धर्मांधांच्या वाढत्या कुरापतींना हवे जशास तसे उत्तर!

भारतातील अनेकांना टिपू सुलतानचा अधूनमधून पुळका येत असतो. कर्नाटकमधील मागील काँग्रेस सरकारने तर टिपूचे उदात्तीकरण करण्याची मोहीमच हाती घेतली होती. सिद्धरामय्या हे आता पुन्हा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. पण, आता अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन करण्यासाठी ते पुन्हा टिपूचा गौरव करण्याचे साहस करणार नाहीत, अशी अपेक्षा. कर्नाटक आणि केरळमधील हिंदू समाजावर टिपू सुलतानाने अनन्वित अत्याचार केले. अनेक मंदिरे नष्ट केली. असंख्य हिंदूंना सक्तीने धर्म बदलण्यास भाग पाडले. अशा जुलूमी टिपू सुलतानाचे कौतुक करणारे महाभाग आपल्या देशात आहेत. धुळ्यामध्ये मुस्लीम इत्तेहादुल मुस्लीमनचे आमदार डॉ. फारूक शाह यांनी शहरातील १०० फुटी रस्त्यावर टिपू सुलतानाचे बेकायदेशीर स्मारक उभारले होते. वडजाई मार्गावरील अल्पसंख्याक समाजास खूश करण्याच्या हेतूने हे स्मारक या आमदाराने उभारले होते. पण, लोकप्रतिनिधी असलेल्या त्या व्यक्तीस आपण बेकायदेशीरपणे कथित स्मारक उभारत आहोत याचेही भान राहिले नाही.

या कथित स्मारकाच्या उभारणीस नियमानुसार अनुमती देण्यात आली नव्हती. यासंदर्भात धुळे भारतीय जनता युवा मोर्चाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य नेत्यांना पत्रे लिहून या बेकायदा बांधकामाबाबत दाद मागितली होती. भारतीय युवा मोर्चाचे अ‍ॅड. रोहित चांडोले यांनी धुळे शहरातील १०० फुटी रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या या स्मारकाकडे महापालिकेचे लक्ष वेधले. तसेच, आपल्या पदाचा गैरवापर करून ‘एमआयएम’च्या आमदाराने उभारलेले हे बेकायदा बांधकाम पाडून टाकावे, अशी मागणी केली. भाजपचे नगरसेवक सुनील बैसणे, प्रदीप पानपाटील यांच्यासह स्थानिक हिंदूंनीही या घटनेचा निषेध केला. त्यानंतर पालिका प्रशासन आणि महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी या बेकायदेशीर बांधकामाची दखल घेतली. हे बेकायदा बांधकाम हटविण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यानंतर ज्याने या कथित स्मारकाचे बांधकाम केले होते, त्याच ठेकेदाराने दि. ८ जूनच्या रात्री हे बांधकाम पाडून टाकले. यादरम्यान, कायदा-व्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला नाही. धुळ्यातील जनतेचा रोष लक्षात घेऊन तेथील वादग्रस्त बांधकाम तोडून टाकण्यात आले. पण, महाराष्ट्रातील ‘एमआयएम’चा एक लोकप्रतिनिधी टिपूचे स्मारक धुळ्यामध्ये उभारतोच कसा? स्मारक उभे राहितोपर्यंत ही बाब कोणाच्याच कशी लक्षात आली नाही? वेळीच दखल घेतली गेली असती तर ते बेकायदेशीर स्मारक उभेच राहिले नसते. एवढ्या घटना घडत असताना त्यास तत्परतेने विरोध करण्यासाठी हिंदू समाज स्वतःहून पुढे का येत नाही? त्यातूनच हिंदूंच्या देवदेवतांचा आणि महापुरुषांचा अवमान करण्याचा व टिपू सुलतानासारख्या जुलमी सुलतानाचे उदात्तीकरण करण्याचा घटना घडत आहेत. आम्ही जागे कधी होणार?

संदल मिरवणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिरात घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या मुस्लिमांवरून वातावरण बरेच तापले होते. तसेच, रामनवमी, शिवराज्याभिषेक सोहळा यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात बाधा आणण्याचे प्रयत्न काही समाजकंटकांनी राज्यात केले होते. त्यावरून राज्यातील काही भागात हिंसाचार उसळला होता. काही ठिकाणी संचारबंदी जारी करण्यात आली होती. काही काळापूर्वी राज्यामध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान तणावाचे वातावरण असे. राज्यातील काही शहरे तर त्या काळात संवेदनशील म्हणून गणली जात होती. पण, गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्यादरम्यान तणाव निर्माण होण्याचे दिवस संपले, असे वाटत असताना आता हिंदू समाजाच्या अन्य सणांच्यावेळी उपद्रव निर्माण करण्याचे प्रकार योजनाबद्ध रितीने केले जात नाहीत ना, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्रात असे वातावरण असताना तिकडे उत्तर प्रदेशातही काहींना हिंदू समाजाची कुरापत काढल्यावाचून स्वस्थ बसवत नाही असे दिसते. उत्तर प्रदेशातील हापूडमधील सिद्धपीठ चंडी मंदिर या पुरातन मंदिरात गेल्या दि. ९ जून रोजी एक मुस्लीम तरुण घुसला. घुसखोरी करून तेवढ्यावरच तो थांबला नाही, तर मंदिरातील जमिनीवर बसून त्याने नमाज पढला. नमाज पढण्यासाठी अन्य जागा असताना मंदिरातच त्याने नमाज पढल्याबद्दल हिंदू समाजात संतापाची तीव्र लाट उसळली. या घटनेचा लोकांनी निषेध केल्यानंतर तो मुस्लीम युवक मंदिरातून निघून गेला. मंदिरात नमाज पढणार्‍या या मुस्लीम तरुणास अटक करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदू संघटनांनी केली आहे. या सर्व घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. या घटनेसंदर्भात अन्वर नावाच्या मुस्लीम तरुणास पोलिसांनी अटक केली आहे. उत्तर प्रदेशातील ही पहिलीच घटना नाही. या आधी २०२० साली दोन मुस्लीम मथुरेतील नंदबाबा मंदिरात घुसले होते आणि त्यांनी तेथे नमाज पढण्यास सुरुवात केली होती.

हिंदूंच्या मंदिरात घुसून नमाज पढण्याचे धाडस अन्यधर्मीय व्यक्ती कसे काय करू शकते? हिंदू समाजाच्या मानसिकतेत याचे उत्तर दडले नाही ना?

‘नाटो’ म्हणजे ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ या संघटनेत सहभागी होण्यास भारताने ठामपणे नकार दिला आहे. युक्रेन-रशिया यांच्यातील युद्धानंतर ‘नाटो’ ही संघटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. ‘नाटो’चे ३१ सदस्य देश असून सदस्य देशांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याच्या हेतूने लष्करी आणि राजकीय सहकार्य करण्यासाठी ही संघटना वचनबद्ध आहे. पण, भारताने या संघटनेत सहभागी होण्यास नकार दिला. शुक्रवार, दि. ९ जून रोजी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, भारताचा ‘नाटो’ संघटनेत सहभागी होण्याचा विचार नाही, असे स्पष्ट केले. या संघटनेत उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील देश आहेत. पाश्चात्य देशांच्या या आघाडीत सहभागी होणे भारताच्या हिताचे नाही, असेही एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘नाटो’ सदस्यांच्या समूहात भारतास सहभागी करून घ्यावे, अशी शिफारस अमेरिकन काँग्रेसच्या एका समितीने केली होती. ‘नाटो +’ ही जी सुरक्षा व्यवस्था आहे, त्यामध्ये ‘नाटो’ सदस्य देश आणि ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूझीलंड, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया यांचा अंतर्भाव आहे. जागतिक संरक्षण सहकार्य अधिक विस्तारण्याच्या हेतूने भारताचाही या संघटनेत समावेश करावा, असे अमेरिकन समितीचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पुढे केला जात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताने ‘नाटो’मध्ये सहभागी व्हायला हवे, असे अमेरिकेला वाटते. चीनपासून भारताचा सीमांचे रक्षण व्हावे, यासाठी असे करणे आवश्यक असल्याचे अमेरिकेला वाटते.

भारताने ही ऑफर फेटाळून लावताना, चीनकडून होणारे कोणतेही संभाव्य आक्रमण भारत स्वतःच्या ताकदीवर परतवू शकतो. चीनच्या कोणत्याही आव्हानास भारत स्वतंत्रपणे तोंड देऊ शकतो, असे म्हटले आहे. समजा, भारताने ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याचे ठरविल्यास त्याचा भारत-रशिया यांच्यातील प्रदीर्घ काळच्या मैत्रीवर परिणाम होऊ शकतो. भारत ‘नाटो’मध्ये गेल्यास रशिया चीनकडे झुकू शकतो. त्यातून रशिया आणि पाकिस्तान हे देशही अधिक जवळ येऊ शकतात. हे सर्व जागतिक संदर्भ लक्षात घेता भारताने ‘नाटो’ राष्ट्रांच्या संघटनेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.