नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले होते. दोन्ही गटांनी आपणच खरी शिवसेना आहोत, असा दावा केला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिनसेना पक्ष मानलं. आणि शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला मिळाल. निवडणूक आयोगाच्या याचं निर्णयाविरोधात उबाठा गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उबाठा गटाने या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. याच याचिकेची सुनावणी ३१ जुलै रोजी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात उबाठा गटाची मागणी मान्य होते का ते पाहणं गरजेच आहे. दोन्ही गटांच लक्ष ३१ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे असेल. या निकालाचा सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाहिये. कारण या निर्णयाने आमदारांवर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही.