मोदी सरकारचा निर्णय ; माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर क्षेत्रासाठी १७ हजार कोटींची तरतूद

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान – हार्डवेअर क्षेत्रासाठी १७ हजार कोटी रुपयांची पीएलआय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सुमारे २ लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय दळणवळण, रेल्वे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय आरोग्य, रसायने व खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.

मंत्रिमंडळाने आयटी हार्डवेअरसाठी पीएलआय २.० ला मंजूरी दिली असून त्यासाठी सहा वर्षांसाठी १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल इन वन पीसी आणि अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर उपकरणांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत ३.३५ लाख कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पादन, २ हजार ४३० कोटी रुपयांची वाढीव गुंतवणूक आणि ७५ हजार वाढीव रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.

यामध्ये ब्रँड भारत विकसित करण्यास विशेष प्राधान्य देण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. ते म्हणाले, भारतीय उत्पादनांचा वापर करणाऱ्या उद्योगांना ऐच्छिक अतिरिक्त इन्सेन्टिव्ह देण्यात येणार आहे. भारत सर्व जागतिक कंपन्यांसाठी विश्वासार्ह पुरवठा साखळी भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. मोठ्या आयटी हार्डवेअर कंपन्यांनी भारतात उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यात उत्सुकता दाखवली आहे. याद्वारे भारतास जागतिक निर्यात केंद्र बनविण्याचे लक्ष्य साध्य होईल, असेही वैष्णव यांनी यावेळी सांगितले आहे.

देशातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकार सदैव कटीबद्ध असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगामासाठी युरिया खतावर ७० हजार कोटी आणि डीएपीवर ३८ हजार कोटी रुपये असे एकूण १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे खतांच्या किमती स्थिर राहून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.