रुपयाची ताकद आणि अमेरिकन डॉलर

मोदी सरकारची भक्कम मुत्सद्देगिरी आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त चलन बनवून, त्याला चालना देण्याचे प्रयत्न हे योग्य दिशेने उचलले गेलेले पाऊल म्हणावे लागेल. उदयोन्मुख आणि अविकसित देशांच्या चलनांचे अमेरिकेकडून होणारे शोषण हे उर्वरित जगासाठी चिंतेचे आणि समस्यांचे प्रमुख कारण आहे. कारण, भारत हा निव्वळ आयातदार आहे, विशेषत: तेल आणि सोन्याचा. याचा परिणाम म्हणून आपल्या चलनाला अर्थात अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. पूर्वीच्या सरकारांनी तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न न केल्यामुळे त्याचा फटका आपल्याला आज सहन करावा लागला आहे.

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करून अवलंबित्व कमी करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असूनही, आयात अवलंबित्व लवकर कमी होणार नाही. मोदी सरकार ‘राष्ट्र प्रथम’ या विचाराने कार्य करीत आहे, म्हणून आर्थिक महासत्तांच्या दबावाखाली न येता, जी धोरणे देशाला सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहेत, ती सर्व पाऊले उचलली जात आहेत. जी खूप अगोदर पूर्वीच्या सरकारांनी उचलायला हवी होती. मोदी सरकारने कोणाच्याही दबावाखाली न येता व आंतरराष्ट्रीय कट सुरू असताना देशाला सर्व बाबतीत परम वैभवाला नेण्यासाठी जी पाऊले उचलली आहेत, त्याचे मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक फायदे आपल्याला पुढच्या काही वर्षांत बघायला मिळतील.

चलन स्पर्धा हा राष्ट्रांमधील एक प्रकारचा संघर्ष, ज्यामध्ये प्रत्येक देश वेळप्रसंगी आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करून आपली निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. चलन संघर्ष सामान्यतः त्यामध्ये सहभागी होणार्‍या सर्व राष्ट्रांसाठी विनाशकारी मानला जातो. भारताने चलन स्पर्धेचा अनुभव घेतलेला नसताना, सप्टेंबर २०१५ मध्ये चीनने जाणीवपूर्वक युआनचे अवमूल्यन केले. तेव्हा आपण धोकादायकरित्या त्यात ओढलो गेलो. परिणामी, निर्यातीच्या बाबतीत स्पर्धात्मक राहण्यासाठी बहुतेक उदयोन्मुख बाजारपेठांनी त्यांच्या चलनांचे अवमूल्यन केले आहे. पण, भारतासमोर रुपयाला पडू देण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

डॉलर हे फार पूर्वीपासून जगातील प्राथमिक राखीव चलन असून ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सर्वाधिक वापरले जाणारे चलन आहे. २०२२च्या तिसर्‍या तिमाहीतील जागतिक चलनसाठ्यांवरील ‘आयएमएफ’ डेटानुसार, ५५ टक्के डॉलर्समध्ये, १८.२५ टक्के युरोमध्ये आणि सुमारे पाच टक्के प्रत्येकी येन आणि पाऊंडमध्ये आहेत. हा कल प्रामुख्याने व्यवसायावर नियंत्रण ठेवतो. विनिमय दरातील जोखीम कमी करून, रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण सीमापार वाणिज्य आणि गुंतवणुकीच्या व्यवहारावरील खर्च कमी करू शकते. भारताच्या चलनात घसरण झाल्यामुळे देशातील आयातदारांचे बिल तर वाढतेच, शिवाय आयातीत चलनवाढीच्या रूपात स्थानिक किमतींमध्येही भर पडते. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि कमकुवत होणारा रुपया, हे २०२२ मध्ये देशाच्या महागाईच्या परिस्थितीसाठी एक अयोग्य मिश्रण सिद्ध झाले. कारण, भारताला मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करावे लागते. कारण, पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे, वाहने व इतर व्यवसायात होणारी वाढ जी आवश्यक आहे, ती याला कारणीभूत आहे.

इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलरच्या ताकदीमुळे अनेक अर्थव्यवस्थांना महागाई कमी करणे कठीण झाले आहे व परिस्थिती खूप बिकट आहे. परंतु, एवढा मोठा देश असूनही मोदी सरकारने महागाई इतर देशांच्या तुलनेत नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलली आहेत. अशा प्रकारचे दबाव विशेषतः उदयोन्मुख देशांमध्ये तीव्र आहेत, जे आयातीवर अधिक अवलंबून आहेत आणि औद्योगिक देशांपेक्षा डॉलर-इनव्हॉईस केलेल्या आयातींचा वाटा जास्त आहे. भारतामध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात व्यापार असमतोल आहे, याचा अर्थ निर्यातीपेक्षा जास्त डॉलर्स आयातीवर खर्च केले जातात. रुपयामध्ये ‘इनव्हॉइसिंग’ केल्याने डॉलरचा ‘आऊटफ्लो’ कमी होईल, विशेषतः अशावेळी जेव्हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत आहे.

’आंतरराष्ट्रीयकरण’ हा शब्द रहिवासी आणि अनिवासी दोघांद्वारे मुक्तपणे व्यवहार करण्याच्या रुपयाच्या क्षमतेचा तसेच जगभरातील व्यापारातील राखीव चलन म्हणून त्याची भूमिका सूचित करतो. यामुळे रुपयाला आयात आणि निर्यात व्यापार, इतर चालू खाते ऑपरेशन्स आणि शेवटी भांडवली खात्याच्या क्रियाकलापांसाठी पुढे नेण्यासाठी कार्य सुरू आहे. आयातदार आणि निर्यातदारांना वाढीव लवचिकतेचा फायदा होईल. कारण, त्यांना यापुढे रूपांतरण शुल्क भरावे लागणार नाही किंवा युएस डॉलरच्या हस्तांतरण किमतीची चिंता करावी लागणार नाही. याशिवाय भारतीय आयातदार रुपयात खरेदी करून स्वस्त तेल खरेदी करू शकतील. रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून, भारत रशियन तेलाचा मुख्य ग्राहक म्हणून उदयास आला आहे.

एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत भारताने रशियाकडून १९.२७ अब्ज किमतीचे तेल आयात केले. जे २०२१च्या याच कालावधीत २.४४ अब्ज होते. अधिक मुक्तपणे व्यापार करण्यायोग्य रुपया चलनाला देशाच्या आर्थिक मूलभूत गोष्टी प्रतिबिंबित करण्यास आणि ‘रिझर्व्ह बँके’चा हस्तक्षेप कमी करून भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवू शकतो. भारताला चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. भारतीय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणात सोप्या आणि प्रभावी संक्रमणाची हमी देण्यासाठी, धोरणकर्ते, बाजारातील सहभागी आणि नियामकांनी काळजीपूर्वक तयारी केली पाहिजे आणि त्यांचे प्रयत्न समन्वयित केले पाहिजेत. भारतीय रुपया किंवा इतर कोणत्याही चलनाचे मूल्य त्याच्या मागणीवरून ठरवले जाते. जेव्हा चलनाची मागणी वाढते, तेव्हा त्याचे मूल्य वाढते; हे मूल्यमापन म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा चलनाची मागणी कमी होते, तेव्हा त्याचे मूल्यही घसरते, याला अवमूल्यन म्हणतात.

अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करत असल्याने भारतीय चलनाची मागणी वाढते. हे या वस्तुस्थितीमुळे आहे की, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार किंवा कॉर्पोरेशन भारतात गुंतवणूक करतात किंवा भारतातून उत्पादने खरेदी करतात, तेव्हा त्यांनी प्रथम त्यांचे चलन रुपयामध्ये रूपांतरित केले पाहिजे. कारण, ते फक्त भारतीय बाजारपेठेत रुपयामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. परिणामी, भारतीय रुपयाची मागणी वाढते आणि अमेरिकन डॉलर आणि इतर चलनांच्या तुलनेत त्याचे मूल्य वाढते. जेव्हा भारतीय व्यक्ती आणि व्यवसाय काही आयात करतात (जसे की कच्चे तेल, सोने इ.), तेव्हा त्यांना डॉलरमध्ये (वास्तविक जागतिक चलन) पैसे द्यावे लागतील. कारण, अमेरिकन डॉलर हे चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी वापरले जात असल्याने डॉलर खरेदी करण्यासाठी भारतीय रुपये विकतात. परिणामी, डॉलरची मागणी वाढते आणि अमेरिकी चलनाच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होते.

‘युएस फेड’च्या व्याजदर वाढवण्याच्या घोषणेमुळे आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या दरम्यान परदेशी गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक भारतीय बाजारातून काढून घेत होते. परदेशी गुंतवणूकदार जेव्हा त्यांची भारतातील गुंतवणूक मागे घेतात, तेव्हा त्यांना त्यांचे पैसे रुपयात मिळतात. तथापि, त्यांना त्यांचे होल्डिंग (रुपयाचे) डॉलरमध्ये रूपांतरित करावे लागते. परिणामी, ते रुपयाला डॉलरमध्ये बदलून व्यापार करतील. परिणामी, डॉलरची मागणी वाढते, तर रुपयाची मागणी घटते. परिणामी, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय चलनाचे मूल्य घसरते. द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय आणि बहुपक्षीय भू-राजनीती आणि भू-अर्थशास्त्राच्या संदर्भात ते भारताबद्दल बरेच काही सांगते. तथापि, निष्कर्ष काढण्यापूर्वी, फ्रेमवर्क समजून घेणे आवश्यक आहे. जागतिक चलन म्हणून भारतीय रुपयाला व्यापक मान्यता असूनही, जागतिक व्यापारात दररोज सरासरी केवळ १.६ टक्के वाटा आहे, मोदी सरकार म्हणूनच हा टक्का वाढवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे.