वेळ पडल्यास सरकार कायदे व नियम बदलेल : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

ठाणे : महाराष्ट्रात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीपीआर) लागू केल्यानंतर त्याचे अनुकरण इतर राज्ये करीत आहेत. कायदे व नियम लोकांच्या भल्यासाठी असतात.तेव्हा, वेळ पडल्यास आमचे सरकार कायदे व नियम बदलेल. कुणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राज्य सरकारच्या अनुदानातून, आ. प्रताप सरनाईक यांच्या "वचनपूर्ती ते विकासपर्व' माध्यमातुन ठाण्यात होत असलेल्या, विविध विकास प्रकल्पांचा लोकार्पण व भूमीपूजन सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते डॉ.काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात पार पडला, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमास आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत, मा.आमदार रविंद्र फाटक,ठामपा आयुक्त अभिजीत बांगर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मिराभाईंदर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, मा. नगरसेवक पूर्वेश सरनाईक,परिषा सरनाईक यांच्यासह अनेक माजी नगरसेवक व शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

ठाण्यातील ओवळा-माजिवडा मतदार संघाचे आ.प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याने साकार झालेल्या ज्येष्ठ साहित्यिक स्व. बाबुराव सरनाईक जिम्नॅस्टिक सेंटर व महामानव शिव,शाहू, फुले, आंबेडकर स्मृती सभागृहाचे लोकार्पण तर पोखरण रोड नं. २ येथील कै.सिंधूताई सपकाळ तिरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, कासारवडवली, घोडबंदर रोड येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विपश्यना केंद्र, ठाणे महापालिकेकडील सुविधा भूखंडावरील आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृह व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मृती उद्यान व डिजीटल ॲक्वेरियम या प्रकल्पाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. तदनंतर डॉ. घाणेकर नाट्यगृह येथे पार पडलेल्या मुख्य सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वर्षभरातील सरकारच्या कामगिरीचा उहापोह केला.

पुढे बोलताना, देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना परदेशी गुंतवणूकीत राज्य प्रथम क्रमांकावर होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आले, त्यावेळी पहिल्या वर्षी गुजरात तर, दुसऱ्या वर्षी कर्नाटक प्रथम क्रमांकावर होते. त्यानंतर आमचे सरकार आल्यावर परदेशी गुंतवणुकीत राज्य पुन्हा एकदा पहिल्या क्रमांकावर आले. राज्यात एक लाख १८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. केंद्रात आणि राज्यात समविचारी पक्षांचे सरकार असल्यावर गुंतवणूकदार विश्वास ठेवून गुंतवणूक करतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे डबल इंजिनचे सरकार जनहिताचे निर्णय घेत आहे. आमचा पर्सनल अजेंडा काहीच नाही, त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी आम्ही पाठवलेले प्रस्ताव एक रुपयाही कमी न करता जसेच्या तसे तत्काळ मंजुर करतात.कडकसिग बनुन घरी बसुन काही मिळत नाही. असा टोलाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंचे नाव न घेता लगावला.

राज्यात आमचं सरकार आल्यानंतर काही लोक हिशोब मागत बसले आहेत. तुम्ही तर मुंबईत कोरोना काळात मोठा भ्रष्ट्राचार केला आहे. कोरोनात मृतदेहाची ६०० रूपयांची पिशवी ६ हजार रुपयांना विकली. या आणि अनेक भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली पाहिजे असे म्हणत "दूध का दूध" पाणी का पाणी" व्हायलाच पाहिजे. आता चौकशी सुरु झाली असल्याने मोर्चे काढावे लागत आहेत. असे सांगत मुख्यमंत्री शिदे यांनी ठाकरे गटाची खिल्ली उडवली.

मुंबई शहर पुढच्या दोन - तीन वर्षांमध्ये खड्डेमुक्त होईल. ठाणे शहरही खड्डेमुक्त करायचे आहे. खड्डेमुक्त मुंबई करण्यासाठी धाडस लागते आणि आम्ही ते दाखविण्याचे काम केले. या कामांसाठी महापालिकेच्या मुदत ठेवीचे (एफडी) पैसे वापरल्याची ओरड होत आहे. परंतु चित्र तसे नाही. आमचे सरकार आले, त्यावेळेस ७७ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी होत्या. त्यात ११ हजार कोटींनी वाढ होऊन मुदत ठेवींचा आकडा ८८ हजार कोटी इतका झाला आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई खड्डेमुक्त करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. तेव्हाच्या मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी १५ वर्षांपूर्वी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला असता तर, पालिकेचे साडेतीन हजार कोटी रुपये वाचण्याबरोबरच अपघातामध्ये गेलेले बळी देखील वाचले असते. असा भंडाफोड करीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांची पोलखोल केली.