इटलीची ‘इंग्रजी’बंदी!

'इटालियन’ ही प्रमुख भाषा असणारा ’इटली’ हा दक्षिण युरोपातील एक देश. रोमन व रोमन-पूर्व काळापासून इटली हा युरोपमधील सांस्कृतिकदृष्ट्या तसा पुढारलेला देश. याच देशात आता इंग्रजी भाषेवर बंदी घालण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. कारण, इटलीतील अधिकृत कामांसाठी इंग्रजी भाषेवर बंदी येणार असल्याचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सांगितले.

’ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी’ या मेलोनी यांच्या पक्षाने संसदेत इंग्रजीसह सर्व परदेशी भाषांविरोधात विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीस तेथील चलनानुसार ’एक लाख युरो’ म्हणजे भारतीय चलनाप्रमाणे तब्बल ८९ लाख, ३३ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. परदेशी भाषांवर बंदी घालणारे हे विधेयक इटलीच्या ’चेंबर ऑफ डेप्युटीज’मध्ये म्हणजेच येथील खालच्या सभागृहात फॅबियो रॅम्पेली यांनी सादर केले होते. लवकरच या विधेयकावर चर्चा होऊन त्यानंतर मतदान होईल. विधेयक सादर होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच दि. ३१ मार्च रोजी इटली सरकारने ‘डेटा प्रायव्हसी’चा हवाला देत, ’चॅट जीपीटी’वर तात्पुरती बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच इंग्रजी भाषेच्या बंदीबाबत सरकारने उचललेले हे मोठे पाऊल आहे.

 

इटलीने मांडलेल्या या विधेयकात इतर विदेशी भाषांचा उल्लेख नसला तरी त्यांचा विशेष रोख हा ’अँग्लोमॅनिया’च्या दिशेने आहे. म्हणजेच इंग्रजीचे समर्थक. ’इटालियन’ ही या देशाची भाषा असून या भाषेची विटंबना करण्याचे काम ‘अँग्लोमॅनिया’मार्फत केले जाते. तसेच, ’अँग्लोमॅनिया’ ही समस्या नसली तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होऊ शकतो, असे विधेयकात म्हटले आहे. या विधेयकात इटालियन भाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. आपल्या भन्नाट फिचर्समुळे लाखो- करोडो लोकांना फायदेशीर ठरत असलेल्या ’चॅट जीपीटी’ला इटली या एकमेव पाश्चात्य देशामध्ये कायमची बंदी घालण्यात आली आणि असे पाऊल उचलणारा इटली हा जगातील पहिलाच पाश्चिमात्य देश. येथील डेटा सुरक्षा प्राधिकरणाने (Data Protection Authority) दिलेल्या माहितीनुसार, मॉडेलशी संबंधित काही गोपनीयतेच्या समस्या अडचणी निर्माण होत असून, ‘चॅट जीपीटी’ची निर्मिती करणारे ’ओपन एआय’ हे बेकायदेशीरपणे इटलीतील युझर्सचा वैयक्तिक डेटा संकलित करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने इटली सरकारला हे पाऊल उचलावे लागले आहे. तसेच, ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’विषयी जी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यात आली आहे, त्यांचे उल्लंघन ‘चॅट जीपीटी’कडून केले जात आहे, असेही दिसून आले होते.

त्यामुळे इटलीने शुक्रवार, दि. ३१ मार्च रोजी ’चॅट जीपीटी’वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर इंग्रजी भाषेवर बंदी घालण्याचा लगोलग घेतलेला दुसरा मोठा निर्णय असल्याचे म्हटले जात आहे. इटलीच्या संसदेत मांडण्यात आलेले हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यास इटलीतील सामान्य नागरिकांपासून ते येथील कंपन्यांपर्यंत सर्वांवरच त्याचा परिणाम होऊ शकतो. विधेयकात मांडलेल्या माहितीनुसार, देशातील सर्व परदेशी संस्थांना, कंपन्यांना इटालियन भाषेत व्यवहार करणे बंधनकारक असेल. त्यांना अधिकृत कामासाठी इंग्रजीचा वापर करता येणार नाही. जे परदेशी शब्द केवळ भाषांतरित केले जाऊ शकत नाही, केवळ त्यांनाच अनुमती देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रशासनात काम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला इटालियन भाषेत वाचन आणि लिखाण करण्यात प्रावीण्य असणे आवश्यक असेल.

त्याबरोबरच विधेयकाच्या मसुद्यातील ‘कलम-२’ नुसार देशातील सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांच्या जाहिरातींमध्ये इंग्रजीचा वापर करता येणार नाही. प्रस्तावित विधेयकावर काही स्तरांतून टीकाही झाली आहे. विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ते देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धक्का देईल आणि त्याच्या स्पर्धात्मकतेला हानी पोहोचवेल. शिवाय पर्यटनावरही त्याचा विपरीत परिणाम जाणवू शकतो.ब्रिटनने युरोपियन युनियन सोडल्यामुळे युरोपमध्ये इंग्रजीचा व्यापक वापर आणखी नकारात्मक आणि विरोधाभासी आहे, असा या विधेयकाचा तर्क. त्यामुळे रशियात रशियनसक्ती प्रमाणे केवळ इटालियन भाषेचे जतन आणि संवर्धनासाठी इटलीमध्ये घेण्यात आलेला हा निर्णय, देशाच्या दृष्टीने कितपत फायदेशीर ठरेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे