार प्रदान करतात, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. समान नागरी कायदा आदिवासी समुदायातील सदस्यांना दिलेले विशेष अधिकार काढून टाकेल, असेही पत्रात म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशातील बरेलीमध्ये जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या कार्यकर्त्यांनी मशिदीबाहेर क्यूआर कोड लावला आहे. नमाज पठणासाठी मशिदीत येणारे मुस्लिम ते मोबाईलवरून स्कॅन करून समान नागरी कायद्यास विरोध करू शकतात. समान नागरी कायदा शरियतच्या विरोधात असल्याने त्यास मुस्लिमांचा विरोध असल्याचे जमियतने म्हटले आहे.