कामाचे वाढीव तास कितपत कामाचे?

 

नव्या कामगार कायद्यांच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीनंतर, विविध राज्यांनीही त्यांची आपापल्या राज्यांमध्ये यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू केली. काही राज्यांचा राजकीय अपवाद वगळल्यास हे होणे म्हणा अपरिहार्य होते. घटनात्मकदृष्ट्या आपल्याकडे ‘कामगार कायदे’ हा विषय संयुक्त सूचीत असल्याने त्यावर कायदे व नियम करण्याचे अधिकार केंद्र व राज्य या उभय सरकारांना आहेत. सर्वसाधारणपणे कामगार क्षेत्राशी निगडित कायदे हे केंद्र सरकारद्वारा, तर त्यावरील राज्य स्तरावरचे नियम हे संबंधित राज्य सरकारद्वारा केले जातात, अशी परंपरा.

यावेळी नव्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्यावेळी तामिळनाडू व कर्नाटक यांसारख्या काही राज्यांनी कामगार कायद्यांतर्गत नवे नियम बनविताना कामगारांसाठी १२ तास काम करण्याची कायदेशीर तरतूद केली आहे. त्याची काहीअंशी अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, कामगारांच्या या वाढीव कामाच्या तासांच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्याच टप्प्यात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला की, कामगारांचे हे नवे व वाढीव तास खरोखर उत्पादक व उपयुक्त आहेत का?

या विषयाची सध्या व नव्याने चर्चा झाली ती तामिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांनी राज्यस्तरीय कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून दररोज १२ तास करण्यास कायदेशीर मंजुरी दिली. या नव्या कायदेशीर तरतुदींमुळे या राज्यांमध्येच नव्हे, तर अन्य प्रांतांसह राष्ट्रीय स्तरावर कामगार-उद्योग क्षेत्रात व्यापक चर्चा सुरू झाली.

यामध्ये अर्थातच मुख्य मुद्दा ठरला तो कामगारांच्या आठवडी कामाच्या संदर्भात, ४८ तास ही मर्यादा कायम राखली होती. याचाच अर्थ दैनिक कामाचे तास दररोज १२ तासांपर्यंत वाढविल्याने कामगारांचा कामाचा दिवस आठ तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढविण्यात आला. त्यावर झालेल्या टीकेमुळे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याचा सरकारने बहुमतासह पारित केलेल्या नव्या कामगार कायद्यांतर्गत वाढवलेल्या कामाच्या तासांच्या नव्या नियमांना प्रशासकीय स्थागिती दिली. यातून राजकीय मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले.

कामाच्या वाढीव तासांसह विविध कामगार कायमातील तरतुदींसह चार प्रमुख कामगार विधेयकांद्वारे काही कथित उद्देशांची चर्चा झाली होती. त्यामध्ये उद्योग-व्यवसायवाढीच्या दृष्टीने कामगार कायद्यांमध्ये सुसूत्रता आणणे, त्यांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ- सुकर करणे, औद्योगिक संबंध क्षेत्रात सौहार्दासह सुधारणा करणे व मुख्य म्हणजे देशी-विदेशी गुंतवणुकीत वाढ करून त्याद्वारे उद्योगांचा विकास व वाढत्या रोजगारसंधी उपलब्ध होण्याचा आशावाद त्यावेळी चर्चेत आला होता. ही उद्दिष्टे कितपत पूर्ण होतील, याची चर्चा झाली असून, या चर्चेमध्ये कामाचे कायद्याद्वारे वाढविलेले तास हा मुख्य मुद्दा ठरला आहे.

यासंदर्भात प्रमुख उदाहरण म्हणून देशांतर्गत उद्योगातील उत्पादन क्षेत्राचा विचार करावा लागेल. कारखाने व उत्पादनाद्वारे अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासह उत्पादन क्षेत्र मोठ्या संख्येने रोजगार देणारे आहे, अशी त्याची ख्याती. याशिवाय त्याद्वारे विविध पुरवठादार, सेवा क्षेत्र, मूलभूत सुविधा उद्योग, वाहतूकदार इत्यादींमुळे अप्रत्यक्ष रोजगारसुद्धा उपलब्ध होतात, हे एक सत्य आहे.

या पार्श्वभूमीवर उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचारी व रोजगार संधी यांचा पडताळा घेणे उपयुक्त ठरते. यासंदर्भात तुलनात्मक आकडेवारीद्वारा स्पष्ट होणारी बाब म्हणजे १९८०च्या दशकात देशातील एकूण कामगार-कर्मचार्‍यांमध्ये उत्पादन उद्योगात काम करणार्‍यांची टक्केवारी १२ टक्के होती.

तर यासंदर्भातील अद्ययावत म्हणजेच डिसेंबर २०२२ची उत्पादन क्षेत्रात काम करणार्‍यांची संख्या आहे १२.६ टक्के. रोजगार संधी व उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची ही संख्या पुरेशी बोलकी ठरते. त्याखालोखाल कामगारांची संख्या सध्या बांधकाम व मूलभूत सुविधा क्षेत्रात आहे, हे विशेष. यातून एका नव्या चर्चेची सुरूवात झाली.

औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत कामगार कायदे व त्यांच्या तरतुदी यामध्ये मोठ्या स्वरूपात बदल करून काय आणि कितपत साधले अथवा साधले जाणार आहे, या प्रश्वावर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. याच चर्चेचा एक भाग म्हणून चीन व कोरिया यांसारख्या देशांनी आपापल्या देशांमध्ये प्रचलित व प्रस्थापित कामगार कायद्यांमध्ये कुठलाही बदल न करता अथवा परिवर्तन न करता, उद्योग-व्यवसायवाढीला रोजगार वाढीची यशस्वी साथ दिली. यासंदर्भात लक्ष वेधण्यात येत आहे. या देशांनी निर्यातवाढीद्वारा व्यवसाय रोजगारवाढीचे आपले उद्दिष्ट कसे पूर्ण केले, याचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

चीनच्या संदर्भात तर असे सांगण्यात येते की, चीनमध्ये उत्पादन क्षेत्रांतर्गत कामगारप्रवण व निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण आग्रहाने राबविण्यात आले. यासंदर्भात चीनच्या प्रामुख्याने वस्त्रोद्योग व तयार कपडे, विविध खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूची देशांतर्गत विक्रीसह या उत्पादनांच्या निर्यातीवर धोरणात्मक स्वरूपात वाढ करण्यात येत आहे. यातूनच रोजगार संधींची वाढ झाली आहे, हे विशेष.

त्यामुळे आपल्या येथील नवीन कामगार धोरण, कायदे व नव्या तरतुदी या मुद्द्यांवर अल्पावधीतच चर्चा होऊ लागली आहे. परंतु, रोजगार संधींमध्ये खर्‍या अर्थाने वाढ होण्यासाठी केवळ कामगार कायद्यांमध्ये लवचिक स्वरूपासह बदल करणे हा पर्याय पुरेसा ठरणार नाही. वाढीव कामाच्या तासांचा मुद्दा याच संदर्भात पुढे येतो.

कर्मचारी-कामगारांच्या संदर्भात कामाचा तासांच्या जोडीलाच काम आणि कामाच्या शाश्वतीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. उद्योग-कामगार क्षेत्राच्या संदर्भात ही बाब एक पिढीजात वस्तुस्थिती आहे. नव्या कामगार कायद्यांच्या तरतुदींमुळे उद्योग व्यवस्थापनाला कर्मचार्‍यांची नोकरी आणि नेमणुकीच्या संदर्भात लवचिकतेसह भूमिका घेण्याची मुभा प्रथमच व मोठ्या प्रमाणावर मिळाली आहे. विशिष्ट काळासाठी कर्मचार्‍याची नेमणूक, या नव्या व्यवस्थेची सुरुवात आपल्याकडे अद्याप पुरतेपणी अमलात आणलेली नाही. दरम्यान, या नव्या कर्मचारी नियुक्तीसंदर्भात स्पष्टता नसतानाच त्यावर वाद-वादंग निर्माण होणे योग्य ठरणार नाही.

आज राज्य व केंद्र या उभय सरकारी स्तरांवर पायाभूत सुविधांसारख्या उद्योग-व्यवसायाच्या संदर्भात मोठी दीर्घकालीन स्वरुपाची गुंतवणूक केली जात आहे. त्याचे दूरगामी व दीर्घ स्वरुपातील फायदे निश्चितपणे होतील. त्यासाठी विचारांसह व विचारपूर्वक प्रयत्न आणि प्रतिसाद देणे, ही मोठी गरज ठरते.

थोडक्यात म्हणजे, कामगार कायद्यांमध्ये काळाप्रमाणे बदल करणे गरजेचे असते. त्यावर सांगोपांग व व्यावहारिक मार्ग अवलंबवायला हवा. विशेषत: कामगार या शब्दाची सांगड केवळ व्यवस्थापकीय संदर्भातच नव्हे, तर मानवीय दृष्टिकोनातून घालायला हवी, अन्यथा कामाचे तास वाढवून उद्योगासह कामगारांचा पण लाभ होऊ शकणार नाही व तो केवळ एक द्रविडी प्राणायाम ठरू शकतो, याचेच प्रत्यंतर तामिळनाडू व कर्नाटकांच्या संदर्भात येते.