भिलीस्थान राज्याची मागणी आणि ‘ब्रेकिंग इंडिया’अजेंडा

    08-Apr-2023   
Total Views |
Demand for Bhilisthan state and 'Breaking India' agenda

गुजरातच्या डेडियापाडाचे आम आदमी पार्टीचे आमदार आणि नेता चैतर वसावा यांनी वेगळ्या भिलीस्थान किंवा भिल्ल प्रदेश राज्याची मागणी केली आहे. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांतील ३९ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या भिलीस्थानचा नकाशाही त्यांनी जाहीर केला. मात्र, हा नकाशा ‘मॅप ऑफ द भिल कंट्री’ या नावाने ब्रिटिशांनी १८९६ साली प्रस्तावित केला होता. वेगळ्या भिलीस्थानच्या नावाने चैतर वसावा आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीचे तसेच ‘ब्रेकिंग इंडिया गँग’चे काय सुरू आहे, याचा या लेखात मागोवा घेतला आहे.

" भिल्ल प्रदेश आमची ओळख आहे. स्वतंत्र भिलीस्थान राज्य व्हायलाच पाहिजे,” अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे गुजरात डेडियापाडाचे आदिवासी आमदार चैतर वसावा यांनी नुकतीच केली. ही मागणी करतानाच त्यांनी ‘भिलीस्थान’ हे वेगळे, स्वतंत्र राज्य कसे निर्माण होणार, याचा नकाशाही दिला. त्यामध्ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चारही राज्यांची सीमा एकत्रित करून ३९ जिल्ह्यांचे ‘भिलीस्थान’ असेल, असे म्हटले आहे. अर्थात कर्तृत्वहीन आणि केवळ भाषिक- जातीय बळावर नेता बनलेले लोक त्यांच्या जातीसमूहाचा गट करून वेगळा सुभा करण्याचा कट रचतात, हे काही नवीन नाही. मात्र, ‘एकसंघ समरस भारतदेश’ अशी भूमिका मांडणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रारंभीपासून वेगळ्या भिलीस्थानच्या निर्मितीला विरोध केला. असो.

निवडणुकीच्या दृष्टीने डेडियापाडा विधानसभा अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित मतदारसंघ आहे. जाती संयोगाने चैतर हे डेडियापाडातून आमदार झाले. चैतर यांनी वेगळ्या भिलीस्थानचीमागणी करताना एका नकाशाचाही हवाला दिला. १८९६ साली म्हणे ब्रिटिशांनी तो नकाशा भिलीस्थानसाठी निर्धारित केला होता. पण, त्यात खोलात जाण्यापूर्वी एक नजर इतिहासावर टाकूया. भारतालाविविध देशांमध्ये विभाजित करण्याचा इंग्रजाचा कुटिल मनसुबा होता. १९०५ साली वंगभंग करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. १९०५ सालानंतर १९४७ साली पाकिस्तानच्या निर्मितीतून त्यांनी त्यांचा मनसुबा पूर्णही केला. पाकिस्तानरूपी दळभद्री शेजारी त्यांच्यामुळेच आपल्याला लाभला. याच पार्श्वभूमीवर इंग्रजांनी १८९६ साली ‘द भिल कंट्री’चा नकाशाही प्रस्तावित केला होता. नकाशावर काय लिहिले तर ‘मॅप ऑफ द भिल कंट्री’. चैतर वसावा यांनी वेगळ्या भिलीस्थान किंवा भिल्ल प्रदेशाचीमागणी करताना इंग्रजांचा ‘मॅप ऑफ द भिल कंट्री’ लिहिलेला नकाशा जाहीर केला. ‘द भिल कंट्री’ म्हणजे भिल्लांचा देश? भिल्ल समाजातील अनेक वीरांनी मग त्यात राणा पुंजा असू देत की गोविंद गुरू असू देत की तंट्या भिल्ल असू देत, यांनी इंग्रजांशी अगदी निडरपणे टक्कर दिली.

प्राणाची बाजी लावून इंग्रजांच्या पारतंत्र्याला झुगारून लावण्यासाठी संघर्ष केला. १९१३ साली मानगडमध्ये इंग्रजांनी भिल्ल समाजातील १५०० लोकांची सामुदायिक हत्या केली. एकंदर भिल्ल समाजाने इंग्रजांना कधीही आपले मानले नाहीत. ना त्यांचे आदेश पाळले. मात्र, चैतर वसावा आणि त्यांच्यासारख्याच मानसिकतेचे लोक आणि संस्था वेगळ्या भिलीस्थानच्या नावाने ब्रिटिशांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘द भिल कंट्री’चा दाखला कसा काय देतात? ब्रिटिशांची अघोरी इच्छा पूर्ण करताना आम आदमी पार्टीचे नेते चैतर आणि इतर सगळे खरे तर भिल्ल योद्ध्यांचा आणि वीर इतिहासाचा अपमान करत आहेत. किती दुःखाची आणि लाजीरवाणी गोष्ट आहे की, इंग्रजाविरोधात लढत मरण पत्करणार्‍या हजारो भिल्ल बांधवांचे नाव घेत चैतर वसाव इंग्रजांच्या ‘द मॅप ऑफ भिल कंट्री’चे समर्थन करतात .

‘आप’चे चैतर वसावा ज्या संविधानामुळे आरक्षणप्राप्त होऊन आमदार झाले, त्या संविधानामध्ये विविधतेत एकता मान्य केली आहे. भारत हा एकसंघ देश असून त्यात केवळ राज्यं असतील हे अलिखित आहे. असे असताना संविधानाच्या अर्थांचे उल्लंघन करून चैतर यांनी भिल्लांसाठीचा वेगळा देश निर्देशित केलेला १८९६ सालचा पारतंत्र्यातला नकाशा जाहीर करून काय साधले? तर ज्यांना ‘ब्रेकिंग इंडिया’वाल्यांची कारस्थानं माहिती आहेत, त्यांना कळलेच असेल की, हे प्रकरण साधेसुधे नाही. देशातल्या चार महत्त्वाच्या राज्यांच्या सीमा एकत्र करून त्यांचे वेगळे राज्य स्थापन करा, असे म्हटले तर त्या चारही राज्यांतील नागरिक सहजासहजी हे स्वीकार करणार नाहीत. मात्र, चारही राज्यांतील सीमावर्ती भागातील काही ठरावीक लोक मात्र ही मागणी उचलून धरतील. मागणी करणार्‍या ठरावीक संघटनाच आहेत आणि त्यातील काही कायमच वेगळेपणाच्या भावना जोपसतात. साधारण कम्युनिस्ट किंवा नक्षली विचारांचे पाठराखण करणारे लोक या मागणीचे समर्थन करतात, पडद्याआडून नेतृत्व करतात.

 मात्र, पडद्यावर समोर उभे केले गेले ते भोळ्याभाबड्या वनवासीसमाजातील काही युवक-युवतींना, समाज नेतृत्वाला. त्यांना चिथावले जाते, भडकावले जाते. इतकेच नव्हे, तर आमिषही दिले जाते. ते असे की वेगळे भिलीस्थान झाले, तर त्यावर तुमचेच राज्य असेल. पूर्वी तुम्ही राजे होतात. आता तुमच्याकडे काय आहे? वेगळे भिलीस्थान निर्माण झाले की पूर्वीची राजेशाही नेतेपद तुम्हाला मिळेल. त्यामुळे या चारही राज्यातील सीमावर्ती भागांतील काही बहकलेले लोक वेगळे भिलीस्थानमागणीसाठी वाट्टेल ते कृत्य, अगदी असंवैधानिक कृत्य करायलाही मागे पुढे पाहणार नाहीत. त्यांनी एकदा का हिंसक उठाव-आंदोलन सुरू केले की देशातील चार महत्त्वाची राज्ये अस्थिर होतील. त्यामुळे पर्यायाने देश अस्थिर होईल. असा डाव ‘ब्रेकिंग इंडिया’वाल्यांचा आहे, हे नक्की.
 
तसेच, चैतर वेसावा आम आदमी पार्टीचे आमदार आहेत. दिल्ली आणि पंजाब येथे अनुक्रमे आम आदमी पार्टीने सत्ता स्थापन केली. मात्र, सत्तास्थापनेनंतर या दोन्ही ठिकाणी फुटीरतावादी गटांना जणू संजीवनी मिळाली, असेच दृश्य आहे. दिल्लीमधील ‘सीएए’ विरोधी शाहीनबाग आंदोलन आणि दंगलींमध्येही आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांचा हात आढळला होता. आता चैतर वसावा यांनी फुटीरतेचे वेगळे बीज रोवण्याचे आणखीन अचैतन्यमयी काम केले आहे. आम आदमी पार्टीची भूमिका आणि वेगळ्या भिलीस्थानची मागणी करणार्‍या वेगवेगळ्या संघटना जसे ‘भारतीय ट्रायबल पार्टी’ असू देत की, ‘भिलीस्थान लायन सेना’ की ‘भिल प्रदेश मुक्ती मोर्चा’ असू दे, या सगळ्यांचे विचार आणि कर्तृत्व पाहिले की वाटते खरेच यांना भिल्ल समुदायाच्या कल्याणासाठी वेगळे राज्य हवे असेल का? या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो की, वेगळ्या भिलीस्थानची मागणी करून राजस्थान,गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्याच्या सीमावर्ती भागांत अस्वस्थता निर्माण करण्याचे काम चैतर यांनी केले का?

चैतर आणि त्यांच्यासह समविचारी व्यक्ती आणि संघटनांचे मत आहे की, स्वातंत्र्यानंतर जशी संस्कृती आणि भाषावार प्रांतरचना झाली, तशी भिल्ल समाजाच्या भाषेवरून आणि संस्कृतीवरूनही भिलीस्थान किंवा भिल्ल प्रदेश राज्य का झाले नाही, तर याचे कारण असे आहे की, सध्या देशभरात १.७ कोटींहून अधिक भिल्ल समुदायाची लोकसंख्या आहे. देशात भाषावर प्रांतरचना झाली, जातीवार झालेली नाही. भिल्ल हा वनवासी समाजातील एक समुदाय, एक गट. त्यामुळे जातीय स्तरावर वेगळे राज्य करणे ही देशाच्या एकात्मतेसाठी धोकादायक आणि संविधानविरोधी होते आणि आहे. दुसरे असे की, वेगळ्या भिलीस्थानची मागणी करणारे लोक अनुच्छेद २४४चा दाखला देतात. १९५०च्या दशकामध्ये आसाममधील वनवासी आणि जनजाती क्षेत्रातील काही समुदायांनी वेगळ्या पहाडी राज्याची मागणी केली.

अनेक आंदोलने झाली आणि मग १९७२ साली मागणीनुसार आसामपासून मेघालय हे वेगळे राज्य निर्माण झाले. भिलीस्थानची मागणी करणारे सांगतात की, आसामपासून जसे मेघालय वेगळे झाले, तसे आम्हाला चार राज्यांचे विभाजन करून भिलीस्थान द्या. पण, ते हे मात्र विसरतात की, आसामपासून वेगळे होऊन दुसर्‍या राज्याची मागणी करणारे केवळ एकाच समुदायाचे नव्हते, तर वनवासी समाजाच्या विविध समुदायाने समाजाच्या उत्थानासाठी, बेरोजगारी आणि इतर समस्यांच्या विरोधात वेगळ्या राज्याची मागणी केली होती. भिलीस्थानची मागणी करणारे काय मागतात? काय सांगतात तर ‘मॅप ऑफ द भिल कंट्री?’ निषेध तरीही असेसुद्धा नक्कीच आहे की, चैतर वसावा यांनी आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीने तसेच पडद्यामागच्या ‘ब्रेकिंग इंडिया’वाल्यांनी कितीही मनसुबे रचले तरी-


हम दिन चार रहे ना रहे
तेरा वैभव अमर रहे मॉ


असे मानणारे देशप्रेमी या देशात जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत या भारतमातेचे पुन्हा खंडन होणे अशक्य!


 
 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.