अद्याप न फुटलेला बॉम्ब!

अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था ही ‘टाईम बॉम्ब’च्या तोंडावर उभी आहे. अनेक बँका आव्हानांना तोंड देत आहेत. तेथील अर्थव्यवस्थेसमोर आजही अनेक आव्हाने आहेत. अमेरिकी अधिकार्‍यांनी ज्या पद्धतीने बँकिंग संकट हाताळले, ते अधिक व्यापक स्वरुपात अपेक्षित होते. बँकिंग क्षेत्रातील या संकटामुळे तेथील आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊन, भीतीचे वातावरण पसरू शकते. याची कल्पना अमेरिकेतील अधिकार्‍यांना आली असावी,” असे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या आव्हानांविषयी बोलताना व्यक्त केले.

गेल्या वर्षापासून अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने सातत्याने आपल्या व्याजदरात वाढ केली आहे. महागाई तसेच चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने दरात वाढ केली. त्याचा परिणाम तेथील बँकिंग क्षेत्रावर झाला. मार्च महिन्यात ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’ तसेच ‘सिग्नेचर बँक’ या दरवाढीच्या संकटाला तोंड देऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना टाळे लागले, तर या महिन्याच्या सुरुवातीलाच ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँके’ला टाळे लागले. ‘जेपी मॉर्गन चेस अ‍ॅण्ड कंपनी’ने ती खरेदी केली. दोन बँकांना टाळे लागल्याने, ‘फर्स्ट रिपब्लिक’मधून ग्राहकांनी ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली. अंततः बँक दिवाळखोरीत गेली.

अमेरिकेत दोन महिन्यांत चार बँका वित्तीय संकटात सापडल्या. ‘सिलिकॉन व्हॅली बँक’, ‘सिग्नेचर बँक’, ‘सिल्व्हर गेट’, तसेच ‘फर्स्ट रिपब्लिक बँक’ यांचा वाढीव व्याजदराने बळी घेतला आहे. बँकिंग क्षेत्र संकटात सापडल्याने गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात आपला पैसा बँकांमधून काढून अन्यत्र गुंतवत आहेत. ठेवींवरील विम्याच्या माध्यमातून अल्प मुदतीची समस्या सोडवली गेली असली, तरी दीर्घकालीन समस्या अजूनही तशाच आहेत. बँकांसमोर ठेवीदार कायम ठेवण्याचे आव्हान आहे, तर ठेवीदारांना आपला निधी सुरक्षित कसा राहील, याची चिंता भेडसावत आहे. त्याचबरोबर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांमुळे रोखे उत्पन्नात वाढ झाली आहे. तरलतेचा अभाव हे बँकिंग क्षेत्राला अस्थिर करणारे ठरले आहे.

स्वित्झर्लंडची ‘क्रेडिट सुईस’ ही सर्वांत जुनी बँकही अमेरिकेतील आर्थिक अस्थिरतेमुळे अडचणीत आली होती. मात्र, तेथील सरकारने तिचे तातडीने विलिनीकरण घडवून आणले. बँकेला आकस्मिक निधी मंजूर केला. तिला दिवाळखोरीत जाऊ दिले नाही. अमेरिकी बँका मंदीचा सामना करत असताना, तेथील उद्योगधंदे अडचणीत आलेले आहेत. कर्जे महाग झाली असल्याने, त्यांची परतफेड करण्यापासून ते सर्वच क्षेत्रातील अडचणी वाढलेल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रात अधिक नुकसान होऊ नये, म्हणून तेथील सध्याची उपाययोजना ही अल्पकालीन असून, ती दीर्घकालीन कार्य करणार नाही, असे रघुराम राजन यांना वाटते. अमेरिकेत ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांचे पैसे सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर बँकिंग क्षेत्राचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी जे काही प्रयत्न केले जात आहेत, ते एक प्रकारे जोखीमरहित भांडवलशाहीच वाढवत आहेत.

बँकांसह ठेवीदारांना दिलासा देणारी प्रभावी कार्यपद्धती राबवणे, ही गरज आहे. राजन यांनी जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील ‘टाईम बॉम्ब’, ‘डोमिनो इम्पॅक्ट’ आणि ‘रिस्कलेस भांडवलशाही’ याची चिंता आहे. बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्था सर्वसाधारणपणे जोखीम घेऊन नफा कमवतात आणि वाईट काळात मात्र जोखीम सरकारने घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करतात. तुम्ही धोका पत्करलाच आहे, तर त्याची झळ ही तुम्हालाच सोसली पाहिजे, अशी अपेक्षा राजन व्यक्त करतात.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणून काम पाहिलेल्या राजन यांनी दि. ५ सप्टेंबर, २०१३ रोजी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’चे गव्हर्नर म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती. २०१६ मध्ये त्यांनी पदभार सोडला. अमेरिकेत २००८ मध्ये जी मंदी आली होती, त्याबद्दल राजन यांनी इशारा दिलेला होता. हेच राजन जेव्हा राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सहभागी झाले होते, तेव्हा त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली होती. तसेच भारतासाठी येणारे वर्ष हे आव्हानात्मक असेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. मात्र, सुदैवाने तशी वेळ भारतावर आलेली नाही. जगभरातील तज्ज्ञांना चकीत करत भारताची सर्वच क्षेत्रात होणारी प्रगती थक्क करणारी अशीच आहे. तरलतेचा अभाव ही पाश्चात्य देशांसमोरील प्रमुख समस्या असताना, भारतात आजही बँकांकडे तिची कमतरता नाही. पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकार करत असलेली गुंतवणूक ही अफाट अशीच आहे.

विदेशी गुंतवणूकही नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. वाढीचा दर हा सर्वाधिक राहिला आहे. चलनवाढ, महागाई, बेरोजगारी या समस्या अमेरिकेसह युरोपला भेडसावत असताना, भारताने त्या आटोक्यात ठेवल्या आहेत. ‘रिझर्व्ह बँके’ने आर्थिक क्षेत्रासाठी २१ मापदंड निश्चित केलेले आहेत. त्यांचा आधार घेत प्रत्येक आठवड्याला आढावा घेतला जातो. भारतात अमेरिकेसारखे कोणतेही आर्थिक संकट येणार नाही, असा निर्वाळा ‘रिझर्व्ह बँके’ने तर दिला आहेच, त्याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीही दिलेला आहे. त्यामुळे राजन यांनी ‘भारत जोडो’ दरम्यान दिलेला इशारा कोणाच्या सांगण्यावरून दिला, हे सहज समजून येते.

भारताला अमेरिकेचे मापदंड लावता येणार नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्था ही छोटा हत्तीचे प्रतीक आहे. छोटा हत्ती हे पूर्णपणे भारतात बनलेले वाहन. आता ते आशिया खंडासह इतरत्र निर्यात होते आहे. हा छोटा हत्ती भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बोलके प्रतीक आहे. प्रगतीचा तो मापदंड आहे. त्याची घोडदौड थांबवणे हे कोणाच्याच हातात नाही. राजन यांच्या तर नाहीच नाही!