जीवघेणा ‘फर्टिलायझर जिहाद’

‘लव्ह’, ‘लॅण्ड’, ‘मोबाईल जिहाद’ नंतर आता ‘फर्टिलायझर जिहाद’ असाही शब्द आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या भाषणामुळे एकाएकी चर्चेच्याकेंद्रस्थानी आला. त्यानंतर लगेचच पुरोगाम्यांनी मूळ विषयाचे गांभीर्य आणि सरमांचा गर्भित इशारा समजून न घेता, उलट त्यांच्यावरच टीकेची झोड उठविली. त्यानिमित्ताने हे सगळे नेमके प्रकरण काय, हे समजून घेणे महत्त्वपूर्ण ठरावे.

शेती फुलवण्यासाठी वापरली जाणारी रसायनयुक्त खते-कीटकनाशके ही मानवी आरोग्यासाठी सर्वस्वी धोकादायकच! अभ्यासाअंती, प्रयोगाअंती ही बाब सिद्ध झाली असूनही दुर्दैवाने आजही रसायनयुक्त खतांचा वापर हा पूर्णपणे थांबलेला नाही. याच अनुषंगाने आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी राज्यातील ‘फर्टिलायझर जिहाद’विषयी नुकतीच चिंता व्यक्त केली. रसायनयुक्त खतांचा, कीटकनाशकांचा शेतीतील वापर हा थांबला पाहिजे आणि सेंद्रिय शेतीकडे आसाममधील शेतकर्‍यांनी वळावे, असा त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ. परंतु, सरमांनी शब्दप्रयोग केलेल्या ‘जिहाद’ या शब्दावर विरोधकांनी बोट ठेवत, त्यांनी मुस्लीम समुदायातील शेतकर्‍यांना उद्देशूनच हा शब्द वापरल्याचा कांगावा केला. यानिमित्ताने या विषयाशी संलग्न पैलू समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

ईशान्येकडील एक महत्त्वाचे राज्य असलेल्या आसामची अर्थव्यवस्था ही तशी कृषिआधारित. म्हणजे एकूण लोकसंख्येपैकी येथील तब्बल ६९ टक्के नागरिक हे पूर्णपणे शेती आणि त्याच्याशी संबंधित उद्योगधंद्यांवर अवलंबून. चहा, तांदूळ, विविध प्रकारच्या डाळी, भाजी, फळे अशी सगळ्याच प्रकारची पीके आसाममध्ये घेतली जातात. त्यातही या शेतीमध्ये बहुतांशी हिस्सा हा बंगाली भाषिक मिया मुस्लिमांचा. हे मिया मुस्लीम म्हणजे बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये स्थायिक झालेले मुस्लीम म्हणूनही ओळखले जातात. आसामच्या एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाणही लक्षणीय म्हणजे ३५ टक्के इतके. आसामच्या उत्तर भागात स्थित बहुतांश मिया मुसलमानांचे गुजराणही शेतीवरच. राज्यातील फळे, भाजीपाला पिकवणारा हा शेतकरी समाज. परंतु, गेल्या काही काळात आसाममधील जमिनी, फळे, भाजीपाला यामध्ये रसायनांचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे साहजिकच कीटकनाशके आणि रसायनयुक्त खतांचा बेसुमार वापर.

अशा या रासायनिक शेतीमुळे आसामी जनतेमध्ये किडनी, पोटाचे, हृदयाशी संबंधित विविध आजारांचे प्रमाणही वाढल्याचे समोर आले. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, २०१८ साली गुवाहाटी येथील वकील असलेल्या सीमा भुयान यांनी तेथील न्यायालयात अशा रसायनयुक्त खते-कीटकनाशांवर नियंत्रण आणण्यासंबंधीची जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने यासंबंधीच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञांची एक समितीही नेमली. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च’ने आसाममध्ये यासंबंधी केलेल्या वैज्ञानिक संशोधनातही धक्कादायक बाबींचा उलगडा झाला. येथील जमिनीमध्ये, जलस्रोतांमध्ये तसेच फळे-भाजीपाल्यांमध्येही खते-कीटकनाशकांचे अवशेष, जड धातू यांचे अंश मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. याचाच अर्थ जो दावा सरमा आज करीत आहेत, त्याचे वैज्ञानिक पुरावेही उपलब्ध आहेतच. शिवाय निवडणुकांपूर्वीही सरमा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून, आसामला यापासून मुक्त करण्याचे जनतेला आश्वासनही दिले होते. आता त्याच अनुषंगाने खतांमधील युरिया, फॉस्फेट, नायट्रोजन यांचे प्रमाण कसे कमी करता येईल, यासंबंधी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन आणि पाठबळ देण्यासाठीही सरमा सरकारने राज्यात विविध योजना, धोरणे यांचा अवलंब केला आहे.

परंतु, सरकारची ही धोरणे, योजना तळागाळात जोपर्यंत पोहोचत नाही, जोपर्यंत या विषयाचे गांभीर्य शेतकर्‍यांना लक्षात येत नाही, तोपर्यंत या संपूर्ण प्रकाराला पूर्णविराम लागणे कठीणच. कारण, आताही आसाममध्ये खतांच्या, कीटकनाशकांच्या वापरासंबंधी कायदे-नियम जरूर आहेत. पण, ते बहुतांशी ऐच्छिक स्वरुपाचे किंवा फक्त काही खत-कीटकनाशकांच्या वापरापुरते मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांची फारशी परिणामकारकता दिसून येत नाही. तसेच सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना विश्वासात घेणे, त्यांना त्याचे फायदे नीट समजावून सांगणे, यासाठी प्रसंगी अनुदान देणे, अशा पद्धतीने घेतलेल्या पिकांना अधिकचा भाव देणे यांसारख्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणेही तितकेच गरजेचे.

शिवाय, रसायनमुक्त शेतीसाठी आग्रही असताना, श्रीलंकेप्रमाणे सेंद्रिय शेतीची १०० टक्के सक्तीही आपल्याला परवडणारी नाही, हेही प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेताना ध्यानात ठेवावे लागेल. तसेच, पिकांवरील रोग, कीड, अळ्या यांच्या उपद्रवापासून पिकांचे संरक्षण करण्याकरिताही अधिकाधिक नैसर्गिक खतांचा, कीटकनाशकांचा वापर करणेही फायदेशीर ठरावे. तेव्हा, रासायनिक शेतीसंबंधीच्या वरील सर्व बाबी मुळापासून हद्दपार करण्यासाठी ‘फर्टिलायझर’च्या विरोधात ’जिहाद’ पुकारायला हवा, असा एकूणच सरमांचा सूर. त्यात आधी म्हटल्याप्रमाणे आसाममधील बहुसंख्य शेतकरी हे मिया मुस्लीम. त्यामुळे सरमांचा उद्देश हा या शेतकर्‍यांना अशा रसायनयुक्त खते-कीटकनाशकांपासून परावृत्त करण्यासाठी ‘फर्टिलायझर (विरोधात) जिहाद’ पुकारा, असा असावा, जेणेकरून या शेतकर्‍यांनाही त्यांच्याच भाषेत समजावल्यावर कदाचित या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे. परंतु, यावरून सरमा हे कसे मुस्लीम शेतकर्‍यांविरोधात आहेत, त्यांच्याविरोधातच ते कारवाईच्या तयारीत आहेत वगैरे राजकीय चर्चांना उधाण आले.

सरमांनी कुठेही ही रासायनिक विषपेरणी करणारे शेतकरी मुस्लीम आहेत किंवा त्यांच्याकडून हे सगळे मुद्दाम होत असल्याचे अवाक्षरही उच्चारले नाही. परंतु, नुसता ‘जिहाद’ हा शब्दप्रयोग सरमांनी केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात रान पेटवले गेले. एवढेच नाही, तर हे मिया मुसलमान जे पिकवतात, ते स्वत:देखील खातात, मग त्यांना कोणते आजार-विकार का जडले नाही, म्हणूनही काही महाभागांनी सवाल उपस्थित केले. पण, यापैकी कोणीही ‘होय, आम्हीदेखील शेतकर्‍यांना रसायनयुक्त खते वापरू नका म्हणून आवाहन करू,’ अशी सामंजस्याची भूमिका घेतलेली दिसत नाही.

असो. हिमंता बिस्व सरमा हे अगदी स्पष्टवक्ते. फक्त वक्तेच नाही, तर त्यांनी आसाममध्ये मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारल्यापासून तेथील धर्मांधता, कट्टरतावादाला चाप लावण्यासाठीही बेधडक निर्णय घेतले. त्यामुळे सरमा हे कट्टर हिंदुत्ववादी असून ते तेथील मुसलमानांच्या मूळावरच उठले आहेत, असा एक (अप)प्रचार आसाममध्ये जोर धरताना दिसतो. पण, मुळात सत्य हेच की, सरमा हे मुस्लीमविरोधी नसून केवळ या समाजातील कट्टरता, मदरशांमधील धर्मांध शिक्षण, चालीरिती यांच्या ते विरोधात आहेत. तसेच, आसामला बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठीही ते कसोशीने प्रयत्नशील आहेत. म्हणूनच आज ‘फर्टिलायझर जिहाद’वरून सरमांविरोधात त्यांचे विरोधक एकवटलेले दिसतात, त्यात नवल ते काय!