चीन आवडे युरोपला...

 

 

 

 

अमेरिकेपाठोपाठ आर्थिक महासत्ता म्हणून मिरवू पाहणारा चीन, आता जगाच्या सत्तेचा केंद्रबिंदू बीजिंगकडे सरकवण्यासाठी सर्वस्वी प्रयत्नशील दिसतो. एकीकडे तैवानच्या राष्ट्रपती त्साइ इंग-वेन या अमेरिकेत तेथील लोकप्रतिनिधींशी भेट घेत असताना, दुसरीकडे चीनने फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांचे रेड कार्पेट अंथरुन जंगी स्वागत केले. त्यामुळे एकप्रकारे अमेरिकेला डिवचण्याची संधी चीनने सोडलेली नाही. याचवेळी सौदी अरेबिया व इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची देखील बीजिंग येथे आपले वैर विसरून व्यापार आणि दूतावासाची सेवा लवकरच सुरू करण्यावर चर्चा पार पडली. या सर्व घटना एकाच दिवसातील असून, अमेरिकेची जागा घेण्यासाठी चीनच्या हालचालींची यावरुन कल्पना यावी. व्यापाराद्वारे संबंध सुधारण्यासाठी अशाप्रकारे चीनची ही स्वार्थी मध्यस्थीच म्हणावी लागेल.

 

मॅक्रॉन हे आपल्या 50 जणांच्या शिष्टमंडळासह चीनमध्ये दाखल झाले. तेथे त्यांनी युक्रेनवर हल्ला करणार्‍या आक्रमक रशियाला चीनने अधिक साहाय्य पुरवू नये, असा इशारा दिला. मात्र, कोरोनानंतर फ्रान्ससह संपूर्ण युरोपात आर्थिक मंदीची लाट पसरली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी चीनने पुढाकार घ्यावा, असे सुतोवाचदेखील मॅक्रॉन यांनी यावेळी केले. मॅक्रॉन यांच्या दौर्‍याच्या पाश्वर्र्र्भूमीवर स्पेनच्या पंतप्रधानांनीदेखील चीनला भेट दिली होती. स्पेनमध्ये चीनने गुंतवणूक वाढवावी, अशी चर्चाही त्यावेळी झडल्या होत्या. आता फ्रान्सचेराष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन तसेच त्यांच्याबरोबर युरोपिय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन देर लेयेन चीनमध्ये दाखल झाले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत युरोप व चीनमधील संबंध अधिकाधिक चिघळत असतानाच युरोपिय नेत्यांचे हे वाढते दौरे आश्चर्यजनक ठरतात. काही वर्षांपूर्वी युरोपिय महासंघाने आपल्या परराष्ट्र धोरणात चीनचा उल्लेख ‘प्रतिस्पर्धी’ असा केला होता. मात्र, त्याचवेळी सध्याच्या काळात आर्थिक व व्यापारी पातळीवरचीनबरोबरील संबंध पूर्णपणे तोडता येणार नाहीत, अशी कबुलीदेखील युरोपिय राष्ट्रांनी या ना त्या माध्यमातून दिलेली आहेच. त्यामुळे मॅक्रॉन यांनी युरोपची अर्थात फ्रान्सची होणारी पडझड लक्षात घेता, आपल्या तीन दिवसांच्या बीजिंग दौर्‍यात अनेक महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीबाबत करारमदार पार पडले.

 

युक्रेन संघर्षात चीनने रशियाला दिलेले समर्थन युरोपिय देशांसमोरील अडचणी अधिकच वाढविणारे ठरले आहे. रशियाला समर्थन देणार्‍या इतर देशांवर युरोपिय महासंघाकडून दबाव व दडपणाचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र, चीनसारख्या देशावर याचा वापर करता येणार नाही, याची महासंघाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच चीनबरोबरसंबंध कायम राखण्यासाठी युरोपची ही धडपड सुरू असून मॅक्रॉन व लेयेन यांचा दौरा त्याचाच भाग असल्याचे स्पष्ट होते.

 

तैवानच्या राष्ट्रपती या अमेरिकन लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधत असताना चीनच्या पाणबुड्या, विमानवाहू नौका यांनी तैवानला घेरलेले होते. मात्र, यावर ‘नाटो’ सदस्य असलेल्या फ्रान्सने तसेच युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांनी चकार शब्ददेखील काढला नाही. युक्रेन युद्धात चीनचा रशियाला असलेला छुपा पाठिंबा हासुद्धा लपून राहिलेला नाहीच. असे असतानाही अमेरिकेसह युरोपियन देश चीनचे काहीही वाकडे करू शकलेले नाही, हीच सत्यस्थिती.

 

आपल्या आर्थिक व लष्करी सत्तेच्या जोरावर चीनने आपले जाळे जगभर पसरविले आहे. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तसेच भविष्याचा वेध घेत, चीनने 2013 सालीच युरोपियन युनियनबरोबरच मुक्त व्यापार करार केला होता. त्याद्वारे चीनने मोठी बाजारपेठदेखील काबीज केली. याच पार्श्वभूमीवर भारतदेखील मुक्त व्यापार करार युरोपियन युनियनबरोबर करण्यास इच्छुक आहे. त्यालाही भविष्यात यश लाभेल, अशी आशा. पण, आजवरचा अनुभव पाहता, युरोपिय राष्ट्रांनी चीनच्या कर्जजाळ्यापासून सावध राहणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे!

 

 -अमित यादव