लस आयात करणारा देश म्हणून भारताची संपूर्ण जगात ओळख होती. त्याच भारताची ओळख ही आज जगाला परिणामकारक लस निर्यात करणारा देश अशी प्रस्थापित झाली आहे. देशांतर्गत अवाढव्य लोकसंख्येला लसपुरवठा करून, अन्य देशांना त्याचा पुरवठा करणे, हे आव्हानात्मक काम भारताने केले. म्हणूनच हा नवा भारत आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते.
“२०२५ पर्यंत भारतातील लसबाजार २५२ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचेल,” असा विश्वास केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नुकताच व्यक्त केला आहे. विशेषतः कोरोना काळात जगभरात लसी निर्यात करून भारताने स्वतःचे असे वेगळे स्थान जगात निर्माण केले. “प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेत भारताच्या उत्कृष्ट क्षमतेची जगाला जाणीव झाली असून, आता देशात अनेक लसी विकसित होत आहेत,” असेही जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले आहे.
जगातील प्रमुख जैव-अर्थव्यवस्था म्हणून भारत झपाट्याने उदयास येत असून, केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत भारताने चार स्वदेशी लसी विकसित केल्या आहेत, ही उल्लेखनीय अशीच कामगिरी. विशेषतः ‘कोविड’ काळात लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. त्यातूनच १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या विशालकाय देशाची गरज भागवून, जगातील अन्य देशांना भारताने लस मात्रा पुरवून या क्षेत्रातील आपली क्षमता अधिकारवाणीने सिद्ध केली. जानेवारी महिन्यातच ‘कोविड’ लसीकरण मोहिमेला भारतात दोन वर्षे पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच ‘सबका प्रयास’ या अंतर्गत ही मोहीम चालवण्यात आली. देशात आतापर्यंत २२० कोटी लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी दूरदर्शीपणाने ही मोहीम राबवली आणि ती जगात एक आदर्श म्हणून मान्यता पावली. यातूनच जगाला भारताच्या क्षमतांची आणि सामर्थ्याची ओळख झाली. संपूर्ण जगभरात संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी, तसेच प्रतिकारशक्ती विकसित करण्यासाठी लसीकरण हा सर्वांत प्रभावी मार्ग आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे २० ते ३० लाख अपमृत्यू टाळण्यात यश येते, असे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने म्हटले आहे. ‘सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ तसेच ‘भारत बायोटेक’ या भारतीय कंपन्या देखील जागतिक बाजारपेठेत व्यापक वाटा मिळवत आहेत आणि दर महिन्याला त्यात वाढ होत आहे.
भारतात गेली कित्येक वर्षे लसीकरण मोहीम ही विशेषतः लहान मुलांकरिता राबवली जात आहे. प्रौढ लसीकरण हे दुय्यम स्थानावर आहे. तथापि, कोरोना काळात प्रौढांचे लसीकरण याला प्राधान्य मिळाले. प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे दरवर्षी राबवण्यात येणार्या लसीकरण मोहिमेअंतर्गत सुमारे २७ दशलक्ष नवजात, तर २९ दशलक्ष गर्भवती महिलांना लस दिली जाते. राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे ही योजना राबवली जाते. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची या क्षेत्रातील मक्तेदारी जवळपास संपुष्टात आली आहे. सुरुवातीच्या काळात लसीकरणामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चलती होती. मात्र, केंद्र सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना बळ दिल्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर ‘रोटाव्हायरस’, ‘न्यूमोकोकल’ आणि ‘एचपीव्ही’ लसींचा पुरवठा केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केला जात होता. ‘सिरम’, ‘बायो ई’ आणि ‘भारत बायोटेक’सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांनी यात संशोधन करून स्वदेशी लसी विकसित केल्या.
भारतीय कंपन्यांनी विकसित केलेल्या लसी केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कमी किमतीत उपलब्ध होतात. तसेच, लसीकरण मोहिमेसाठी या कंपन्यांना प्राधान्य मिळते. त्याउलट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लसी या देशात उत्पादित न होता बाहेरून आयात केल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या किमती सामान्यांना न परवडणार्या अशा असतात. केंद्र सरकार राबवत असलेल्या मोहिमेमुळे खासगी कंपन्यांच्या लसींची मागणी कमी होताना दिसून येते. भारताची लोकसंख्या ही भारताला सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून जगामध्ये ओळख मिळवून देते. कोरोना काळात ही बाजारपेठ आपल्याला मिळावी यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून देशांतर्गत लसनिर्मितीला प्राधान्य दिले. म्हणूनच ‘सिरम’ आणि ‘भारत बायोटेक’ यांच्या प्रभावी लसी विकसित झाल्या. त्यातील ‘भारत बायोटेक’ची लस ही संपूर्णपणे स्वदेशी बनावटीची आहे.
जगाला परवडणारी तसेच सुरक्षित लस निर्मितीसाठी भारताने पुढाकार घेतला आणि त्यात तो यशस्वीही ठरला. चीनने तर ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी विशेष मोहीम आखली होती. विकसित विकसनशील देश लस उत्पादक नेटवर्क याचा भारत हा सदस्य देश आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून कमी किमतीत लसपुरवठा करण्याला प्राधान्य दिले जाते. भारताने त्याच माध्यमातून देशांतर्गत गरज पूर्ण करून, जगाला लस मात्रा पुरवल्या. २०१९ पर्यंत युरोपीय महासंघ तसेच अमेरिका जगातील बहुतेक लसींचा पुरवठा करत होते.
यात बेल्जियम, आयर्लंड, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका यांचा समावेश होता. बाजारपेठेतील त्यांचा एकत्रित वाटा हा तब्बल ८० टक्के इतका होता. अशा प्रबळ देशांना मागे टाकून, भारताने या बाजारपेठेत जी मुसंडी मारली आहे, ती थक्क करणारी अशीच आहे. कमी उत्पन्न देशांना तसेच कमी मध्यम उत्पन्न देशांना अनुक्रमे ३७.४३ आणि २४.५३ टक्के लसींचा पुरवठा भारताने केला असल्याचे दिसून येते. भारताची लसीकरण मोहीम ही संपूर्ण जगात आदर्श ठरली. म्हणूनच भारतीय लसींना जगभरातून मागणी आली. अमेरिकेत अक्षरशः आजही हाताने लसीकरण प्रमाणपत्र लिहून दिले जात असताना, भारतात मात्र लस घेतल्या घेतल्या काही सेकंदात ‘डिजिटल’ प्रमाणपत्र प्राप्त होते, यातच सारे काही आले.
भारताची या क्षेत्रातील लक्षणीय अशी प्रगती चकित करणारी अशीच आहे. हा नवा भारत आहे, हे प्रत्येक कृतीतून भारत दाखवून देत आहे. लस उत्पादन क्षेत्रातील भारताची ही यशोगाथा हेच अधोरेखित करते, हे नक्कीच!