केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवार, दि. २० जून रोजी ‘इंडिगो’ने ‘एअरबस’ सोबत ५०० विमाने खरेदी करण्यासाठी केलेला करार मैलाचा दगड ठरणारा असल्याचे सांगितले. परंतु, नजीकच्या भविष्यात हवाई सेवा देणार्या कंपन्यांनी दर्जेदार, परवडणारी आणि अखंडित सेवा देण्यासाठी वाढत्या इंधन किमती आणि इतर तांत्रिक खर्चाचे संतुलन साधणेही तितकेच आवश्यक ठरणार आहे. त्याविषयी...
'इंडिगो ‘ने ‘एअरबस’सोबत ५०० ‘एअरबस-३२०’ विमाने खरेदी करण्यासाठी केलेला करार महत्त्वपूर्ण असल्याचे विधान केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केले. कारण, भारताच्या विमान वाहतूक उद्योगासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा समजला जातो. जगातील कोणत्याही विमान निर्मात्याकडे असलेल्या वाहकाने नोंदवलेल्या या सर्वात मोठ्या ऑर्डरसह भारताने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या गुंतवणुकीमुळे देशातील रोजगार संधींच्या दृष्टीने फलदायी परिणाम मिळतील, असा विश्वासही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी व्यक्त केला. या करारामुळे निर्माण होणार्या रोजगार संधींबद्दल आशावाद व्यक्त करताना सिंधिया यांनी नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात गुंतवलेल्या प्रत्येक डॉलरला नवीन वाढीच्या दृष्टीने ३.१ डॉलर इतके वाढीव उत्पन्न मिळते, असे सांगून नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रत्येक प्रत्यक्ष नोकरीचा परिणाम या क्षेत्रातील ६.१ टक्के अप्रत्यक्ष नोकर्यांमध्ये प्रतिबिंबित होतो, असेही नमूद केले.
सतत विस्तारत असलेल्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांना मोठा लाभांश मिळतो. देशांतर्र्गत विमान वाहतूक हे हंगामी क्षेत्र. दिवाळीच्या तसेच उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसारख्या पोषक हंगामात विमानसेवेचा अधिकाधिक प्रवासी लाभ घेतात. याउलट ’ऑफ सिझन’मध्ये हवाई सेवेवर परिणाम होतो. यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीचा हंगाम विमानसेवेसाठी सर्वाधिक लाभदायी ठरला. याचदरम्यान, एका विमान कंपनीने हवाई सेवा बंद केली. त्यामुळे हवाई सेवा देणार्या विमान कंपन्यांवर अतिरिक्त ताण वाढला. परिणामी, मागणीतही प्रचंड वाढ नोंदवली गेली. प्रवाशांनी हवाई सेवेला पसंती दिल्यानेच खरं तर या क्षेत्राचा आलेख उंचावत गेला.
एकीकडे हे वाढत्या मागणीचे सुखावणारे चित्र असतानाही, गेल्या दहा दिवसांत हवाई वाहतूक कंपन्यांचे विमानसेवेसाठीचे भाडे १६-६४ टक्क्यांनी कमी झाले. मागणी वाढली की, किमतीतही वाढ होणे, हा बाजाराचा अर्थशास्त्रीय नियम. मात्र, विमान वाहतूक सेवेसाठी हे व्यस्त प्रमाण ठरले. भारतातील सर्वात मोठी एअरलाईन कंपनी ‘इंडिगो’ने केलेला हा अब्जवधी डॉलर्सचा सामंजस्य करार आतापर्यंतचा सर्वात मोठ्या विमान खरेदीपैकी एक असल्याचे सांगितले जाते. ‘एअर इंडिया’ने ‘एअरबस’ आणि ‘बोईंग’सह ४७० विमानांची ऑर्डर दिल्यानंतर पाच महिन्यांनी हा करार झाला. ‘इंडिगो’ची ही खरेदी ऑर्डर ‘एअरबस’सह कोणत्याही विमान कंपनीने दिलेल्या ऑडर्सच्या तुलनेत सर्वाधिक मोठी विमान ऑर्डर समजली जात आहे. ‘एअर इंडिया’ने मार्चमध्ये ‘एअरबस’ आणि ‘बोईंग’कडून ४७० विमानांची ऑर्डर दिली होती. तिच्यापेक्षा मंगळवारी झालेली ही सर्वांत मोठी ऑर्डर समजली जाते. विशेष म्हणजे, ‘इंडिगो’ला २०३० पर्यंत ‘एअरबस-३२०’ या श्रेणीतील ४७७ विमानांची ‘डिलिव्हरी ऑर्डर’ देणे आहे. ही आगाऊ बुकिंग असून, येत्या सात वर्षांत ती वेळेत देण्याचे मोठे शिवधनुष्य ही कंपनीला पेलावे लागेल. तसे झाले तर विमानसेेवेतील कंपन्यांसाठी हा एक आश्वासक वळणबिंदू ठरणार आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या ‘उडान’ (उडे देश का आम नागरिक) या प्रादेशिक हवाई वाहतूक योजनेस गेल्याच वर्षी पाच वर्षे पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत दि. २७ एप्रिल २०१७ रोजी पहिले उड्डाण झाले. या योजनेतून द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतल्या शहरांना वाढीव विमान वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि उत्तम हवाई ‘कनेक्टिव्हिटी’ मिळाली. योजनेंतर्गत आतापर्यंत आपल्याकडे असलेले ४२५ मार्ग एक हजार मार्गांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. पुढील तीन ते चार वर्षांत देशातील ४३ कोटी नागरिक नागरी विमानसेवेच्या माध्यमातून प्रवास करतील, अशी अपेक्षा आहे. २०१४ पर्यंत भारतात ७४ विमानतळ होते. आज त्यांची संख्या १३७ इतकी झाली आहे. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत एक कोटींहून अधिक प्रवाशांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ही आकडेवारी हवाई सेवेच्या ऊर्जितावस्थेची द्योतक ठरावी.
रेल्वेतील वातानुकूलित बोगीतून प्रवास करणार्यांनी विमानप्रवासाला प्राधान्य दिल्याने देशांतर्गत हवाई सेवेला उर्जितावस्था मिळाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, येत्या काळात जेट फ्युअल अर्थात विमानांसाठीच्या इंधनाचे वाढते दर, वैमानिकांसह कर्मचार्यांचे वेतन आणि विमान तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यासाठी, त्यांच्या देखभालीसाठी लागणारा मोठा खर्च, याचे गणितही कंपन्यांना सांभाळावे लागणार आहे. नेमके हेच गणित न जमल्याने देशात गेल्या १५ वर्षांत अनेक विमान कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडळला, हे वास्तव. म्हणजे, परवडणार्या दरात विमान सेवा देताना खर्च आणि उत्पन्नाचा समतोल ठेवणे, हेच आव्हान विमान कंपन्यांना सक्षमपणे पेलावे लागणार आहे. यासाठी छोट्या शहरातील ‘कनेक्टिव्हीटी’ वाढवण्यासह सातत्यपूर्ण आणि विनाखंडित कमी आसनक्षमतेची हवाई सेवा देण्यासह इतरही काही अभिनव पर्याय हवाई सेवा प्रदान करणार्या कंपन्यांना शोधावे लागणार आहेत. तसे झाले तरच ‘उडान’चे स्वप्न आणि ‘हवाई चप्पल’ ते ‘हवाई प्रवास’ हे लक्ष्य पूर्णत्वास येईल.
निल कुलकर्णी