कुर्बानीसाठी सोसायटीत आणले ६० बकरे; मुंबई उच्च न्यायालयाने ठणकावले!
Total Views |
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बकरी ईदला समाजात होणारी कुर्बानी चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. बीएमसीला (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. निश्चित ठिकाणीच कुर्बानी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने दि. २८ जून रोजी मुंबईतील नैथानी हाइट्स येथील एका रहिवाशाने दाखल केलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले.
मोहसीन शेख याने बकरी ईदला कुर्बानीसाठी दोन बकरे आणल्यावरून मुंबईतील मीरा रोडवरील एका सोसायटीत वाद सुरू असतानाच या सूचना समोर आल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ समाजातील लोकांनी हनुमान चालिसाचे पठण केले. दि. २७ जून रोजी घडलेल्या या घटनेबाबत ११ जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
नैथानी हाइट्समधील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये उघड्यावर किंवा घरांमध्ये कुर्बानी देण्यावर बंदी घालण्याचे आवाहन केले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, परवानगीशिवाय कुर्बानी हे समाजात न्याय्य नाही. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी युक्तिवाद केला. त्याचवेळी बीएमसीची बाजू वकील जोएल कार्लोस यांनी मांडली.
वास्तविक नैथानी हाइट्स येथे राहणाऱ्या एका व्यक्तीने कुर्बानीसाठी ६० बकरे आणले होते. यानंतर जैन समाजाच्या लोकांनी यावर बंदी घालण्याची याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की, परवानगीशिवाय समाजात जनावराचा बळी देणे चुकीचे आहे. असे होत असेल तर प्रशासनाने हस्तक्षेप करून कारवाई करावी.
सुनावणीदरम्यान बीएमसीचे वकील जोएल कार्लोस यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कुर्बानीची जागा आधीच निश्चित करण्यात आली आहे. बीएमसीने प्रत्येकाला ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच कुर्बानी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वकिलाने सांगितले की, बकरी ईदच्या वेळी बीएमसी एका अधिकाऱ्याला सोसायटीची तपासणी करण्यासाठी पाठवेल आणि जो कोणी आदेशाचे उल्लंघन करताना आढळून येईल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
ज्या ठिकाणी बीएमसी किंवा महानगरपालिकेने परवाना जारी केला असेल तेथेच कुर्बानी द्यावी, असे न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने बीएमसी आणि पोलिसांना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी ३ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे.