महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची गरूडझेप

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदे’चा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असून, या अहवालातील शिफारशींमुळे महाराष्ट्र निःसंदिग्धपणे एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच बोलताना व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. महाराष्ट्र राज्य यामध्ये सक्रिय योगदान देऊ इच्छिते. म्हणूनच या ‘आर्थिक परिषदे’ची स्थापना करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांना अपेक्षित पाच लाख कोटी डॉलरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्राने आपली अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. त्याकरिता तज्ज्ञांच्या एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांच्यासह २१ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरची करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमधील महत्त्वाच्या निर्देशांकाचे मापदंड निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता राज्यातील वेगवेगळ्या भागधारकांबरोबर विस्तृत सखोल विचार विनिमय केला जाईल. त्याकरिता पाच वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ‘आर्थिक सल्लागार परिषद’ स्थापन केली आहे. ही स्वतंत्र संस्था म्हणून आर्थिक व अन्य आनुषंगिक मुद्द्यांवर राज्य शासनास सल्ला देईल.या परिषदेने कमीत कमी वेळेत आपला अहवाल सादर केला आहे. परिषदेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा शिफारसीही सादर केल्या आहेत. हा सर्वसमावेशक असा अहवाल असून यामध्ये उत्पादन, माहिती-तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषी आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारसींचा समावेश आहे. या शिफारशींवर तितक्याच प्रभावीपणे कार्यवाही आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

‘सल्लागार परिषदे’ने राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी जमीन उपलब्धतेबाबत चांगले निरीक्षण नोंद केले आहे. ‘समृद्धी’ महामार्ग तसेच ‘सोलर पार्क’ यांसारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र ‘एआय हब’ची संकल्पना या परिषदेने सुचवली आहे. महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्रातील अमर्याद संधी आहेत. या क्षेत्राची तिपटीने वाढ होईल, यासाठी काय करता येईल, ते अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘इझ ऑफ डुईंग’बाबत केलेल्या सूचना लक्षणीय आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. एन. चंद्रशेखर हे २०१६ मध्ये ‘टाटा सन्स’च्या संचालक मंडळात सहभागी झाले होते. जानेवारी २०१७ मध्ये त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला अध्यक्ष म्हणून त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना आणखी पाच वर्षांसाठी ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्यात आले असून, २०२७ पर्यंत ते या पदावर कार्यरत राहतील. ‘टाटा’ समूहाने ‘एअर इंडिया’ ताब्यात घेतल्यानंतर ते ‘एअर इंडिया’चे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहत आहेत. त्यांची ‘आर्थिक सल्लागार परिषदे’च्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक ही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बळकट करणारी अशीच आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रमुख राज्य आहे. ते सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य असून, त्याची अर्थव्यवस्था देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. राज्यात अनेक उद्योग-व्यवसाय आहेत. ते देशातील एक प्रमुख व्यापार केंद्र आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे, हे राज्य सरकारचे एक महत्त्वाचे ध्येय. राज्य सरकारने या ध्येयाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. राज्य सरकारने त्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. जसे की रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ. राज्य सरकारने त्याच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये देखील गुंतवणूक केली आहे आणि ते त्याच्या तंत्रज्ञान आणि संशोधन आणि विकास उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे, हे मोठे आव्हानात्मक आहे. तथापि, ते शक्य आहे. राज्य सरकारने या आव्हानांचा सामना करण्यासाठीच परिषदेची स्थापना करून, त्यांच्याकडून अहवाल घेतलेला आहे.

महाराष्ट्राला अधिक उत्पादक बनण्यासाठी, राज्याला त्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. राज्याला त्याच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रणालीमध्येदेखील गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिकांना कौशल्ये मिळतील, जी त्यांना उच्च पगाराचा रोजगार मिळवून देण्यास मदत करतील. महाराष्ट्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, राज्याला त्याच्या कर प्रणालीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसेच, व्यवसाय सुलभ कसा होईल, हे पाहणेदेखील आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान आणि संशोधन आणि विकास उद्योगांनादेखील प्रोत्साहन द्यावे लागेल. राज्यातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवण्यासाठी व्यापार करारांना मजबुती देणे गरजेचे आहे. राज्यातील उत्पादने तसेच सेवांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. राज्यातील गरिबी कमी करण्यासाठी, त्याच्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमध्ये गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातही विकासाला चालना देणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था झाली, तर राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान निश्चितच उंचावेल. त्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. त्याचवेळी राज्यात जास्त रोजगार निर्माण होतील. नागरिकांना रोजगार मिळेल. तसेच, त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळेल. राज्याचा विकास झाल्याने पायाभूत सुविधा सुधारतील. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा सुधारलेली असेल. तसेच, त्यावेळी महाराष्ट्र भारतातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र झालेला असेल. महाराष्ट्र आता अर्थव्यवस्थेत गरूडझेप घेण्यासाठी सुसज्ज झाला आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल!