पोलंडमधील आंदोलन

कारण, गर्भपात करू नये, ही ‘गॉड’ची आज्ञा आणि मिशनरींचे सांगणे, त्यातच पोलंड देशामध्ये ‘गर्भपात बंदी कायदा’ आहे. बलात्कार, व्याभिचार आणि आईच्या जीवाला धोका असेल, तरच गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. गर्भाची वाढ अनियमित होत असेल आणि गर्भाला काही अनुवांशिक आजार असेल, तरीसुद्धा माता गर्भपात करू शकत नाही. आई-वडिलांना त्या बाळाला जन्माला घालावेच लागेल. या घटनेमध्ये आईच्या जीवाला धोका आहे, म्हणून तिचा गर्भपात करावा, तर तिच्या अर्भकाचे हृदयाचे ठोके क्षीण का होईना ऐकू येत होते, असे डॉक्टरांचे म्हणणे. हृदयाचे ठोके ऐकू येत असताना म्हणजे गर्भात जीव असताना गर्भपात करणे, म्हणजे हासुद्धा पोलंडमध्ये गुन्हाच. नुसते कायद्याने गुन्हा नव्हे, तर पोलंडमधल्या कॅथलिक चर्चच्या धर्मसंस्थेच्या नजरेतही मोठा गुन्हाच. त्यामुळे गर्भपाताचे पाप न करण्याचा कल म्हणे त्या डॉक्टरांचा होता. कॅथलिक चर्चच्या नियम रूढीप्रमाणे पुण्याचे भागीदार होऊ पाहणारे ते डॉक्टर काय केवळ त्या इस्पितळातच होते का? तर नाही.

गर्भपातासंदर्भात कायदेशीर आणि धार्मिक कारण देत गर्भपाताला विरोध करणारे पोलंडमध्ये सगळीकडेच दिसतील. कालबाह्य झालेल्या रीतिरिवाजांना कवटाळत बसणारे पोलंडचे हे कट्टर कॅथलिक ख्रिस्ती लोक. पण, पोलंडच नव्हे, तर युरोपमधील इतर कॅथलिक ख्रिस्तीबहुल देश किंवा अमेरिका काय? व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी अगदी जळीस्थळी आवाज उठवणारे हे देश. पण, हे देश त्यांच्या देशातल्या महिलांना तिच्या गर्भासंबंधीचा हक्कही देत नाहीत. इथेही कॅथलिक चर्चच्या मान्यतेनुसार गर्भपाताविरोधातच कायदा आहे. असो. डोरेट ललिकच्या मृत्यूने पोलंडमधील नागरिकांचा रोष पुन्हा उफाळून आला. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. ‘स्टॉप टू किलींग’, ‘नॉट वन मोर’, ‘मॉम आय एम अफ्रेड फॉर माय फ्युचर’, ‘वुई वॉन्ट डॉक्टर्स नॉट मिशनरीस’, असे म्हणत हजारो महिला-पुरूष रस्त्यावर उतरले. पण, पोलंड सरकारचे उत्तर होते की, पोलंडच्या गर्भपात बंदी कायद्याचा आणि डोरेट ललिकच्या मृत्यूचा काही संबंध नाही. कायद्याने महिलेच्या जीवाला धोका असेल, तर ती गर्भपात करू शकते, असे आहे, मग तिने गर्भपात का केला नाही? पण, त्याचवेळी तिच्या अर्भकाचे हृदयाचे ठोके सुरू होते आणि डॉक्टरांनी जर गर्भपात केला असता, तर पोलंडच्या कायद्यानुसार त्यांना शिक्षा ठोठावली गेली असती, यावर तेथील सरकार काही बोलत नाही.

या पार्श्वभूमीवर पोलंडमधील आठ महिलांनी ’द युरोपियन कोर्ट फॉर ह्युमन राईट्स’संस्थेकडे पोलंडच्या गर्भपात बंदी कायद्यामुळे आमच्या जीवाला धोका आहे, हा कायदा मागे घ्यावा, अशी तक्रार केली. अशा प्रकारे हजारांच्यावर तक्रारी त्यांच्याकडे आहेत. पण, या तक्रारींवर संस्थेने निर्णय दिला की, या महिलांना पोलंडच्या ‘बॅन अ‍ॅबॉर्शन’ अर्थात गर्भपात बंदी कायद्यामुळे त्रास झाला, हे काही सिद्ध होत नाही. त्यामुळे या कायद्याला विरोध करणे चुकीचे आहे. ‘युरोपियन कोट फॉर हयुमन राईट्स’ संस्थेचा हा निर्णय कोणत्या ह्युमॅनिटीला धरून आहे? पण, याबद्दल कोणतेच पुरोगामी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवताना दिसत नाहीत. याउलट आपल्या देशात महिलांना असलेले अधिकार आणि त्यातही गर्भपातासंदर्भातले हक्क हे मानवतावादी आणि महिलांचे अभिव्यक्ती तसेच कौटुंबिक अधिकार जपणारे आहेत. युरोपियन देशामधील महिलांपेक्षा आपल्या देशातील महिला खरेच भाग्यवान! पण, तरीही पाश्चात्य आणि आपल्या देशातील तथाकथित पुरोगामी वाद काय घालणाार, तर भारतात महिलांना अधिकार नाहीत! हे लोक, पोलंडच्या या आंदोलनावरही बोलतील का?