नव्या स्वरुपातील ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना 4.0’

 
 

 

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना केंद्र सरकारतर्फे 2023’च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवे स्वरूप आणि संदर्भासह सादर करण्यात आली आहे. या नव्या योजनेच्या मुख्य उद्देशात प्रचलित कौशल्य विकास प्रयत्नांचा आढावा घेऊन उद्योगांच्या सध्याच्या व प्रचलित कौशल्य विषयक गरजा लक्षात घेऊन, कौशल्य प्रशिक्षणाची नव्याने मांडणी करण्यात येणार आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’चे पहिले तीन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने सादर करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’चे महत्त्व म्हणूनच वाढले आहे.

 

या संदर्भातील पूर्वपीठिका म्हणजे, 2014 मध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या नरेेंद्र मोदी यांच्या सरकारने कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास मंत्रालयाची सर्वप्रथम स्थापना केली. यामागे देशांतर्गत युवा उमेदवारांना कौशल्य विकास व उद्योजकतेला चालना देणे, हा मुख्य उद्देश होता. यासाठी दीर्घकालीन अंमलबजावणी योजना बनवून त्यानुसार योजनेची कार्यवाही सुरू झाली.

 

त्यानंतर 2015 व 2016 मध्ये ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’चा आढावा घेऊन 2016 ते 2020 या कालावधीसाठी योजनेचा दुसरा टप्पा घोषित करण्यात येऊन, त्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली. या कारवाईमध्ये प्रामुख्याने उद्योग-व्यवसायांच्या विविध कौशल्य विषयक गरजांची पूर्तता करण्यावर भर देतानाच केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ व ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या तत्कालीन नव्या उपक्रमांची जोड देण्यात आली. याच कालावधीत कोरोनाच्या जागतिक संकटावर मात करण्यासाठी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ पण एक तत्कालीन गरज म्हणून राबविण्यात आले.

 

कोरोनानंतरच्या काळात म्हणजेच 2020 ते 2022 या कालावधीत ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’च्या तिसर्‍या टप्प्याची नव्या संदर्भात सुरूवात झाली. पूर्वानुभवांवर आधारित या योजनेचे स्वरूप हे उद्योग-व्यवसायांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारे ठरावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले. त्यानुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर देतानाच संस्थात्मक स्वरुपात विकेंद्रित पद्धतीची अंमलबजावणी प्रामुख्याने करण्यात आली. यातूनच जिल्हास्तरीय कौशल्य विकास समितीची स्थापना करण्यात आली. हे यांसदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाच्या पहिल्या अहवालानुसार, 2015 मध्ये एक कोटी उमेदवारांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण देण्यात आले, तर 2016 मध्ये 1.10 कोटी उमेदवारांना, त्यानंतर 2016-2020 या टप्प्यात 6.10 कोटी उमेदवारांनी कौशल्य विकास विषयक योजनेचा लाभ घेतला. ‘कोविड’ कालावधीतील विशेष उपक्रमांतर्गत 1.20 लाख उमेदवारांनी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. याशिवाय त्यादरम्यानच्या ‘गरीब कल्याण रोजगार योजने’चा लाभ 1.25 लाख जणांनी घेतला. कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये सुमारे 2.26 लाख उमेवारांची नोंदणी झाली होती.

 

नव्याने सादर करण्यात आलेल्या योजनेच्या चौथ्या टप्प्यात नव्या व विकसित उद्योगांच्या वाढत्या कौशल्य विषयक गरजा लक्षात घेऊन आखणी करण्यात आली आहे. नव्या स्वरुपातील ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’ची अंमलबजावणी 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. हे करताना मुख्य भर हा अद्ययावत प्रक्रिया - तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित कौशल्य पूर्तीवर देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित कोडिंग, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेकैट्रॉनिक्स, ड्रोन पद्धती याव्यतिरिक्त बदलत्या काळानुरूप कौशल्यपूर्ण व कार्यक्रम उमेदवार घडविणे इ. उपक्रमांचा समावेश राहणार आहे.

 

 

 

 

 

यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण व्यवस्था व पद्धती प्रस्थापित करून त्यामध्ये प्रत्यक्ष कामावर आधारित प्रशिक्षणावर भर देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाचे संबंधित विषयातील तज्ज्ञांकडून मूल्यमापन करून आवश्यक ते बदल सुचविले व केले जाणार आहेत. यातून या पद्धतीचा उद्योग-व्यवसायाशी प्रत्यक्ष व थेट संबंध जोडला जाणार आहे. या प्रक्रियांना गरजेनुरूप संगणक प्रणालीशी जोड दिली जाणार आहे.

 

 

 

प्रशिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करतानाच आवश्यक प्रशिक्षकांची पूर्तता करण्यासाठी महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण संख्या, विद्यापीठ, कौशल्य विकास संस्था याशिवाय टुल रुम्स तंत्रज्ञान संख्या, सैन्यदल प्रशिक्षण संस्था यांची मदत घेतली जाणार आहे.

 

 

 

कौशल्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत उमेदवारांची निवड करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचासुद्धा अवलंब करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या अर्ज करणे व निवड या दोन्ही प्रक्रियांना चालना मिळणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी त्यांना कौशल्य विषयक प्रशिक्षण साहित्य तर देण्यात येईलच, त्याशिवाय त्यांना विविध विषयतज्ज्ञांकरवी थेट व विशेष मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल.

 

योजनेची अपेक्षित पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पुढील उपाययोजना निश्चित करण्यात आली आहे.

धोरणात्मक पद्धती व कागदोपत्री तरतुदी योजनेतील मुख्य व मध्यवर्ती जबाबदारी केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाकडे असेल. त्याला केंद्रीय कौशल्य विकास शिक्षण व प्रशिक्षण मंत्रालय सहकार्य करेल.

 

 

 

कौशल्य शिक्षण प्रशिक्षणासाठी केंद्रीय प्रशिक्षित संचालनालयाच्या जोडीला केंद्र व राज्य स्तरावरील संबंधित संस्था व राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण संस्था इ.चे गरजेनुसार सहकार्य घेण्यात येईल. या विविध राज्यांच्या माध्यमातून योजनेची वेगवेगळ्या स्तरावर अंमलबजावणी केली जाईल.

 

 

 

योजनेच्या अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात विविध निकषांवर मूल्यमापन करून त्यामध्ये विशेष उल्लेखनीय काम करणार्‍या प्रशिक्षण संस्थेला व्यक्ती पुरस्कृत केले जाईल. यासाठी निश्चित व पात्रताधारक व व्यक्ती आणि संस्थांची निवड केली जाईल. यासाठी प्रमाणित प्रशिक्षक व तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था यासंदर्भात आवश्यक ते सहकार्य उपलब्ध करून देईल.

 

‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने’च्या चौथ्या व महत्त्वाच्या आणि महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्वीपणे अंमलबजावणीसाठी देशपातळीवर विविध उद्योग आणि त्यांच्या गरजांनुरूप कौशल्य विषयक प्रशिक्षणाची आखणी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय स्तरावरसक्षम व कार्यक्षम प्रशिक्षकांची उपलब्धता, अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्रांसह कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे सहकार्य, कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना संबंधित विभाग व मंत्रालयांचे सहकार्य, जिल्हास्तरीय कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना इ. वर आता भर दिला जाणार आहे. पूर्वानुभव, व्यापक समन्वय व उद्योगांच्या नेमक्या गरजा लक्षात घेऊन काम करण्याची व्यापक योजना तयार करण्यात आल्याने ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना 4.0’ आशादायी ठरणार आहे.

 

 

- दत्तात्रय आंबुलकर