अमेरिकेच्या ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी नुकतीच ईद साजरी केली. अमेरिकेतील न्यूजर्सी शहराचे महापौर मोहम्मद खैरूल्लाही ईदच्या जश्नसाठी ‘व्हाईट हाऊस’कडे जाण्यास निघाले. मात्र, त्यांना चक्क ‘व्हाईट हाऊस’मधूनच फोन आला की, ”सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांना ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये प्रवेश नाकारला आहे.” अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे दहशतवादी आणि संभावित दहशतवाद्यांची यादी आहे. त्यामध्ये दहशतवादी मोहम्मद खैरूल्ला नावाच्या व्यक्तीचा समावेश होता. ‘व्हाईट हाऊस’च्या सुरक्षा व्यवस्थेला वाटले की, तो दहशतवादी मोहम्मद खैरूल्ला हा महापौर खैरूल्लाच आहे. या गैरसमजातून खैरूल्ला यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. खैरूल्ला याच्या मते, यापूर्वीही अमेरिकन विमानतळावर त्यांचे नाव वाचूनच त्यांची तीन तास अधिकची तपासणी करण्यात आली होती आणि त्यांना विचारण्यात आले की, तुम्ही दहशतवाद्यांना ओळखता का?
अमेरिकेतील महापौर असलेल्या मुसलमान व्यक्तीला संशयाने पाहिले गेले. यावर एका सर्वेक्षणानेजाहीर केले की, अमेरिकेतील ४४ टक्के मुसलमानांना असेच वाटते की, त्यांच्यावर कुठेही, केव्हाही संशय घेतला जातो, तर दोन टक्के यहुदी लोकांनीही हेच म्हटले, तर कृष्णवर्णीय बहुसंख्य लोकांनी त्यांना दुय्यम नागरिकांसारखीच वागणूक दिली जाते, असे म्हंटले.गेल्या वर्षीची एक घटना. व्हिडिओमध्ये अमेरिकेतली एक शाळा दिसते. एक भारतीय मुलगा बेंचवर बसला असून त्याच्याच वयाचा श्वेतवर्णीय मुलगा तिथे येतो आणि त्याला सांगतो, “ऊठ या जागेवरुन.” त्याने नकार दिल्यावर तो श्वेतवर्णीय मुलगा त्या भारतीय मुलाचा चक्क गळाच दाबतो. जगभरात या घटनेची निंदा झाली. शाळेने दोन्ही मुलांना शिक्षा दिली. गळा दाबणार्या त्या श्वेतवर्णीय मुलाला एक दिवसासाठी शाळेत प्रवेश नाकारून घरी बसवले आणि भारतीय मुलाला तीन दिवस घरी बसवले. गळा दाबणारा श्वेतवर्णीय विद्यार्थी होता, म्हणून त्याला नाममात्र शिक्षा आणि निष्पाप असतानाही भारतीय विद्यार्थ्याला त्या श्वेतवर्णीय विद्यार्थ्यापेक्षा जास्त शिक्षा.
२०२० साली अश्वेतवर्णीय जॉर्ज फ्लॉएडच्या हत्येनंतर तर अमेरिकेतल्या वर्णद्वेषाची राक्षसी वृत्ती स्पष्टपणे जगजाहीर झाली होती. पण, १९८७ सालची घटना तर अतिशय शब्दातीत दुर्दैवी. अमेरिकेत एक श्वेतवर्णीय महिला ती मद्यधुंद स्थितीत असताना तिच्यावर कुणीतरी बलात्कार केला. तिला मारहाणही केली.शुद्धीत आल्यावर तिने याबाबत पोलिसांमध्ये तक्रार केली. मात्र, गुन्हेगार कोण हे तिला सांगता येईना. त्यानंतर दुसर्याच दिवशी ती पोलिसांना म्हणाली, ”तिने स्वप्नात पाहिले की, मोझेस एल या अश्वेतवर्णीय पुरुषाने तिच्यावर अत्याचार केला.” तिच्या स्वप्नावर विश्वास ठेवून पोलिसांनी घटनास्थळीचे सर्व पुरावे नष्ट केले आणि मोझेस याला न्यायालयाने ४८ वर्षांची शिक्षा सुनावली. मोझेस याने पुरावे दिले की, तो त्या रात्री घटनास्थळी नव्हताच. पण, त्याचे कुणीही एकले नाही. मोझेस तुरुंगात गेला. त्यानंतर २८ वर्षांनी जेएलसी जॅक्सन या श्वेतवर्णीय पुरुषाने जाहीर केले की, त्या महिलेवर त्यानेच जबरदस्ती आणि हल्लाही केला. त्याने तसे पुरावेही दिले. २८ वर्षांनंतर मोझेस तुरुंगाबाहेर आला. त्याचे तारुण्य आणि सगळीच उमेद संपली होती! असा हा वर्णभेद, धर्मभेद अगदी शिगेला पोहोचलेला अमेरिका!
त्या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने भारताला धार्मिक स्वातंत्र्याच्याबाबत विशेष चिंताजनक देश ठरवले. यावर भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता अरिंदम बागची यांनी आयोगाच्या अहवालालाझिडकारत म्हटले की, ”अमेरिकन आयोगाचे हे तथ्यहिन म्हणणे आयोगाच्या विश्वासहर्तेबद्दलच प्रश्न उपस्थित करते.”अभ्यासकांच्या मते, २०१४च्या सत्तांतरानंतर भारतातील अवैध धर्मांतराला कुठेतरी आळा बसला. त्यामुळे धर्मांतराशी जोडल्या गेलेल्या संस्था आणि व्यक्ती खोटं वातावरण तयार करतात की देशात धार्मिक स्वातंत्र्य नाही.असो. या आयोगाने अनेक वर्षे भारताबाबत असाच अहवाल प्रकाशित केला. मात्र, अमेरिकन सरकार या अहवालाचा स्वीकार करत नाही. कसे करणार? भारताच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित करताना अमेरिकेच्या अक्षम्य वर्णभेद आणि धर्मभेद लिंगभेदाबद्दल अमेरिका काय उत्तर देणार? हिंदी चित्रपटाला एक डायलॉग प्रसिद्ध आहे ”जानी जिनके घर शिशेके होते हैं, वो दुसरे के घर पत्थर नही मारा करते.”