कर्नाटकात मोफत विजेच्या घोषणेचा बोजवारा; निवडणुकीनंतर दर महागले!
Total Views |
बेंगळुरू : कर्नाटकात २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्वी राज्यात मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सिद्धरामय्या सरकारने कर्नाटकात विजेचे दर वाढवले आहेत. कर्नाटकात वीजबिलात प्रति युनिट २. ८९ रुपये अधिक भरावे लागणार आहेत. जे ग्राहक एका महिन्यात २०० युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरतात त्यांना हा वाढीव दर लागू होणार आहे. दि. ५ जून रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भात आदेशही जारी केले आहेत.
तसेच हे वाढलेले दर यावर्षी मार्चमध्ये लागू केले जाणार होते. जे काही कारणामुळे लागू होऊ शकले नाहीत. मात्र आता राज्य सरकारने सरकारने गृह ज्योती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या नवीन आदेशानुसार महिन्याभरात २०० युनिटपेक्षा कमी वीज खर्च करणाऱ्या सर्व कुटुंबांना मोफत विजेची हमीही देण्यात आली आहे. मात्र आता या वाढलेल्या दरांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, हा निर्णय कर्नाटक विद्युत नियामक आयोगाने (KERC) घेतलेला आहे. त्यात राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नव्हता.
दरम्यान सिद्धरामय्या म्हणाले, “आम्ही वीज दर वाढवण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा कर्नाटक वीज नियामक प्राधिकरणाचा निर्णय आहे जो आधीच ठरला होता. आम्ही फक्त त्याची अंमलबजावणी करत आहोत." कर्नाटक सरकारचे ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांना २०० युनिट मोफत वीज देण्यासाठी दरवर्षी १३,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. राज्यातील ९६ टक्के वीज ग्राहकांना या योजनेत आणण्याची तयारी सुरू आहे.
मात्र कर्नाटकातील अनेकांना जून महिन्यातील वीज बिलही जास्त दराने येत असल्याचे दिसून येत आहे. या मुद्द्यावर वीज विभागाच्या वरिष्ठ अभियंत्याने सांगितले की, त्यांना मे आणि एप्रिल महिन्याची थकबाकी जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या कारणास्तव काही लोकांना जूनचे बिल अधिक आले आहे. काही महिन्यांत ही परिस्थिती सामान्य होईल, असा दावा अधिकाऱ्याने केला आहे.
काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशातही राज्य सरकारने वीज दरात प्रति युनिट ८६ पैशांनी वाढले आहे. हे वाढलेले दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी लागू आहेत. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी वीज दरात प्रति युनिट ८६ पैसे वाढीचा प्रस्ताव दिला होता. हिमाचल प्रदेशमध्ये घरगुती ग्राहकांसाठी दरमहा १२५ युनिटपर्यंत वीज मोफत आहे, जी काँग्रेस सरकारने ३०० युनिटपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते.