दिवाळखोरी टळली तरी मंदी कायम!

अमेरिकेची कर्जमर्यादा वाढवण्याच्या करारावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स यांच्यात तत्वतः करार झाल्याने, अमेरिकेवरील दिवाळखोरीचे अभूतपूर्व संकट सध्या तरी टळले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि केविन मॅककार्थी यांच्यात झालेल्या करारावर बुधवारी मतदान होणे अपेक्षित आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी यापूर्वी दि. १ जून रोजी तिजोरीत खडखडाट होईल, असा इशारा दिला होता. आता त्यांनी दि. ५ तारखेपर्यंत पुरतील इतके पैसे तिजोरीत असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही सभागृहात हा करार मंजूर करण्याचे आव्हान आता अमेरिकेत आहे. यात खर्चात कपात करण्यात आली असून, गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना असल्याचा दावा मॅककार्थी यांनी केला आहे. अमेरिकन जनतेसाठी ही एक चांगली बातमी असल्याचा दावा राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी केला आहे. दिवाळखोरीचे संकट आले असते, तर लाखो अमेरिकी नागरिकांचा रोजगार गेला असता, अशी कबुलीच बायडन यांनी दिली आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा, जागतिक महासत्तेचा आर्थिक कारभार कसा कर्जाच्या कुबड्या घेऊन चालतो, हे यानिमित्ताने संपूर्ण जगाला कळले. त्याचवेळी अगदी आर्थिक संकट गडद झालेले असताना, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एकमत होण्यासाठी चार महिन्यांपेक्षाही अधिक कालावधी जावा लागला, हेही दिसून आले. दिवाळखोरीच्या संकटातून अमेरिका बाहेर पडली असली, तरी मंदीचे संकट तीव्र होताना दिसून येत आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था जानेवारी ते मार्च या कालावधीत झपाट्याने मंदावली आहे. वाढीची गती १.१ टक्के इतकीच नोंदविण्यात आली. या कालावधीत वाढलेल्या व्याजदरांमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रासह तेथील संपूर्ण बाजारात अस्थिरता आली.

वाणिज्य विभागाच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेचे सकल देशांतर्गत उत्पादन खूप कमी झाले आहे. गेल्यावर्षी जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान ते ३.२ टक्के इतके होते, तर ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान ते २.६ टक्के इतके झाले. त्यानंतर त्यात आणखी घसरण नोंदवली गेली आहे. जानेवारी-मार्च तिमाहीत अमेरिकेचा ‘जीडीपी’ १.९ टक्के वाढेल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. तथापि, अर्थव्यवस्थेत केवळ १.१ टक्के इतकीच वाढ झाली असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे. मंदी येणार असल्याचाच हा स्पष्ट संकेत आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत किंवा त्यानंतर लवकरच मंदीचा तडाखा अमेरिकेला बसेल, अशी भीतीदेखील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेतील ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने आक्रमक व्याज दरवाढ करण्याचे धोरण कायम ठेवले असल्याने, ते आता १७ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्ज महागले आहे. चलनवाढ आटोक्यात आलेली असली, तरी वाढीचा दर त्यामुळे मंदावला आहे. कर्जे महागल्याने व्यवसायवाढीत अडथळे येत आहेत. बँकांनाही रोखीची चणचण भासत असून, बाजारात असलेला तरलतेचा अभाव व्यवसायवाढीसाठी मोठी अडचण निर्माण करत आहे. मात्र, ही मंदी फार काळ टिकणार नाही, असा विश्वासही व्यक्त होत आहे. ‘फेड’चे धोरण बाजारातील अस्थिरता कायम ठेवणारे ठरले आहे. तथापि, चलनवाढ नियंत्रणात आणणे, हीच प्राथमिकता असल्याचे संबंधित अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.

किरकोळ विक्री सलग दोन महिने घसरली आहे. क्रेडिट कार्डे महागली आहेत. अमेरिकी नागरिकांना आपले खर्च भागवण्यासाठी अधिक दराने नवे कर्ज काढावे लागणार आहे. रोजगार कमी होणे आणि बेरोजगारी वाढणे हे मंदीचे संकेत मानले जातात. उत्पन्न, रोजगार, महागाई-समायोजित खर्च, किरकोळ विक्री आणि उत्पादनांचा दर यासह इतर अनेक माहितीचा अभ्यास करून मंदी आल्याचे जाहीर केले जाते. अमेरिकेत मंदी येऊ घातल्याचे स्पष्ट संकेत तेथील अर्थव्यवस्था देत आहे.

या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जर्मन अर्थव्यवस्था अनपेक्षितपणे मंदीत आल्याचे पाहायला मिळाले. सलग दुसर्‍या तिमाहीत जर्मन अर्थव्यवस्था घसरल्याने तिथे मंदी आल्याचे मानले जाते. ‘फेडरल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस’ने गुरुवारी जारी केलेला डेटा जर्मनीचे सकल देशांतर्गत उत्पादन जानेवारी ते मार्च या कालावधीत ०.३ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दर्शवितो. युरोपच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत गेल्यावर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत ०.५ टक्के इतकी घसरण झाली होती. युरोपातील २० देशांमध्ये युरो चलनाचा वापर होतो. त्यात जर्मनी ही मोठी अर्थव्यवस्था. पहिल्या तिमाहीत जर्मनीमध्ये रोजगारात वाढ नोंद झाली आहे. तथापि, उच्च व्याज दरांमुळे खर्च आणि गुंतवणूक यांचा ताळमेळ बसत नाही. जर्मनीने तांत्रिक मंदीचा अनुभव घेतला असून, ‘युरो झोन’ अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वांत वाईट कामगिरी नोंदवली आहे, असे विश्लेषकांनी म्हटले आहे.

जर्मनीत मंदीचे सावट आल्यानंतर युरोपमधील शेअर बाजारांमध्ये वेगाने घसरण झाली. त्याचवेळी अमेरिकी डॉलरच्या मूल्यात मात्र वाढ झाली आहे. जर्मनीत पहिल्या तिमाहीत रोजगारात वाढ झाली असली तरी वाढलेले व्याजदर, महागाई यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनपुरवठा विस्कळीत होण्याबरोबरच इंधनाचे दर महागले आहेत. त्यामुळेच जर्मनीवर मंदीचे सावट आले. युरोपातील अनेक देशांत जर्मनीसारखीच परिस्थिती असून, इंधनाच्या दरात वाढ झाली आहे. अर्थात, जर्मनी आर्थिक संकटाला सक्षमपणे सामोरी जाईल, असे मत व्यक्त केले जात होते. मात्र, तिमाहीतील आकडेवारीत घट नोंदविण्यात आल्याने मंदी आल्याचे मानले जाते. जर्मनीतील मंदी फारकाळ राहणार नाही, असा दावा जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांनी केला असला तरी जर्मनीमध्ये चलनवाढीमुळे महागाई गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ७.२ टक्के इतकी वाढली आहे, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

संजीव ओक