भ्रष्टाचाराविरोधात मोदी सरकारचा लढा...

भ्रष्टाचार आपल्या राजकीय, सरकारी आणि सामाजिक व्यवस्थेत खोलवर रुजलेला आहे. भ्रष्टाचार म्हणून ओळखला जाणारा हा शाप मध्यम आणि निम्नवर्गीय लोकांचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या नुकसान करतो, हे विसरून स्वतःच्या गैर फायद्यासाठी जीवनाचा एक भाग म्हणून अनेकांनी त्याचा स्वीकार केला आहे. मुघलांच्या आक्रमणापासून आपण या शापाचे बळी आहोत. सत्तेचा किंवा राजकीय शक्तीचा गैरवापर करून जनतेचा पैसा लुटणार्‍या अशा अनेक राजकीय नेत्यांवर केंद्र सरकारच्या यंत्रणा कायद्यानुसार कारवाई करतात, तेव्हा अनेक राजकीय पक्षांचे समर्थक किंवा नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शिव्या देतात.

सर्वात वाईट म्हणजे, भ्रष्ट नेत्याची बाजू घेण्यासाठी आणि सामान्य जनतेच्या मनात पंतप्रधान मोदींची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील मोठा मीडिया वर्ग आणि सोशल मीडिया भावनिक आणि खोट्या कथा फिरवतात. भिन्न विचारधारा असण्यात काहीच गैर नाही, पण केवळ पंतप्रधानांच्या विचारसरणीला विरोध करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचा भ्रष्ट नेता, सरकारी कर्मचारी किंवा भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे समर्थन कोणीही करायला नको. जेव्हा आपण अशा भ्रष्ट नेत्यांचे समर्थन करतो. कारण, आपल्याला भूतकाळात काही पैसे किंवा काही वैयक्तिक लाभ मिळाला आहे किंवा भविष्यात अशा नेत्याकडून मदत मिळेल अशी अपेक्षा असते, तेव्हा आपण राजकीय आणि सरकारी नोकरशाही व्यवस्थेतील खोलवर पसरलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मूळ कारणास हातभार लावत असतो.

३ एप्रिल रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)च्या हीरक महोत्सवी समारंभाचे उद्घाटन केले. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करणे, ही ‘सीबीआय’ची प्राथमिक जबाबदारी आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. भ्रष्टाचार हा साधा गुन्हा नाही, तो गरिबांचे हक्क हिरावून घेतो, त्यातून इतर गुन्ह्यांची निर्मिती होते आणि हा न्याय आणि लोकशाहीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे, ते म्हणाले. त्यांच्या मते, सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार लोकशाहीला खीळ घालतो आणि पहिला बळी तरुणांच्या स्वप्नांनाच बसतो. कारण, अशा परिस्थितीत एक विशिष्ट परिसंस्था फोफावते, प्रतिभा नष्ट होते. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि घराणेशाही व्यवस्थेला प्रोत्साहन देते ज्यामुळे देश कमकुवत होतो आणि विकास खुंटतो.दुर्दैवाने, स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताला भ्रष्टाचाराचा वारसा मिळाला होता आणि तो नष्ट करण्याऐवजी काही लोक या आजाराला प्रोत्साहन देत असल्याबद्दल दु:ख व्यक्त केले.

 

 बरोबर एक दशकापूर्वीच्या घोटाळ्यांचे दृश्य आणि प्रचलित भावना त्यांनी आठवल्या. त्यांच्या मते, या परिस्थितीमुळे व्यवस्था नष्ट झाली आणि विकास खुंटला. त्यांनी फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याचा संदर्भ दिला, ज्यामुळे आतापर्यंत फरारी गुन्हेगारांची २० हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरी लुटण्याच्या दशकांपू्वीच्या पद्धतींपैकी एकावर प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले की, “भ्रष्ट लोक सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना पाठवलेली मदत लुटण्याच्या मर्यादेपर्यंत गेले आहेत. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार, मूळ लाभार्थ्यांची प्रत्येक वेळी फसवणूक झाल्याचे जाणवते. मग, ते रेशन, घर, शिष्यवृत्ती, पेन्शन किंवा इतर कोणतीही सरकारी योजना असो.” पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “एका भूतपूर्व पंतप्रधानांनी एकदा सांगितले की, गरिबांना पाठवलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी फक्त १५ पैसेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात.” थेट लाभ हस्तांतरणाचे उदाहरण म्हणून पंतप्रधान म्हणाले की, “सरकारने आतापर्यंत २७ लाख कोटी गरिबांना हस्तांतरित केले आहेत आणि १ रुपया १५ पैसे या तत्त्वावर आधारित, १६ लाख कोटी आधीच गायब झाले असते, जे आम्ही होऊ दिले नाही.” पंतप्रधान म्हणाले की, ‘’जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिमूर्तींमुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे पूर्ण हक्क मिळत आहेत आणि आठ कोटींहून अधिक बोगस लाभार्थ्यांना प्रणालीतून काढून टाकण्यात आले आहे.” पंतप्रधान म्हणाले, “ ‘डीबीटी’मुळे देशाचे सुमारे २.२५ लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत.”

 

२०१४ ते २०२२ पर्यंत, ‘ईडी’ने ३,०१० छापे टाकले, जे २००४ ते २०१४ मधील ११२ कारवायांपेक्षा पेक्षा जवळपास २७ पटीने वाढले आहेत. ‘ईडी’कडे तपासाधीन प्रकरणांशी निगडीत दि. ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेचा ताबा आहे. यातील ५७ हजार कोटी रुपये बँक घोटाळे आणि ‘पाँझी’ योजनांशी निगडित आहेत.भ्रष्टाचाराने आपल्यापैकी प्रत्येकाला सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या कशी हानी पोहोचवली आहे?२००५च्या ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल सर्वेक्षणा’नुसार, ६२ टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीयांनी त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी सरकारी अधिकार्‍याला लाच दिली होती. २००८ मधील आणखी एका अहवालात असे आढळून आले की, सुमारे ५० टक्के भारतीयांना सार्वजनिक कार्यालयांमधून सेवा मिळविण्यासाठी लाच देण्याचा किंवा संपर्क वापरण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे, तथापि, २०१९ मध्ये, त्यांच्या ‘करप्शन परसेप्शन इंडेक्स’ने देशाला १८० पैकी ८० स्थान दिले, जे भ्रष्टाचाराविषयी लोकांच्या धारणामध्ये स्थिर सुधारणा दर्शवते.

 

 विविध विशिष्ट घटकांमुळे एक उद्योग लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या जोखमींना इतरांपेक्षा अधिक असुरक्षित बनवतो. मध्यस्थांचा वापर, उच्च-मूल्याचे करार, संपर्क क्रियाकलाप आणि इतर घटक असुरक्षित भागात भ्रष्ट पद्धतींची खोली, परिमाण आणि वारंवारतेमध्ये योगदान देतात.आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या २००९ च्या सर्वेक्षणानुसार, सिंगापूर, हाँगकाँग, थायलंड, दक्षिण कोरिया, जपान, मलेशिया, तैवान, व्हिएतनाम, चीन, फिलीपिन्स आणि इंडोनेशियामध्ये भारतीय नोकरशाही केवळ कमी कार्यक्षम नाही, तर भारतामध्ये सरकारी नोकरशाही बरोबर काम करणे, ही मंद आणि वेदनादायक प्रक्रिया आहे. संभाव्य नवोन्मेषकांना खात्री असू शकत नाही की, त्यांचा शोध पेटंटद्वारे संरक्षित केला जाईल. कारण कॉपी करणार्‍यांना माहीत आहे की, ते अधिकार्‍यांना लाच देऊन त्यातून सुटू शकतात. संभाव्य नवोन्मेषकांचा भ्रष्ट अर्थव्यवस्थांच्या कायदेशीर व्यवस्थेवर फारसा विश्वास नसतो, ज्यामध्ये कायदेशीर निर्णयात गोंधळ करता येतो. परिणामी, नवनवीन शोध करण्यास स्थानिक अभ्यासकांना प्रोत्साहन मिळत नाही आणि परिणामी, उदयोन्मुख देश हे तंत्रज्ञान आयात करणारे असतात. कारण, असे तंत्रज्ञान त्यांच्या स्वत:च्या समाजात निर्माण केले जात नाही. २०१४ नंतर मोदी सरकारचे धोरण आणि भ्रष्टाचारावर प्रहार त्यामुळे स्टार्ट अप्स, युनिकॉर्न्स, अनुसंधान, पॅटन्ट्स यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

भ्रष्टाचार हा विदेशी गुंतवणुकीतील एक अडथळा आहे. योग्य आणि स्पर्धात्मक व्यवसाय वातावरण शोधत असलेल्या गुंतवणूकदार भ्रष्टाचाराचे उच्च स्तर असलेल्या देशांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळतात. उदयोन्मुख बाजारपेठेतील गुंतवणूक लोकप्रिय असताना, उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार असलेल्या देशांमध्ये त्यांचे पैसे धोक्यात घालण्यास गुंतवणूकदार स्वाभाविकपणे कचरतात. अभ्यासानुसार, देशातील भ्रष्टाचाराची पातळी आणि त्याच्या व्यावसायिक वातावरणातील स्पर्धात्मकतेच्या उपायांमध्ये थेट संबंध आहे. भ्रष्टाचार हा व्यवसायावरील अकार्यक्षम कर म्हणून काम करतो, शेवटी उत्पादन खर्च वाढवतो आणि गुंतवणुकीचा नफा कमी करतो. भ्रष्टाचारामुळे संसाधनाची गुणवत्ता कमी करून गुंतवणुकीची उत्पादकतादेखील कमी होऊ शकते. भ्रष्टाचार, उदाहरणार्थ, आरोग्य आणि शैक्षणिक सेवांची गुणवत्ता आणि प्रमाण कमी करून देशाचे मानवी भांडवल दुर्बळ करते. मोदी सरकारची भ्रष्टाचाराविरुध्दची लढाई व कार्य बघून दरवर्षी विदेशी व स्वदेशी गुंतवणूक वाढत आहे ज्यामुळे रोजगार व आर्थिक स्थिती बळावत आहे.

जरी केंद्र सरकारच्या स्तरावर भ्रष्टाचार संपवला गेला असला तरी, राज्य आणि स्थानिक सरकारी नेते आणि प्रशासकांनी अजूनही गाव, शहर आणि राज्य स्तरावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा लोक सर्वच पातळ्यांवर भ्रष्टाचार संपवण्याचा निर्धार करतील. भ्रष्टाचाराला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक व्यवस्थेत वेगवेगळ्या पद्धती राबवत असूनही केवळ केंद्रातील मोदी सरकार सर्वच स्तरावरील भ्रष्टाचार संपवू शकत नाही. मात्र, भ्रष्टाचार हा लोकांचा सहभाग आणि गांभीर्य यांच्या विपरित प्रमाणात आहे म्हणून प्रत्येकाने भ्रष्ट व्यवस्था व भ्रष्टाचारी यांचा विरोध केलाच आहे.