पवनऊर्जा

पवनऊर्जेबाबतचा इतिहास

    19-Jun-2023
Total Views |
Article On History Of Wind Energy

१९व्या शतकाच्या अखेरीस पवनचक्क्यांचा वापर विद्युतनिर्मितीसाठी होऊ लागला. पवनऊर्जेचा वापर विद्युतनिर्मिती करण्यासाठी, पवनचक्की चालविण्यासाठी, पाणी उपसा करणारे किंवा मलमूत्राचा निचरा करणारे पंप चालविण्यासाठी तसेच शिडाची जहाजे चालविण्यासाठी केला जातो. आजच्या काळात जगभर पवनऊर्जेचा वापर करून आधुनिक पद्धतीने तयार केलेल्या वातझोत यंत्रांच्या (विंड टर्बाइन) साहाय्याने विद्युत निर्मिती करण्यात येत आहे.

पवनऊर्जेचे महत्त्व

पवनऊर्जा ही अक्षय्य ऊर्जा आहे आणि ती सहजासहजी उपलब्ध करून घेता येते. ही ऊर्जा अत्यंत सुरक्षित आणि किफायतशीर आहे. पवनऊर्जेमुळे वायू प्रदूषण व जलप्रदूषण होत नाही. पवनऊर्जेचा विकास काही पाश्चिमात्य देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो. जर्मनी, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, स्पेन, भारत, डेन्मार्क, चीन इत्यादी देशांत पवनऊर्जेवर विद्युतनिर्मिती करण्यात येत आहे. भारतात तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांत पवन ऊर्जा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. भारतात १९८५ मध्ये गुजरातमधील मांडवी येथे व्यापारी तत्वावर पवनऊर्जा केंद्र उभारण्यात आले असून आशिया खंडातील पहिले पवनऊर्जा केंद्र होते. भारतामध्ये पवन ऊर्जानिर्मितीला बर्‍याच ठिकाणी वाव आहे.

पवनऊर्जा क्षमतेबाबत सध्याची देशाची व राज्याची आकडेवारी

पवनऊर्जा विकासामध्ये भारत आता जगातील एक आघाडीचा देश म्हणून ओळखला जातो. त्यानुसार पवनऊर्जा विद्युत निर्मितीमध्ये ’खपींशीपरींळेपरश्र ठशपशुरलश्रश एपशीसू असशपलू (खठएछअ)’ नुसार जगात भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि. ३० एप्रिल २०२३ रोजीच्या आकडेवारीनुसार पवनऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात देशाची आस्थापित क्षमता ४२८६८.०८ मे.वॅ. इतकी आहे. देशात महाराष्ट्र राज्य (५०२६.३३ मे.वॅ.) पाचव्या क्रमांकावर असून, गुजरात (१०१४४.०२ मे.वॅ) तामिळनाडू (१००७३.५२ मे.वॅ), कर्नाटक (५२९४.९५ मे.वॅ) व राजस्थान (५१९३.४२ मे.वॅ) हे राज्य अनुक्रमे पहिल्या, दुसर्‍या, तिसर्‍या व चौथ्या क्रमांकावर आहेत.

पवनऊर्जेबाबत राज्याचे धोरण व इतिहास

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांच्या क्षेत्रात पवनऊर्जेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. साहजिकच, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी आपापल्या राज्यातील नोडल एजन्सींद्वारे संपूर्ण देशभरात पवनऊर्जा कार्यक्रम मोठ्याप्रमाणे हाती घेतला असून, महाराष्ट्रात हा उपक्रम ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)’मार्फत राबविण्यात येतो. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या आकर्षक पवनऊर्जा धोरणामुळे आतापर्यंत राज्यातील ५१ पवनऊर्जा निर्मितीक्षम ठिकाणी तसेच विकासकांमार्फत विकसित करणेत आलेल्या पवनऊर्जा निर्मितीक्षम ठिकाणी अनेक छोट्या-मोठ्या गुंतवणूकदारांनी पवनऊर्जा प्रकल्प उभारलेले आहेत. राज्यात एकूण ९८२१०.०० मे.वॅ. क्षमतेचे पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास वाव आहे. सद्यास्थितीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित पवन विद्युत जनित्रे विकसित होत आहेत. त्यामुळे वार्‍याचा अभ्यास करणेसाठी राज्यात ‘महाऊर्जा’मार्फत १२० मीटर उंचीचे वारामापन केंद्रे आस्थापित करणेत येत आहेत. त्यामुळे राज्यात नवीन पवनऊर्जा निर्मितीक्षम ठिकाणे सापडण्यास मदत होणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जामसंडे येथे राज्यातील पहिला पवन ऊर्जा विद्युत् प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. १९९४ साली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग येथे १.५ मे. वॅ. क्षमतेचा राज्यातील पहिला विंडफार्म उभारण्यात आला.

सातारा जिल्ह्यात पवनऊर्जा निर्मितीची अनेक केंद्रे असून या जिल्ह्यातील वनकुसवडे पठारावर ५०० मे.वॅ. क्षमतेचा चाळकेवाडी पवनऊर्जा विद्युत प्रकल्प विकसित झाला आहे. आता अहमदनगर, सांगली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, वाशिम, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, बीड इ. जिल्ह्यांतही पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

पवनऊर्जा विद्युत प्रकल्पासाठीचे राज्य शासनाचे सध्याचे धोरण

शासनाने दि. ३१ डिसेंबर, २०२० रोजी ‘अपारंपरिक ऊर्जा धोरण-२०२०’ जाहीर केले असून या धोरणांतर्गत २५०० मे.वॅ. क्षमतेचे पवनऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करणेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे व राज्य शासनाच्या दि. ३० जून २०२२ रोजीच्या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण - २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पवनऊर्जा विद्युत प्रकल्पासाठीच्या प्रोत्साहनात्मक सुधारणामुळे राज्यात आणखी क्षमतेत वाढ होणे अपेक्षित आहे.

पवनऊर्जा विद्युत प्रकल्पासाठीच्या प्रोत्साहनात्मक सुधारणा

१. स्वयंवापरासाठी पवनऊर्जा विद्युत प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या वीजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिनांकापासून पहिल्या दहा वर्षांसाठी विद्युत शुल्क माफ.
२. पवनऊर्जा विद्युत प्रकल्पासाठी बिगर शेती कर माफ.

पवनऊर्जा प्रकल्पांचे फायदे

राज्यातील विजेचा तुटवडा पाहाता, पवनऊर्जा प्रकल्प तीन ते चार महिन्यांत कार्यान्वित होत असल्यामुळे विद्युत निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. राज्यातील विजेचा तुटवडा कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.

माहे मे ते सप्टेंबर या काळात पवनऊर्जा प्रकल्प ५० ते ६० टक्के प्लॅन्ट लोड फॅक्टरवर कार्यरत असतात. या कालावधीत पवनऊर्जा प्रकल्पांचा उपयोग बेस भार (इरीश ङेरव) (बेस भार व्याख्या : विद्युत ग्रिडवर ठरावीक कालावधीसाठी मागणीची किमान पातळी) सारखा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांतील पाण्याचा उपयोग फक्त अत्यावश्यक वीजनिर्मितीसाठीच करुन उर्वरीत पाण्याचा उपयोग पावसाळा संपल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी करता येऊ शकतो.

पवनऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक ही पूर्णत: खासगी गुंतवणूकदारांमार्फत होत असल्यामुळे शासनावर प्रत्यक्षरित्या कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार पडत नाही.

पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी कुठल्याही इंधनाची गरज नसल्याने कोळशाची मोठ्या प्रमाणात बचत होते व स्वच्छ व प्रदूषण विरहीत ऊर्जानिर्मिती होते.

पवनऊर्जा प्रकल्प डोंगराळ व अविकसित भागात स्थापित होत असल्यामुळे त्या भागाचा विकास होतो. स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो व स्थानिक उद्योगधंद्यांना चालना मिळते. तसेच ग्रामीण भागात चांगल्या प्रकारच्या दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध होतात. ग्रामीण भागातील विद्युत दाबामध्ये वाढ होण्यास मदत होते. एकत्रितरित्या ग्रामीण भागातील जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होते.

पवनऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज वापराच्या ठिकाणाजवळ असल्यामुळे पारेषणातील घट कमी होते.

मनोज पिसे
महाव्यवस्थापक (पवन) महाऊर्जा, पुणे