भीतीपोटी ‘बी टीम’चा ठपका

अमूक एक राजकीय पक्ष हा तमूक एका राजकीय पक्षाची ‘बी टीम’ आहे, हे रोजच्या रोज कानी पडणारे विधान. त्यामुळे एखादा नवा भिडू राजकारणात आला रे आला की, तो लगेचच भाजपची ‘बी टीम’ ठरतो. म्हणजे आम आदमी पक्षाचेच बघा. काँग्रेस आणि भाजप, अशा दोन्ही पक्षांचा हा विरोधकच; पण तरीही ‘आप’वर अधूनमधून ते भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचे तथ्यहीन आरोप केले जातात. आता तशीच स्थिती तेलंगणमधून महाराष्ट्रात पाय पसरू पाहणार्‍या केसीआर यांच्या ‘भारत राष्ट्र समिती’ची. केसीआर यांनी त्यांच्या मंत्र्यांसह पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाचे दर्शन घेतले. पण, केसीआर यांना विठूरायाच्या चरणी लीन झालेले बघूनच विरोधकांना पोटशूळ उठला. केसीआर यांना विठ्ठलदर्शनाची परवानगीच देऊ नये, अशी अजब मागणीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली, तर विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यांनी ‘बीआरएस’वर भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा आरोप करून शरद पवारांचीच री ओढली. म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी असेल, इतकेच काय एमआयएम असेल, या सगळ्या भाजपवर, मोदींवर उठसूठ तोंडसुख घेणार्‍यांनाच भाजपची ‘बी टीम’ ठरण्याची ही जुनीच प्रथा! त्यातच केसीआर हे पाटण्याच्या ‘महागठबंधन’च्या बैठकीत आमंत्रितच नव्हते. परंतु, तत्पूर्वी नितीशकुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या त्यांनी तिसर्‍या आघाडीसाठी भेटीगाठी घेतल्याच होत्या. परंतु, तिसर्‍या आघाडीचे अस्तित्व अंधूक दिसताच, केसीआर यांनी काँग्रेसकेंद्रित ‘महागठबंधन’पासून फारकत घेतली. मुळात केसीआर यांना काँग्रेस अथवा भाजपकेंद्रित आघाडी-युतीच्या राजकारणात रस नसल्याचे त्यांनीच मान्य केले आहे. त्यामुळे ‘टीआरएस’चे ‘बीआरएस’ नामकरण करून त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतली खरी; पण ही झेप घेताना मोठा घास घेण्यापेक्षा केसीआर यांनी तेलंगणच्या आसपासच्या राज्यांमध्ये लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यांचा समावेश आहे. तेव्हा, महाविकास आघाडीला आधीच महाराष्ट्रात जिंकण्याची शक्यता कमी वाटत असताना, ‘बीआरएस’च्या प्रवेशाने त्यांच्या चिंतेत भर पडलेली दिसते. म्हणूनच भाजपची ‘बी टीम’ ठरवून ‘बीआरएस’चे पाय खेचण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परंतु, ‘बीआरएस’चे ‘तेलंगण मॉडेल’ महाराष्ट्रातील जनतेला ही कितपत रूचते, ते निवडणुकीत स्पष्ट होईलच!

एका विशिष्ट राज्यात मूळं असणार्‍या, त्याच मातीत वाढलेल्या, त्याच राज्याची ओळख असलेल्या कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाला आपले गृहराज्य सोडून इतर राज्यांत निवडणुका लढविणे आणि जिंकणे, हे तसे आव्हानात्मकच. उदा. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारखे महाराष्ट्राच्या मातीतले पक्ष राज्याबाहेरही निवडणुका लढवतात खरे; पण आजवरचा इतिहास पाहता, या पक्षांना आपले गृहराज्य वगळता कुठल्याही राज्यात उल्लेखनीय कामगिरी करता आलेली नाही. जी गत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसची, तीच गत बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष यांसारख्या उत्तर प्रदेशातील पक्षांची. या पक्षांनीही ९०च्या सुमारास महाराष्ट्रात चंचुप्रवेश केला खरा; पण आजवर या पक्षांना महाराष्ट्रात दोन आकडी आमदारांची संख्या कधीही गाठता आली नाही, हेच खरे. दलित मतांवर मदार असलेल्या मायावतींच्या बसपाने महाराष्ट्रात आजवर १९९० ते २०१९ अशा विधानसभेच्या सर्व निवडणुकांमध्ये १९९९चा अपवाद वगळता, १०० पेक्षा जास्त उमेदवारांना रिंगणात उतरविले. परंतु, मायावतींना महाराष्ट्रात एकही आमदार निवडून देता आला नाही. मुस्लीम, यादव आणि एकूणच महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीय मतदारांवर लक्ष केंद्रित करून समाजवादी पक्षानेही ९०च्या सुमारास महाराष्ट्रात नारळ फोडला खरा. परंतु, चारपेक्षा जास्त जागांवर सपाला आजवर कधीही मजल मारता आली नाही. जी स्थिती विधानसभा निवडणुकांत, तीच स्थिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही. त्यामुळे कुठल्याही नवख्या प्रादेशिक पक्षाला त्यांच्या गृहराज्यापलीकडे सहजासहजी मोठे यश मिळण्याची शक्यता तशी धुसरच. तेव्हा ‘बीआरएस’नेही महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांतील नेते, कार्यकर्ते फोडून त्यांची फळी उभी केली, तरी त्याला लगेच पहिल्याच निवडणुकीत जनसमर्थन मिळणे, हे दुरापास्तच! ‘तेलंगण मॉडेल’च्या कौतुकाचे भरमसाठ जाहिरातीतून केसीआर यांनी कितीही ढोल बडवले, तरी महाराष्ट्रातील जनता ही सूज्ञ आहे. दुसर्‍या राज्यातील एखाद्या प्रादेशिक पक्षाने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करावी, इतकी मोठी राजकीय पोकळी महाराष्ट्रात अजून तरी निर्माण झालेली नाही. ‘बीआरएस’ने महाराष्ट्राच्या रिंगणात जरूर उतरावे; पण शेवटी त्यांचेही अस्तित्व महाराष्ट्रातील सपा-बसपासारखेच नगण्य, अदखलपात्र ठरण्याचीच शक्यता अधिक!