किडलेली माणसे

नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन होत असताना विरोधकांनी त्यात खोडा घालण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन करणार्‍या कुस्तीपटूंना पुढे करून नव्या संसदेकडे मोर्चा वळविला. ऐनकेन प्रकारे चांगल्या उपक्रमात विघ्न आणण्याचा त्यांचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र, नव्या संसद वास्तूच्या उद्घाटन कार्यक्रमात व्यत्यय आणण्याचा त्यांचा अपयशी प्रयत्न देश-विदेशातील वाहिन्यांनी टिपला. त्यामुळे एकीकडे नवीन संसद भवनाचे राष्ट्रार्पण आणि दुसरीकडे भारतात कशी लोकशाही नसून हुकूमशाही माजली आहे, असे चित्र रंगवण्यात आले. असे असले तरी देशातील नागरिकांची अशाप्रकारच्या आंदोलनास किंवा त्यांना समर्थन देणार्‍यांप्रती कवडीचीही सहानुभूती मिळताना दिसत नाही. सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक विविध गटांना पुढे करून केवळ सरकारला नामोहरम करण्याच्या प्रयत्नात देशाच्या प्रगतीलाच खीळ घालत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारची ही किडलेली वृत्ती हल्ली सर्वत्र आढळून येते. पावसाळा सुरू होताच सफाई कर्मचारी संपाचा पवित्रा घेतात. परीक्षा जवळ येताच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संप पुकारतात, निवडणुकांची लगबग सुरू होताच संबंधित कर्मचारी काम बंद आंदोलन पुकारतात. या अशा प्रकारांमुळे सरकारला वेठीस धरून मनमानी मागण्या मान्य करून घेण्याकडे कर्मचार्‍यांचा कल असतो. परंतु, ज्यावेळी या सेवांची सर्वसामान्यांना नितांत गरज असते, त्याचवेळी संपाचे उगारलेले हत्यार कितपत योग्य असते, यावरही सध्या चर्चा होत असते. या प्रकारांमुळेच संपकर्त्यांना सर्वसामान्यांची सहानुभूती फारशी मिळत नाही. महाराष्ट्रात मविआचे सरकार असताना मोर्चेकरी जणू विजनवासात गेले होते. मात्र, फडणवीस-शिंदे यांचे सरकार येताच गेल्या दहा महिन्यांपासून शेकडो मोर्चे आणि आंदोलने होत आहेत. त्यात शेतकर्‍यांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत सार्‍यांचाच समावेश आहे. अर्थात, सत्ताधारी पक्षातील धुरिणांनी आंदोलनाला सामोरे जात समाधानकारक तोडगा काढला आहे. सरकारच्या विकासात्मक कामांत खोडा घालण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न निष्फळ ठरल्याने अशा किडलेल्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त होणे काळाची गरज आहे.

नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला विरोध करण्याचे औचित्य साधून १९ विरोधी पक्षांनी राजकीय स्वार्थ साधण्याच्या हेतूने हातमिळवणी केली. उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. राजकीय शिष्टाचार लक्षात घेता, विरेाधकांनी नव्या संसदेच्या राष्ट्रार्पणाचे साक्षीदार होण्याची गरज होती. मात्र, ती ऐतिहासिक संधी त्यांनी गमावली. ज्या १९ पक्षाच्या नेत्यांनी विरोध केला, त्यातील किती पक्षांचे नेते संसद सदस्य आहेत, याचा आढावा घेतल्यास अर्ध्यापेक्षा अधिक नेते संसदेचे सदस्यच नाहीत. त्यात ‘आप’चे केजरीवाल, खासदारकी गमावलेले राहुल गांधी, खासदार नसलेले नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, पक्ष घालवून बसलेले उद्धव ठाकरे अशी ही यादी. उरलेले काही नेते राज्यसभेचे सदस्य असून त्यांचा कालावधी आता फारसा राहिलेला नाही. त्यामुळे ज्या 19 पक्षांच्या नेत्यांनी नव्या संसदेच्या उद्घाटनाला विरोध करून विघ्न आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची अवस्था ‘कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही’ अशीच आहे. विरोधकांच्या जळफळाटाचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांना जे जमले नाही, ते मोदी सरकारने नियोजित वेळेपेक्षा आधी आणि दर्जेदारकरून दाखवले. आपल्याला यात कोणतेही श्रेय अथवा स्थान मिळणार नाही, याची जाणीव झालेल्या विरोधकांनी एकत्रितपणे नव्या संसदेच्या राष्ट्रार्पणाला विरोधाचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे ही बाब त्यांच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देश-विदेशात असलेली लोकप्रियता आणि गेल्या नऊ वर्षांपासून सुरू असलेली विकासात्मक वाटचाल यामुळे विरोधकांची सर्वच बाजूंनी कोंडी झाली आहे. मोदी यांच्यावर अथवा त्यांच्या मंत्र्यांवर आरोप करण्याची कोणतीही संधी मिळत नाही. सर्वसामान्यांची सहानुभूती मोदी यांच्या बाजूनेच वाढत असून त्यांची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळेच मोदी विरोधकांचा हा खेळ औटघटकेचा आहे. आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या सुरू असलेल्या दंड बैठका केवळ त्यांना घामाघूम करतील. त्यातून काहीएक हाती लागणार नाही, याची जाणीव विरोधकांना आहे. त्यामुळेच विरोधकांच्या एकीचा सूर हा बेसूर ठरत आहे.