समान नागरी कायदा: अपेक्षा आणि आव्हाने

 

सामाजिक स्वास्थ्याचा कणा हा विवाह संस्थेच्या पायावर आधारित आहे. विवाह संस्थेतून अनेक नाती निर्माण होतात. या व्यक्तिगत नातेसंबंधांचा परिणाम हा अर्थातच समाजावर होत असतो. विविध संस्कृतीत हे परस्पर नातेसंबंध कसे असावेत, याविषयीचे अनेक ठोकताळे आहेत. जसे की, लग्न पद्धती, घटस्फोट, वारसा हक्क दत्तक विधी, मृत्युपत्र इत्यादी. विविध जाती धर्मांमध्ये याविषयी स्वतंत्र चाली-रूढी तसेच पारंपरिक नियम आहेत. किंबहुना, यातील अनेक पारंपरिक चालीरूढी या परस्पर विरोधी आहेत. या परस्पर-विरोधी चालीरूढींमध्ये समानता आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम ४४’ मध्ये समान नागरी कायद्याची अपेक्षा कायदेमंडळाकडून करण्यात आली आहे.

 

भारतीय राज्यघटना ही समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याच समानतेच्या न्याय्य तत्त्वावर आधारित समान नागरी कायद्याची अपेक्षा राज्यघटनेत दिसून येते. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर बहुतांशी समाजाला लागू होईल, असे हिंदू कोड बिल संसदेत पारित करण्यात आले. हिंदू कायद्यामुळे अनेक जातीतील परस्पर विरोधी अनिष्ट चालीरीतींना तिलांजली मिळाली. हिंदू कायदा हा हिंदू धर्मातील विविध संप्रदाय, बौद्ध, जैन, शीख धर्मीयांना तसेच जे कोणी मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी किंवा ज्यू धर्माचे नसतील, अशा प्रत्येक व्यक्तींना लागू करण्यात आला. परिणामी, बहुतांशी लोकांसाठी एकसमान कायदा, पण मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारशी आणि ज्यू या धर्मातील लोकांसाठी स्वतंत्र कायदा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या विविध प्रकरणांमधील न्याय-निवाड्यातून समान नागरी कायद्याची गरज सातत्याने अधोरेखित होताना दिसते.अत्यंत गाजलेल्या शहाबानो प्रकरणानंतर समान नागरी कायदा लागू होण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मीस जॉर्डन डिएंग्देह’ या प्रकरणातील निकालाची प्रत विधी मंत्रालयासमोर ठेवण्यास सांगितले. द्विभार्या पद्धतीस हिंदू विवाह कायद्याद्वारे लगाम घातला. पळवाट म्हणून इस्लाम स्वीकारून दुसरे लग्न करून महिलांचे शोषण करणारे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले तेव्हा ‘सरला मुद्गल’ या प्रकरणात पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

समान नागरी कायद्याला विरोध करण्यासाठी विविध धर्मीयांकडून आक्षेप घेतला जातो की, समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यास त्यांच्या धर्मस्वातंत्र्य या मूलभूत तत्वावर गदा येईल. ’जॉन वल्लमट्टम आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य, २००३’ या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना धर्मस्वातंत्र्य म्हणून घेतलेल्या आक्षेपाचे विश्लेषित खंडन केले आहे. मूलतः धर्मस्वातंत्र्याचे ‘कलम २५’ आणि समान नागरी कायद्याचे ‘कलम ४४’ यांचा एकत्रित विचार केल्यास असे निदर्शनास येते की, त्यांचा कोणताही परस्पर संबंध नाही. धर्मस्वातंत्र्यात विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्त अनुसरण, धर्माचा सराव आणि प्रचार अपेक्षित असून विवाह, वारसा हक्क आणि इतर विषय हे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहेत, असे सुस्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहे.

भारतीय राज्यघटनेत बघितले तर समान नागरी कायद्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्यापेक्षा त्याला विरोध करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. कायदे मंडळाने ज्याअर्थी समान नागरी कायद्याविषयक सूचना मागवल्या आहेत, त्याअर्थी नजीकच्या काळात याविषयीचा मसुदा संसदेत सादर करण्याची दाट शक्यता आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास विवाह तसेच घटस्फोट, वारसा, अनेक व्यक्तिगत नातेसंबंधातील जबाबदार्‍या आणि देखभाल तसेच इतर संबंधित विषयात देखील एकसंधता येईल.विविध धर्मातील अनिष्ठ चालीरूढींना कायमस्वरूपी बाधा येईल. विशेषतः राष्ट्रातील महिला सबलीकरणास समान नागरी कायद्याने विशेष योगदान असेल अधिक बळ मिळेल. व्यक्तिगत नातेसंबंध आणि समाज यांमध्ये एकोपा वाढण्यास समान नागरी कायद्याचा सिंहाचा वाटा असेल.

आजमितीला विविध स्तरांमधून समान नागरी कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात येत आहे. तसेच विविध स्तरांमधून विरोधदेखील करण्यात येत आहे. मात्र, नेमका विरोध का आहे, याची स्पष्टता येत नाही. समान नागरी कायद्याने धर्मस्वातंत्र्याची कोणत्याही प्रकारे पायमल्ली होणार नाही, असे सुस्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने विविध न्यायनिवाड्यांतून नोंदवल्यानंतर देखील पुन्हा पुन्हा तीच टीका आणि भीती व्यक्त केली जात आहे, जी सर्वथा निराधार आहे. टीकाकारांना देखील त्यांची टीका हे निराधार असल्याचे ठाऊक असल्याने खूप मोठ्या प्रमाणावर याविषयी गैरसमज पसरवले जात आहेत.समान नागरी कायदा आल्यास आरक्षणदेखील रद्द होणार, अशी भीती सामान्य माणसाच्या मनात घातली जात आहे. मुळात आरक्षण हे समानतेच्या तत्त्वाला पूरक असून सकारात्मक कृतीतून पिछाडलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेली विशेष तरतूद आहे. त्याचा व्यक्तिगत नातेसंबंधांच्या कायद्याचा दुरान्वयेही संबंध नाही. समान नागरी कायदा आल्यास विविध प्रवर्गातील आरक्षण पद्धतीला कोणतीही बाधा येणार नाही. तसेच भारतीय नागरिकांचे सामाजिक हक्क हिरावून घेतले जाणार नाहीत.

समान नागरी कायद्यातून सांस्कृतिक विविधतेला नक्कीच तडा जाणार नाही. ज्या विविध जाती-धर्मातील अनिष्ट चालीरीती आणि परंपरा आहे, अशा अनिष्ट चालीरीतींवर बंधने येतील. मात्र, ही बंधने सकारात्मक असतील. समाजातील विविध जातीघटकांचे विशेषतः महिलांचे आणि बालकांचे शोषण यानिमित्ताने कमी होईल. तसे झाल्यास लैंगिक समानता साध्य होण्यास मदत होईल.जशा अनिष्ट चालीरीती आणि परंपरा या विविध धर्मांत आहेत, तशाच प्रत्येक धर्मांत काही उत्तम आणि समानतेची वागणूक देणार्‍या चालीरीतीदेखील अस्तित्वात आहेत. समान नागरी कायद्याच्या निमित्ताने जे जे उत्तम ते ते कायद्यात बसवून सर्व व्यक्तिगत नातेसंबंधांमध्ये समानता आणता येणे शक्य आहे.सध्या आपला देश हा जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारा देश आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे निदर्शनास येते की, विशिष्ट धर्माची लोकसंख्या ही द्रुतगतीने वाढत असून इतर सर्व धर्मातील टक्केवारी ढासळत आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास बहुपत्नीत्वावर पूर्णतः बंधने येतील. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम लोकसंख्येवरती दिसून येईल. तसे झाल्यास आपल्या देशातील सर्व धर्माचे बांधव हे गुण्या-गोविंदाने देशातील सांस्कृतिक विविधता टिकवून एकत्र राहतील.

समान नागरी कायदा हे घटनाकारांनी पाहिलेले स्वप्न आहे. भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होऊनदेखील हे स्वप्न अजून अस्तित्वात आले नाही, यासाठी नागरिक या नात्याने आपणच दोषी आहोत. वैचारिक मतभेद बाजूला सारून एक नागरिक म्हणून किमान आपण समान नागरी कायदे विषयक गैरसमज बाजूला सारण्यासाठी नक्कीच मदत करू शकतो. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास समान नागरी कायदा लागू करण्यास कोणीही थोपवू शकत नाही. आवश्यकता आहे ती समाजातील मानसिकतेत बदल घडवण्याची. गैरसमज दूर करण्याची!