मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यांतील रस्त्यांची जबाबदारी नव्या महामंडळावर देण्यात येणार आहे. परिणामी खड्डेमुक्त रस्त्यांचं मिशन पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय :
- कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती. दरवर्षी 25 मुलामुलींना शिष्यवृत्ती (वन विभाग)
- घनकचरा संकलनासाठी आयसीटी आधारित प्रकल्प राबविणार. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून 100 टक्के अर्थसहाय्य. सर्व शहरांमध्ये प्रकल्प राबविणार. (नगर विकास विभाग)
- महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करणार. रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेगाने होणार. ( सार्वजनिक बांधकाम)
- शिरोळ तालुक्यात 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय. ( सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
- करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सुट देण्याचा निर्णय.