ठाणे : पावसाळ्यात होर्डिंग्ज, झाडे उन्मळून पडणे तसेच झाडाच्या फांद्या पडून जीवीत वा वित्तहानी होवून नुकसान होणार नाही या दृष्टीने शहरातील सर्व होर्डिग्ज व होर्डिग्ज टॉवरचे स्ट्रक्चर ऑडिट करावे, असे आदेश ठाणे महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत. तसेच शहरातील अनधिकृत मेटल स्ट्रक्चर निष्कसित करावीत, शहरातील होर्डिंग्ज पडून जर दुर्घटना घडली तर संबंधित होर्डिंग्ज कंपनीच्या मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर शहरातील अनधिकृत होर्डिंग तात्काळ हटविण्यासह धोकादायक झाडांच्या फांद्यांच्या छाटणीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.
दरम्यान, शहरातील होर्डिंगचे कालबद्ध पध्दतीने स्ट्रक्चरल ऑडिट व्हावे यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी व अस्तित्वातील सर्व होर्डिंग टॉवरचे स्ट्रक्चरल ऑडिट संबंधितांकडून पंधरा दिवसात करुन घ्यावेत असे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी यावेळी दिले. त्याचप्रमाणे, स्ट्रक्चर ऑडिटनंतर जे होर्डिंग सुरक्षित नसल्याचे आढळल्यास ते होर्डिंग तात्काळ काढण्याची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीची असेल, असे स्पष्ट करतानाच त्यानंतरही जर एखादी दुर्घटना घडून एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असे महापालिका आयुक्त म्हणाले.
दरम्यान, जे १५ दिवसांत स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सादर करणार नाहीत अशा होर्डिंगची एक वर्षाची परवानगी रद्द करण्यात येतील, असे आयुक्तांनी नमूद केले. तसेच परवाना विभागाने शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्जचा शोध घेवून त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता सदरची होर्डिंग्ज तात्काळ हटविण्याची कार्यवाही करावी.याबाबत बेजबाबदारपणा खपवुन घेतला नसून अनधिकृत होर्डिंग पडून एखादी अप्रिय घटना घडल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा सूचक इशारा देत यावर प्रत्येक परिमंडळ उपायुक्तांचे सनियंत्रण राहील असेही आयुक्तांनी नमूद केले.
धोकादायक फांद्यांची छाटणी विनाविलंब करा
झाडे कोसळुन होणारी हानी टाळण्यासाठी फांद्यांची छाटणी महत्वाची असून ती सातत्याने करत रहावी, तसेच, याचा दैनंदिन अहवाल घेण्याच्या सूचना वृक्ष प्राधिकरण विभागाला दिल्या. धोकादायक झाडांचा सर्व्हे करून जीवीत व वित्तहानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी.खाजगी जागेतील वृक्षांच्या फांद्या छाटण्यासाठी दर निश्चित करावेत.ठेकेदारामार्फत जास्त पैशाची आकारणी होत असल्यास तात्काळ त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचे आयुक्तांनी बजावले.