भारत : तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था

हे दशक संपताना भारत हा जगातील तिसरी महासत्ता म्हणून उदयास आलेला असेल, असा विश्वास एका अहवालातून व्यक्त करण्यात आलेला आहे. भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी ‘अ‍ॅपल’चे ‘सीईओ’ टीम कुक, ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सत्या नडेला आणि ‘ब्लॅक स्टोन’चे जॉन ग्रे यांनी नुकतीच भारताला दिलेली भेट, ही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असलेला त्यांचा विश्वास तसेच चीनसाठी भारत हा समर्थ पर्याय आहे, या धारणेतूनच ते इथे गुंतवणूक करत आहेत. संपूर्ण जगावर आर्थिक अनिश्चिततेचे सावट दाटून आलेले असताना, भारतात मात्र त्याचे कोणतेही प्रतिबिंब दिसत नाही. तुलनात्मक कमी पैशात उपलब्ध होत असलेले कुशल मनुष्यबळ, ही भारताची ताकद आहे, असे या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.

पर्यटकांना उपलब्ध असलेले अनेक आकर्षक पर्याय, भारताची तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था-यात यंदाच्या वर्षी अपेक्षित असलेली ६.५ टक्के इतकी वाढ, स्वस्त दरात उपलब्ध होत असलेल्या रशियन तेलाचा पुरेपूरवापर करत महागाईवर ठेवलेले नियंत्रण, त्याचवेळी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश, या लौकिकासह कमी खर्चात उपलब्ध होणारा सुशिक्षित कर्मचारी वर्ग पाश्चिमात्य देशांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. भारतात मोठ्या संख्येने तंत्रज्ञान अभियंते उपलब्ध, तर आहेतच, त्याशिवाय येथील तरुणाई इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवून आहे, त्याचाही फायदा भारताला होत आहे.

केंद्रामध्ये गेली नऊ वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला स्थिर तसेच विकासाभिमुख सरकार लाभले आहे. नुकतीच भारतात एक जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्यात पुढील वर्षी २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीच सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून येणार, असे संकेत मिळाले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारे आहे. उद्योजकांच्या मार्गात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेणारे आहे. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळत आहे. देशातील सरकार स्थिर असेल, तसेच त्यामागे बहुमत असेल, तर उद्योगधंद्यांना काळजीचे कारण उरत नाही. सरकारी ध्येयधोरणे बदलतील का? याचा त्यांना विचार करावा लागत नाही. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये जेव्हा ही चाचणी घेतली गेली होती, त्यावेळी केंद्र सरकारला ६६ टक्के प्रतिसाद मिळाला होता. यंदाच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात जेव्हा पुन्हा जनमत आजमावण्यात आले, तेव्हा ७२ टक्के सकारात्मक कौल नोंद झाला. केंद्र सरकारवरील विश्वास वाढत असल्याचे यातून समोर येते.

अमेरिकी कंपन्या चीनऐवजी भारताचा विचार करू लागल्या आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजकीय संबंधही बिघडू लागले आहेत. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारताला होत आहे. केंद्र सरकारने राबविलेल्या ’मेक इन इंडिया’ या योजनेला म्हणूनच मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळताना दिसून येतो. कोरोना काळात चीनमध्ये खूप मोठ्या कालावधीसाठी कडक निर्बंध लादले गेले. परिणामी पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. भारतात मात्र परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा लवकर पूर्वपदावर आली. जनजीवन सामान्य झाले. त्याचाही फायदा भारताला मिळत आहे. म्हणूनच ‘आयफोन’ कारखाने भारतात उभारले जात आहेत. कर्नाटक, तामिळनाडू येथे ‘आयफोन’निर्मितीचे प्लांट ‘फॉक्सकॉन’ कंपनी उभारत आहे. ‘जेपी मॉर्गन’ विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, येत्या दोन वर्षांत दर चार ‘आयफोन’पैकी एक हा भारतात बनलेला असेल. अन्य एक तंत्रज्ञान कंपनी ‘सिस्को’ भारतात उत्पादन घेण्यास सुरुवात करत आहे. एक अब्ज डॉलर या मूल्याचे उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले असून, येत्या काही महिन्यात कंपनी प्रत्यक्ष उत्पादन घेण्यास सुरुवात करेल, असे कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. कंपनीचे ‘सीईओ’ चक रॉबिन्स यांनी म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली होती. मोदी यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

कोणत्याही उद्योगाला भरारी घ्यायची असेल, तर सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित असते. संबंधित उद्योगाला कच्चामाल तसेच अखंडित वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा कसा होईल, याची काळजी घेणे अपेक्षित असते. तसेच, ज्या गावी तो उभा राहतो, त्या गावाची इतर भागाशी असलेली ’कनेक्टिव्हिटी’ ही अत्यंत गरजेची असते. ती नसेल, तर संबंधित उद्योग कालांतराने बंद पडतो. भारतात ज्या संख्येने दररोज नवनवे महामार्ग उभारले जात आहेत,रस्त्यांबरोबरच रेल्वे वाहतूकही अधिक सुकर कशी होईल, याची काळजी घेतली जात आहे, नवनवे विमानतळ उभे केले जात आहेेत, हे अक्षरशः थक्क करणारे असेच काम आहे. पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याकरिता केंद्र सरकार करत असलेला खर्च हा अफाट असाच आहे. त्यामुळेच हा बदलता, नवा भारत उद्योजकांना साद घालत आहे. म्हणूनच मॉर्गन स्टॅनले विश्लेषक अशी अपेक्षा व्यक्त करतात की, हे दशक संपण्यापूर्वी भारत हा जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेला असेल.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले. मात्र, भारताने ते झुगारून देत रशियाकडून कच्चे तेल आणि शस्त्रास्त्रे आयात केली. अमेरिकेनेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. आशिया खंडात चीनच्या वर्चस्वाला शह देण्याची ताकद केवळ भारतात आहे, हे अमेरिकाही ओळखून आहे. म्हणूनच अमेरिका भारताला रोखत नाही. अमेरिकी उद्योजक चीनऐवजी भारताला म्हणूनच प्राधान्य देताना दिसून येतात.

भारतात असलेली गुणवत्ता गेली कित्येक वर्षे चुकीच्या पद्धतीने जोखली गेली. म्हणूनच भारताबद्दल अनेक गैरसमज पाश्चात्य देशात रूढ झाले होते. देशातील १.२ अब्जपेक्षा जास्त लोकसंख्येकडे मोबाईल फोन आहेत आणि त्यातील निम्मे स्मार्टफोन आहेत. देशात इंग्रजी भाषा मोठ्या प्रमाणावर बोलली जाते. ‘अल्फाबेट’ (गुगलची पालक कंपनी) तसेच ‘मायक्रोसॉफ्ट’ यांचे मुख्याधिकारी भारतीय आहेत. भारतातील व्यावसायिक समीकरणे ही पाश्चात्त्य देशांना समजलीच नाहीत, याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘व्होडाफोन’ ही संपूर्ण जगात यशस्वी ठरलेली कंपनी भारतात मात्र अपयशी ठरली, हा अपवाद ठरावा. ‘ब्लॅकस्टोन’ची भारतात ५० अब्ज डॉलरची मालमत्ता आहे. स्टीफन श्वार्झमन यांच्या नेतृत्वाखालील ही अमेरिकी कंपनी आहे. पारंपरिक पद्धतीने देशात विदेशी गुंतवणूक व्हावी, अशी धारणा येथे आहे.

भारतातील अदानी तसेच अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ने देशभरात आपला जम बसवलेला असला, तरी येथे निखळ स्पर्धेलासामोरे जाण्यास त्यांनी कधीही नकार दिलेला नाही. म्हणूनच बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात आपल्या स्पर्धक कंपनीसोबत एकत्र येताना दिसून येतात. ‘टोटल एनर्जी’, ‘मेटा’, ‘फॉक्सकॉन’ या कंपन्या म्हणूनच भारतात कामकाज सुरू करण्यास उत्सुक आहेत. चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारत जागतिक नकाशावर आपले स्थान अधोरेखित करत आहे. गेली कित्येक दशके देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीमुळे पाश्चात्य कंपन्या भारताकडे वळूनही पाहत नव्हत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत परिस्थितीत खूप फरक पडला आहे. आशिया खंडात असलेले आपले महत्त्व भारतानेदाखवून दिले आहे. विस्तारवादी चिनी ड्रॅगनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला केवळ भारतच रोखू शकतो. त्याचवेळी लोकशाहीप्रधान देशात उद्योगधंदे सुखनैव उभे राहू शकतात, वाढू शकतात, याची खात्री पटल्याने ’मेक इन इंडिया’ला बळ मिळाले आहे. त्यामुळेच येत्या काही वर्षांत भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून उदयास आलेला असेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

संजीव ओक