कलम ३७० रद्द प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २ ऑगस्टपासून अंतिम सुनावणी

नवी दिल्ली : जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात २ ऑगस्टपासून सोमवार व शुक्रवार वगळता दररोज सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. याप्रकरणी येत्या २ ऑगस्ट रोजी सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी होणा आहे. त्यानंतर सोमवार आणि शुक्रवार वगळता दैनंदिन आधारावर सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी सर्व पक्षांना २७ जुलैपर्यंत सर्व आवश्यक कागदपत्रे, संकलन आणि लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

वकील प्रसन्ना आणि कानू अग्रवाल हे संकलन तयार करण्यासाठीचे नोडल वकील असतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणाचे संकलन याआधीच तयार केलेले असून त्यामध्ये आणखी जोडणी करायची असल्यास, ती २७ जुलै २०२३ पर्यंत करावी लागेल. त्यानंतर सर्व वकिलांना त्याच्या प्रती दिल्या जातील, असेही घटनापीठाने म्हटले आहे.

 

दरम्यान, केंद्राने कलम ३७० संपुष्टात आणल्यानंतर जम्मू - काश्मीरच्या विकासाबाबत केंद्र सरकारचे मत मांडणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असले तरी, त्याचा घटनात्मक प्रश्नावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि त्यावर अवलंबून राहणार नाही, असे सॉलिसीटर जनरल मेहता यांनी म्हटल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

 

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर त्यास आव्हान देणाऱ्या सुमारे २० याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये कथित सामाजिक कायकर्ती शेहला हिचाही समावेश होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी विद्यार्थीनी असलेल्या शेहला हिने कलम ३७० ची वकीली करण्यास कोणतीही कसर सोडली नव्हती. मात्र, आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली असतानाच शेहला रशीद हिने आपली याचिका मागे घेतली आहे.