हत्ती प्रकल्पाची ३० वर्षे...

 

आफ्रिकेतील हत्तींना असलेला हस्तिदंतासाठी शिकारीचा धोका भारतात नियंत्रणात आहे. मात्र, १९७० आणि १९८०च्या दशकात परिस्थिती वेगळी होती. त्या काळात हस्तिदंताच्या बेकायदा आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतातील हत्तींची शिकार करण्यात आली. त्यामुळे हत्तींच्या अस्तित्त्वाला धोका निर्माण झाला आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वयाने तातडीच्या उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यातून १९९२ मध्ये व्याघ्र प्रकल्पाच्या धर्तीवर हत्ती प्रकल्पाची सुरुवात झाली.केंद्र पुरस्कृत हत्ती प्रकल्पात हत्तींच्या संरक्षण संवर्धनासाठी केंद्राकडून तांत्रिक आणि आर्थिक पाठिंबा दिला जातो. या योजनेअंतर्गत देशभरात ८०, हजार ७७८ चौ. किमी व्याप्तीच्या परिसराला ‘हत्ती प्रकल्प’ क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. वर्ष २०२२ मध्ये हत्ती प्रकल्पाला सुरुवात झाल्याला ३० वर्षे पूर्ण झाली.

हत्तींच्या संवर्धनासाठी ‘हत्ती प्रकल्पां’तर्गत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत हत्तींच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी नवे हत्ती प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील दुधवा व त्या भोवतीच्या परिसराला तेराई हत्ती प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. भारत आणि नेपाळच्या सीमेलगतच्या प्रदेशातील हत्तींच्या व्यवस्थापनाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने हा हत्ती प्रकल्प घोषित करण्यात आला. पेरियार आणि अगस्त्यमलाई प्रदेशांतील वन्य अधिवासाला जोडण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये सह्याद्रीच्या दक्षिण भागात अगस्त्यमलाई हत्ती प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आला.हत्ती संवर्धनासाठी आणि माणूस व हत्ती यांच्यातील संघर्ष नियंत्रणात आणण्यासाठी हत्ती प्रकल्पांतर्गत देशभरात हत्तींचे भ्रमणमार्ग ओळखून त्यांच्या नोंदी करण्यात आल्या. उत्तराखंडातील चिल्ला-मोतीचूर, केरळमधील तिरुनेल्ली-कुदराकोटे यांसह अन्य काही भ्रमणमार्गांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. ओडिशातील एका महत्त्वाच्या हत्ती भ्रमणमार्गाचा समावेश ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२’मधील तरतुदीनुसार, संवर्धन राखीव क्षेत्रात करण्यात आला आहे.

 

रेल्वेच्या धडकेमुळे हत्तींना हानी पोहोचण्याच्या घटना टाळण्याकरिता रेल्वे आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयांमध्ये वेळोवेळी चर्चा होते. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी दोन्ही मंत्रालये राज्यांचे वन विभाग आणि संशोधन संस्थांच्या मदतीने प्रयत्नशील आहेत.भारतातील हत्ती संवर्धनासमोर सगळ्यात मोठे आव्हान हे माणूस व हत्ती यांच्यातील संघर्षाचे आहे. समस्येचे गांभीर्य ओळखून सरकार जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’त आता वन्य प्राण्यांमुळे होणार्‍या पिकाच्या नुकसानीचा समावेश करण्यात आला आहे. जेणेकरून शेतकर्‍यांना वेळीच नुकसान भरपाई मिळावी. संघर्षाच्या घटनेनंतर किमान कालावधीत नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जावी, याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत.