इटलीमध्ये नवा कायदा?

अर्थातच, या विधेयकाविरोधात इटलीतील मुस्लीम एकवटले नाहीत, तर नवल! हे विधेयक कसे धर्मद्रोही आणि आतापर्यंतच्या इटलीच्या इतिहासातले धर्मविद्वेषक विधेयक आहे, हे सांगण्यासाठी इटलीतील छोट्यातल्या छोट्या मशिदीचे मौलवी पुढे आले आहेत, तर तिथल्या मुस्लिमांनी आंदोलन वगैरे करण्याची तयारीही केली आहे. पण, मेलोनी सरकारच्या म्हणण्यानुसार मुस्लीम हा इटलीमधला राजमान्यता असलेला आणि सरकारी यादीत समाविष्ट असलेला धर्म नाही. कारण, इटलीमध्ये रोमन कॅथलिक धर्मसत्तेचे प्राबल्य आहे. तिथे इतर धर्मीयांना सरकारशी एक करार करावा लागतो. तसा करार तिथे असलेल्या हिंदू, ज्यू, बौद्ध आणि इतर छोट्यामोठ्या धर्मांशी संबंधित संस्थांनी केला आहे. मात्र, मुस्लिमांनी तसा कुठलाही करार केला नाही. करारच केला नसल्यामुळे मुस्लीम इथल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा वापर त्यांच्या कोणत्याही धार्मिक स्थळासाठी करू शकत नाहीत, असे इटली सरकारचे आणि इटालियन नागरिकांचे म्हणणे.

इटलीचा मागोवा घेतला, तर हे विधेयक काही अचानक उगवले असे झालेले नाही. विद्यमान पंतप्रधान मेलोनी या जेव्हा पंतप्रधान झाल्या, तेव्हाच इटलीमध्ये अशाप्रकारचे विधेयक पारित होणार, हे निश्चित झाले होते. कारण, निवडणुकीदरम्यान मेलोनी यांनी एक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. त्यात त्या म्हणत होत्या की ”आम्ही अशा ठिकाणी आहोत की जिथे एक अवैध मशीद तयार होत आहे. मशिदीचे बांधकाम आम्ही थांबवले आहे. हे इटलीच्या हितासाठीच केले आहे. कारण, सार्वजनिक जागेत मशीद कशी काय उभी राहू शकते? तसेच, मशिदीमधून इटलीच्या अधिकृत भाषेतून संवाद साधला पाहिजे. ज्यामुळे इटालियन नागरिकाला समजेल की, मशिदीमध्ये नक्की काय होत आहे.” पुढे या व्हिडिओमध्ये त्या म्हणतात की, ”या मशिदी आणि त्यांच्याशी संबंधित सांस्कृतिक संस्थांना सगळी मदत कट्टरपंथी संस्थांकडून होते आणि या कट्टरपंथी संस्थांना आर्थिक साहाय्य सौदी अरेबिया आणि कतार या देशातून होते. या देशामध्ये हाताच्या बदल्यात हात आणि कुठच्याही क्षुल्लक कारणासाठी फाशीची शिक्षा दिली जाते. महिलांना कोणताच अधिकार नाही या असल्या देशांच्या संस्कृतीची कोणतीच झलक आम्हाला आमच्या इटलीमध्ये नको. यासाठी आम्ही एक मसुदा तयार केला आणि सत्तेत आलो, तर यावर कायदाच करू.”

इटलीच्या जनतेने मेलोनी यांचे समर्थन केले आणि त्यांचा पक्ष सत्तेत आला आणि त्या पंतप्रधान झाल्या. निवडणुकीदरम्यान मेलोनींनी शरणार्थींच्या प्रश्नावरही निर्णय घेणार असे जाहीर केले होते. त्यांचे म्हणणे की ”इटलीत जगभरातील मुस्लीम शरणार्थी म्हणून येतात. त्या शरणार्थींच्या देशात काय अत्याचार होतात, याचे सत्य पाहतो, तर दिसते की त्या देशामध्ये खरे पीडित आणि शोषित असतात. त्या महिला आणि बालक खरे, तर तिथल्या महिला आणि बालकांना शरण यायला हवे. पण, तसे न होता इटलीमध्ये शरणार्थी बनून राहायला कोण येतात, तर त्या कट्टरपंथी देशातील पुरूष. त्यामुळे आफ्रिका खंडातील मुस्लीम देशातून आणि पाकिस्तानसारख्या देशातून शरणार्थी विस्थापितांचा पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.”

असो. इटलीमध्ये पारित होणार्‍या या विधेयकाच्या अनुषंगाने जगभरातील तथाकथित कट्टरपंथीयांचा तीळपापड झाला, हे काय सांगायला हवे?