आंदोलनजीवींची ओळख

 

 

 

बारसू ‘रिफायनरी’ विरोधात सर्वेक्षणाचे काम थांबवण्यासाठी काही महिला रस्त्यावर उतरल्या. या महिलांच्या आंदोलनाची चित्र, सोशल मीडियावर प्रसारित करून त्यावर काहीबाही संदेश प्रसारित करण्यात काही आंदोलनजीवी अतिशय व्यस्त आहेत. हा आंदोलनजीवी कसा ओळखावा? तर या आंदोलनजीवींनी स्वतःबाबत एक भ्रम करून ठेवलेला असतो तो म्हणजे, क्षुद्र दुबळ्या जनतेला अक्कल नाही, हिंमत नाही. आपण त्यांचे उद्धारकर्ते आहोत. पण, या लोकांनी स्वतःला कितीही क्रांतिवीर समजले तरीसुद्धा त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हायचीही मारामार असते. कारण, हा आंदोलनजीवी कुटुंबावर किंवा मित्र-मैत्रिणींवर किंवा त्यांच्या त्यांच्या गल्लीबोळातील संघटनांवर बहुतेकदा उपजीविकेसाठी अवलंबून असतो. (किंवा अगदी आपल्या बापाची पेंड असावी, अशा अविर्भावात खर्‍या गरजूंचे हक्क मारून मिळवलेल्या शैक्षणिक सुविधांवर तगलेला जीवही असू शकतो, उदा. कन्हैया आणि उमर खालिदसारखे जेएनयुचे विद्यार्थी). दुसर्‍याच्या बाईकवर दुसर्‍याच्या पैशाचा चहा पिऊन ही मंडळी आंदोलन करत असतात. त्याचवेळी त्यांच्या वयाचे काही लोक प्रचंड संघर्ष कष्ट करत स्थिर संपन्न झालेले असतात. त्यांना पाहून तर हे आंदोलनजीवी नैराश्यातही जातात. अर्थात काही आंदोलनजीवी त्यांच्या विचारांशी निष्ठावान असतात, पण ते अपवादात्मक. जे जे प्रगतीमय आहे, ज्याने समाजाचे, देशाचे काही भले होणार त्याविरोधात हा आंदोलनजीवी काहीएक माहिती नसताना आंदोलन करत सुटतो. मात्र, आव असा आणतो की, तो मोठा पर्यावरणवादी, मानवतावादी आहे. आपण आंदोलनात दिसतो हे त्याच्या लेखी महत्त्वाचे असते. कारण, कुणी दखल घ्यावी, असे या आंदोलनजीवीने कधीही काहीही केलेले नसते. नर्मदा धरणविरोधी आंदोलन असो, ‘सीएए’ विरोधात आंदोलन असो की, आरेविरोधात आंदोलन असो की, नाणार आणि नंतर बारसू प्रकल्पाविरोधात आंदोलन असो, असे आंदोलनजीवी तिथे नक्कीच हजर असतो. हे आंदोलनजीवी कसे ओळखावेत? तर त्यांना समन्वयाची भूमिका नकोच असते. त्यांचे स्वप्न असते आंदोलन चालू राहवे, चालू राहवे. मग समाजाच्या, देशाच्या शांती आणि प्रगतीचे काय वाटेल ते होवो.

 

 

 

 

विश्वविद्यालयाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असे म्हणत नुकतेच विश्वभारती विश्वविद्यालयाने अमर्त्य सेन यांना नोटीस पाठवली. काय खरे, काय खोटे हे संबंधित व्यक्ती आणि प्रशासन पाहणार. मात्र, यामध्ये ममता यांचे म्हणणे की, ”अमर्त्य सेन यांना अतिक्रमण केलेल्या जागेविरोधात नोटीस पाठवणे हा केंद्र सरकारचा डाव आहे आणि अमर्त्य सेन यांच्यावर कारवाई झाली, तर त्या आंदोलन करतील.” मुख्यमंत्री ममता विश्वविद्यालयाच्या अतिक्रमित जागेच्या कारवाईविरोधात आंदोलन करणार म्हणजे कायद्याविरोधातच आंदोलन करणार. पण, यात काही आश्चर्य नाही. ममता आणि त्यांच्या तृणमूल पक्षाच्या सत्तेत प. बंगालमध्ये कायद्याचे असेच तीनतेरा वाजले आहेत. नुकतेच प. बंगालमध्ये एका अल्पवयीन मुलीचा खून झाला. त्या मुलीचा मृतदेह पोलिसांनी खेचत नेला, असा व्हिडिओ प्रसारमाध्यमावार प्रसारित झाला. या व्हिडिओचे सत्य काय, याबद्दल माहिती नाही. मात्र, तिथे यावरूनच हिंसा उसळली. भाजपच्या एका पदाधिकार्‍याने दावा केला की, पोलीस या घटनेची चौकशी करण्यासाठी घरी आले. माझा पुतण्या पोलिसांना जाब विचारू लागला, तर त्याला पोलिसांनी गोळी मारली. त्यातच तो मृत पावला. या दोन्ही घटना आहेत ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असलेल्या पश्चिम बंगालच्या. पोलीस व्यवस्थेने आपल्या समर्थनार्थ राहावे म्हणून सत्ताधारी तृणमूल सरकार आग्रही असते, असे इथले लोक म्हणतात. मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळावीत म्हणून तृणमूल वाटेल ते करून या समाजाला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, असेही यांचे म्हणणे. त्यामुळे रामनवमीच्या दिवशी हिंदूंनी मुस्लीम वस्तीतून मिरवणूक नेऊ नये, असे मुख्यमंत्री ममतांचे म्हणणे. पण, मिरवणुकीच्या मार्गात या वस्त्या येतातच. मग मिरवणूक काढायचीच नाही? मागेही मुस्लिमांच्या ईदच्या दिवशी देवी विसर्जन मिरवणूक नको म्हणत ममता सरकारने तिथीनुसार असलेले विसर्जन ईदनंतर करावे, असे आदेशच दिले होते. असो. ममतांच्या राज्यात अंदाधुंदी सुरू आहे. त्याविरोधात काहीही बोलले किंवा केंद्र सरकारकडून सूचना आल्या की, ममता लगेच आवई उठवतात की, भाजपचे केंद्र सरकार त्यांच्या अखत्यारितल्या प्रशासकीय संस्थांना घेऊन प. बंगालमध्ये दडपशाही करत आहेत. प. बंगाल ही क्रांतीची भूमी आहे. ममताच्या कारकिर्दीमध्ये जनता खूप सोसत आहे. त्याचा उद्रेक तर होणारच!