समान नागरी कायद्याला 'शरिया'ची आडकाठी!

    12-Jul-2023
Total Views |
UCC
 
समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरु झाली की लगेच त्याबरोबरीने चर्चा सुरु होती ती शरिया कायद्याची. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, देशातील रुढीवादी मुस्लीम संस्था आणि मुस्लीम तुष्टीकरणाचं राजकारण करणारे पक्ष सर्वच एका सुरात समान नागरी कायद्याचा विरोध करतात. त्यासाठी पुढं केल जात शरिया कायद्याला. त्यामुळेच शरिया कायदा म्हणजे काय? त्याची सुरुवात कधी झाली? जगभरात सध्या तो कुठे लागू आहे? शरियामध्ये कोणत्या गुन्हाला कोणती शिक्षा आहे? या सर्वच प्रश्नांची उत्तरं या लेखातून जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करु.
 
सुरुवातीला आपणं शरिया कायदा म्हणजे काय आणि त्यांची सुरुवात कुठे झाली? हे पाहू. इस्लाम हा बाकी धर्मांच्या तुलनेत नवखा धर्म आहे. इस्लामची सुरूवात सातव्या शतकात अरबमध्ये झाली. त्याआधी अरबच्या या वाळवंटात अनेक कबीले राहत. या कबील्यांचे वेगळे कायदे आणि प्रथा होत्या. या प्रथा-परंपरा मौखिक पध्दतीने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जात. मात्र अरबमध्ये इस्लामच्या उदयानंतर कबील्यांच अस्तित्व संपुष्टात आलं. सोबतचं त्यांच्या प्रथा-परंपरा ही नष्ट झाल्या. त्याजागी कुरानचे लिखित आणि अलिखीत नियम सर्वांना लागू करण्यात आले. आणि यांचं कुरानच्या लिखित आणि अलिखित नियमांना शरिया म्हंटल जातं. यानंतर मोहम्मद पैंगबर यांच्या आचरणातून आणि धार्मिक व्याख्यांतून काही भाग घेऊन हदिस या ग्रंथाची निर्मिती करण्यात आली. यांच ग्रंथाचा वापर शरिया कायद्या लागू करण्यासाठी केला जातो.
 
जगभरातील बहुतांश मुस्लीम देशात शरिया कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. पण प्रत्येक देशात त्यांच्या तरतूदी वेगवेगळया आहेत. जसं आपण उदाहरण घेऊ, इराणचं. इराणमध्ये इस्लामिक क्रांतीनंतर कट्टर शरिया कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. हीचं गोष्ट अफगाणिस्तानमध्ये पण आहे. आता आपण येऊ,. सौदी अरबमध्ये. सौदी अरबमध्येच इस्लामचा जन्म झाला. आज तोचं सौदी अरब शरियामध्ये बदल करतांना दिसतोय. तर त्याचा शेजारी असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातमध्ये तर नावालाच शरिया कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. यावरुन आपल्याला हेचं लक्षात येईल की, शरियामध्ये काळानुरूप बदल केले गेले आहेत. तसही इस्लाममध्ये हनफिय्या, मलिकिय्या, शफिय्या और हनबलिय्या या चार संस्थांनी वेगवेगळ्या काळात शरियाची वेगवेगळी व्याख्या केलीयं. त्यामुळे कोणता शरिया खरा हाचं मोठा प्रश्न आहे.
 
यांनतर आपण येऊ शरिया कायद्यामध्ये दिलेल्या शिक्षांवर, शरियामध्ये मुख्य दोन प्रकारच्या शिक्षा आहेत. एक आहे 'हद' म्हणजेच कठोर गुन्ह्यासाठी दिली जाणारी शिक्षा. तर दुसरी आहे, 'तझीर' ही शिक्षा किरकोळ गुन्हांसाठी दिली जाते. शरियामध्ये चोरी, अंमली पदार्थांचं सेवन आणि तस्करी, अपहरण, धर्माला अनुसरून न वागणं हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मानले जातात. आणि यासाठी शिक्षा केल्या जातात. अवयव छाटणे, भरवस्तीत चाबकाचे फटके, जाहीर मृत्युदंड किंवा दगडाने ठेचून मारणे. आजच्या आधुनिक काळात कोणताही माणूस अशा प्रकारच्या शिक्षांना मान्यता देऊ शकत नाही. भारतातही कोणताही मुस्लीम धर्मीय व्यक्ती अशा प्रकारच्या शिक्षांना विरोधच करेल.
 
पण शरियामध्ये निकाह म्हणजेच लग्न, ट्रिपल तलाक आणि वारसा हक्क याविषयीच्या कायद्याला मात्र मुस्लीम समाजातील बहुसंख्यकांच समर्थन आहे. याला कारण आहे पुरुषसत्ताक मानसिकता. शरियानुसार मुस्लीम पुरुषाला चार लग्न करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर आपल्या बायकोला तीनवेळा तलाक शब्द उचारून कोणताही पुरुष घटस्फोट देऊ शकतो. तसेच महिलांना संपत्तीत अधिकार दिला जात नाहीत. यामुळे मुस्लीम महिला शरियाचा विरोध करतात. तुम्हाला १९८५ मधील शाहाबानो केसविषयी माहितीच असेलचं. कशाप्रकारे शाहाबानोला न्यायलायने दिलेली पोटगी मिळू नये म्हणून. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पालटण्यासाठी संसदेत नवीन कायदा पास केला होता.
 
तेव्हापासून मुस्लीम महिला आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत. शरियामध्येच नाहीतर सर्वच धर्मातील कायद्यामध्ये महिलांना दुय्यम स्थान देण्यात आलंय. किंवा प्रत्येक धर्मामध्येच काही कुप्रथा असतातचं. यासाठी आपणं उदाहरण घेऊ, हिंदू धर्मांच. हिंदू धर्मांतही बहुपत्नीत्व, सतीपंरपरा. केशवपन या कुप्रथा होत्या. पण हिंदू धर्मात अनेक समाजसुधारक निर्माण झाले आणि त्यांनी या प्रथांचा विरोध केला. हिंदू धर्मांयानी पण त्याचा स्वीकार केला. पण मुस्लीम धर्मातील काही कट्टरपंथी लोकांनी कायमच धार्मिक सुधारणा करायला विरोध केलायं.मुस्लीम धर्मात ज्यांनीही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना एकतर शांत करण्यात आलं किंवा धर्माच्या नावाखाली त्यांची हत्या करण्यात आली. भारतातील काही राजकीय पक्षांनी ही मताच्या राजकारणासाठी मुस्लीम महिलांना अधिकारांपासून वंचितच ठेवलं.
 
जगातील बहुतांश देशात ट्रीपल तलाकवर आधीच बंदी आणण्यात आली होती. पण भारतात ट्रीपल तलाकवर बंदी घालण्यासाठी २०१९ हे साल उजडावं लागल. पण अजूनही मुस्लीम महिलांना आपल्या मुलभूत अधिकारांपासून वचिंत ठेवलं जातंय. बाकी धर्मातही महिलांना समान अधिकार मिळालेले नाहियेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा काळाची गरज बनलाय.
 
श्रेयश खरात