संसद भवन लोकार्पणावरून विरोधकांना पोटशूळ!
29-May-2023
Total Views |
अत्यंत विक्रमी वेळेमध्ये मोदी सरकारने नवीन संसद भवनाची उभारणी केली, ही खरी विरोधकांची पोटदुखी! एवढ्या अल्पकाळात काँग्रेसच्या कोणत्या सरकारने असे ऐतिहासिक काम साकारून दाखविले आहे? तसेच विरोधी ऐक्याची आवळ्याभोपळ्याची मोट अजून बांधली जात नाही. त्यातून हा सर्व पोटशूळ उठला आहे.
एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नवीन संसद भवनाचे रविवार, दि. २८ मे या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेत्रदीपक सोहळ्यात राष्ट्रार्पण केले. या कार्यक्रमात खरे म्हणजे सर्वांनी सहभागी होणे अपेक्षित होते. पण, नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आणि भाजप सरकारबद्दल आकस, द्वेष असलेल्या २० राजकीय पक्षांनी या ऐतिहासिक कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून आपली ही कृती किती कोती आहे, हेच दाखवून दिले! एवढ्यावरच राजकीय पक्षांचे काही नेते थांबले नाहीत. त्यांनी या कार्यक्रमाच्या दरम्यान ज्या धार्मिक विधींचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावरही टीका केली. लोकशाहीच्या नव्या मंदिराचे लोकार्पण करतेवेळी धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले, तर बिघडले कोठे? पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना रविवारचा कार्यक्रम पाहून, देश काही वर्षे मागे जातो की काय, अशी चिंता वाटू लागली. “विज्ञानाशी तडजोड करता येत नाही.
मात्र, रविवारी संसदेत जे काही घडले ते एकदम उलटे होते. संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित नव्हतो ते बरे झाले,” अशी प्रतिक्रिया या नेत्याने व्यक्त केली. भारताची परंपरा खूप प्राचीन आहे. त्या परंपरेनुसार एखाद्या चांगल्या कार्याचा प्रारंभ धार्मिक प्रथेनुसार, धर्मगुरूंच्या आशीर्वचनांनुसार केला तर देश काही कित्येक शतके मागे जाणार नव्हता. देश सध्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रगती करीत आहे. नवनवीन क्षेत्रे काबीज करीत आहे. जगातील एक महान शक्तीच्या रूपात उभा राहत आहे, हे काय दिसून येत नाही? पण, संधी मिळेल तेव्हा भाजपला बदनाम करायचेच, असा निर्धार केलेल्यांना चांगले कधीच दिसणार नाही.
मात्र, रविवारी संसदेत जे काही घडले ते एकदम उलटे होते. संसदेच्या उद्घाटन सोहळ्यास उपस्थित नव्हतो ते बरे झाले,” अशी प्रतिक्रिया या नेत्याने व्यक्त केली. भारताची परंपरा खूप प्राचीन आहे. त्या परंपरेनुसार एखाद्या चांगल्या कार्याचा प्रारंभ धार्मिक प्रथेनुसार, धर्मगुरूंच्या आशीर्वचनांनुसार केला तर देश काही कित्येक शतके मागे जाणार नव्हता. देश सध्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रगती करीत आहे. नवनवीन क्षेत्रे काबीज करीत आहे. जगातील एक महान शक्तीच्या रूपात उभा राहत आहे, हे काय दिसून येत नाही? पण, संधी मिळेल तेव्हा भाजपला बदनाम करायचेच, असा निर्धार केलेल्यांना चांगले कधीच दिसणार नाही.
नवीन संसद भवनाचे लोकार्पण पंतप्रधान करणार, हे कळताच त्यातही विरोधकांनी राजकारण केले. राष्ट्रपतींच्या हस्तेच उद्घाटन व्हायला हवे, अशी काही विरोधकांनी मागणी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तर आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. “राष्ट्रपती या आदिवासी समाजाच्या असल्याने त्यांना या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनापासून डावलण्यात आले,” असा आरोप त्यांनी केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध गेल्या आठवड्यात त्यांनी देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. काँग्रेस अध्यक्षांच्या या आवाहनास त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी तरी प्रतिसाद किती दिला, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
संसदेच्या नवीन वास्तूचे उद्घाटन कोणी करायचे यावरून जसे राजकारण केले गेले, तसेच ब्रिटिशांनी सत्ता हस्तांतरण करतेवेळी जो ‘सेंगोल’ तत्कालीन सरकारचे नेते जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे दिला होता, त्याचा शोध घेऊन त्या ‘सेंगोल’ची स्थापना लोकसभेमध्ये अध्यक्षांच्या आसनाच्या बाजूला विधिवत करण्यात आली, त्याबद्दलही शंकाकुशंका घेण्यात आल्या. ‘चालण्याची काठी’ म्हणून वस्तूसंग्रहालयात अडकून पडलेला हा राजदंड शोधून काढण्यात आला आणि धर्मगुरूंच्या साक्षीने त्याची लोकसभेत स्थापना करण्यात आली. पण, तेही अनेकांना रुचले नाही. राहुल गांधी यांच्यासारख्या पोच नसलेल्या नेत्याने हा सर्व प्रकार म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राज्याभिषेक असल्याचा आरोप केला. नवे संसद भवन हे भारताच्या लोकशाही परंपरेचाच नव्हे, तर वैश्विक लोकशाहीचाही आधार आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट करूनही राहुल गांधी यांना मोदी हे राज्याभिषेक करून घेत आहेत, असे वाटले, धन्य त्या राहुल गांधी यांची!
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तर, नवीन संसद भवनाची गरजच काय, असा प्रश्न विचारला. आतापर्यंत भाजपसमवेत सत्तेची फळे चाखलेल्या नितीश कुमार यांना एकदम नवीन संसद भवनाची गरजच काय, असा साक्षात्कार झाला. नितीश कुमार हे ज्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या संगतीने आज सत्तेवर आहेत, त्या राजदने तर एक आक्षेपार्ह ट्विट करून आपण किती कोत्या मनोवृत्तीचे आहोत, हेच दाखवून दिले. त्या पक्षाला संसद भवनाच्या नव्या इमारतीत दर्शन झाले ते शवपेटिकेचे! नवीन संसद भवनाचे चित्र एका बाजूस आणि त्या शेजारी शवपेटिका दाखवून नवे संसद भवन हे शवपेटिकेसारखे दिसत असल्याचे दाखवून त्या पक्षाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले.
केवळ काही राजकीय पक्ष आणि नेते सरकारवर टीका करण्यात पुढे होते असे नाही. काही माध्यमांनीही ‘आपल्या मालका’शी आपण किती एकनिष्ठ आहोत, हे दाखवून दिले. कोलकात्याहून प्रसिद्ध होणार्‍या ‘द टेलिग्राफ’ या दैनिकाने, संसद भवनात उभ्या असलेल्या साधूंचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून ‘२०२३ बीसी’ असा इंग्रजीत अत्यंत मोठ्या अक्षरातील मथळा या बातमीस दिला. जणू काही भारत हा कित्येक शतके मागे जात असल्याचे त्या दैनिकास दाखवून द्यायचे होते. ज्या भव्य वास्तूचे स्वप्न आम्ही पाहिले ती हीच वास्तू का, असा खोचक प्रश्नही या दैनिकाने आपल्या मथळ्यामध्ये विचारला आहे.
अत्यंत विक्रमी वेळेमध्ये मोदी सरकारने नवीन संसद भवनाची उभारणी केली, ही खरी विरोधकांची पोटदुखी! एवढ्या अल्पकाळात काँग्रेसच्या कोणत्या सरकारने असे ऐतिहासिक काम साकारून दाखविले आहे? लोकसभेच्या निवडणुका आता जवळ येऊ घातल्या आहेत. मोदी अजूनही लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत, तर दुसरीकडे विरोधी ऐक्याची आवळ्याभोपळ्याची मोट अजून बांधली जात नाही. त्यातून हा सर्व पोटशूळ उठला आहे.
झारखंड : हिंदू शब्द वगळल्याने वाद
झारखंडमधील हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मतांसाठी एका विशिष्ट समाजाचे तुष्टीकरण करण्यासाठी लोहरदगा जिल्ह्यातील नादिया भागातील एका शाळेच्या नावातून ‘हिंदू’ शब्द तर वगळलाच, पण एवढ्यावरच न थांबता त्या शाळेचे नाव बदलून ते ‘नादिया हिंदू हायस्कूल’ऐवजी ‘सीईम स्कूल ऑफ एक्सलन्स’ असे करण्यात आले. ही शाळा १९३१ साली स्थापन झाली. या शाळेला आपली जमीन देणगीदाखल देणार्‍या घनश्याम बिर्ला यांनी शाळेच्या नावामध्ये हिंदू शब्द असला पाहिजे, अशी पूर्वअट घातली होती. नादिया खेड्यातील शाळेच्या विस्तारासाठी जमीन देणगीदाखल देण्याची विनंती घनश्याम बिर्ला यांना करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे बिर्ला यांनी जमीन शाळेसाठी दान केली. ‘हिंदू’ शब्द शाळेच्या नावात असला पाहिजे, ही अट मान्य केल्यावरच बिर्ला यांनी ही जमीन दिली. नंतर ही शाळा बिहार सरकारने ताब्यात घेतली. बिहार सरकारनंतर झारखंड राज्य स्थापन झाल्यानंतर झारखंड सरकारच्या ताब्यात ती शाळा आली. झारखंड सरकारने आपल्या ताब्यातील ८० शाळांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना ‘सीईम स्कूल ऑफ एक्सलन्स’ असे नाव देण्याचा निर्णय घेतला.
त्या निर्णयानुसार, नादिया येथील शाळेचे नाव बदलण्यात आले असे सांगण्यात आले. पण, अनेकांना शासनाचा हा युक्तिवाद मान्य नाही. लोहरदगाचे भाजप खासदार सुदर्शन भगत यांनी, समाजातील काही गटाची मर्जी राखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. सरकारने हा निर्णय बदलावा, अशी मागणी त्यांनी केली. झारखंड शासनाने शाळेचे नाव बदलण्याचा जो निर्णय घेतला त्याविरूद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचे स्थानिक जनतेने ठरविले आहे. झारखंड सरकारने या आधी मुस्लीम समाजाचे लांगूलचालन करण्यासाठी मुस्लीमबहुल भागांतील शाळांच्या नावात उर्दू शब्द समाविष्ट केला होता. तसेच, या राज्यातील सुमारे ७० शाळांना शुक्रवारी अनधिकृत सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रार्थनेच्यावेळी हात न जोडण्याची अनुमती देण्यात आली होती. दिसायला छोट्या वाटत असलेल्या कृतीतून झारखंड सरकार मतांसाठी अल्पसंख्याक समाजाचे कशाप्रकारे तुष्टीकरण करीत आहे त्याची कल्पना यावरून यावी.
कर्नाटक सरकारची विपरीत करणी!
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर येताच त्या सरकारने आधीच्या भाजप सरकारने ज्या तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या होत्या, त्या रद्द करण्यास प्रारंभ केला. त्यामध्ये हत्या झालेले भाजप नेते प्रवीण नेतारू यांची पत्नी नूतन कुमारी यांच्या नोकरीवरही गदा आली. नूतन कुमारी यांना माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील कार्यालयात कंत्राटी तत्वावर दि. २२ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी नोकरी देण्यात आली होती. पण, सिद्धरामय्या सरकारने नूतन कुमारी यांना कमी केले. सरकारच्या या निर्णयाचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीवरून झळकल्यानंतर कर्नाटक सरकारने ‘मानवीय’ दृष्टिकोनातून नूतन कुमारी यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, “नवीन सरकार सत्तेवर आले की, हंगामी कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करण्याची ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
केवळ नूतन कुमारी यांनाच नव्हे, तर सुमारे १५० हंगामी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सरकारने कमी केले आहे. नूतन कुमारी यांना कामावरून कमी करण्यामध्ये सरकारचा कसलाही हस्तक्षेप नाही,” असा खुलासाही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.
गेल्या २६ जून रोजी ३२ वर्षे वयाच्या प्रवीण नेतारू यांची वाहनांमधून आलेल्या तिघांनी दिवसाढवळ्या अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली होती. मंगळुरु जिल्ह्यातील बेल्लरे येथे ही घटना घडली होती. या हत्येमागे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ असल्याचे पोलीस तपासात आढळून आल्याने हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले. या हत्येत सहभागी असलेल्या दोघा संशयितांना पकडण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने पाच लाखाचे घोषित केले होते.
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.
दत्ता पंचवाघ
एम. ए. (अर्थशास्त्र), पत्रकारिता क्षेत्रात ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेपासून पत्रकारितेस प्रारंभ. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, पर्यटन आदी विषयांवर विपुल लेखन. आकाशवाणी मुंबई केंद्रासाठी लेखन.