इशारा आणि ईप्सित...

 

 

 

 

जागतिक हवामान बदलाच्या वैश्विक संकटातून कोणत्याही देशाची सुटका झालेली नाही. मग त्याला भारतही अपवाद नाहीच. म्हणूनच भारत सरकारने यावर तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असा इशारा जागतिक हवामान संघटनेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून देण्यात आला आहे. रखरखीत उन्हाळा तसेच पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टीचा अनुभव प्रामुख्याने येईल. तसेच, तापमान वाढीमुळे हिमनद्या मोठ्या प्रमाणात वितळत असल्याने, समुद्राची पातळीही वाढणार आहे. भारताला एकूण 7516.6 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे या इशार्‍याचे गांभीर्य अधिकच वाढते. समुद्राची पातळी जगभरात सर्वत्र वाढलेली दिसून येते. याचाच अर्थ तापमान वाढीचे संकट हे आता भारताच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही, असे या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. संघटनेचा ‘स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लायमेट’ अहवाल दक्षिण आशिया तसेच भारतीय उपखंड हे हवामानातील बदलांसाठी अत्यंत संवेदनशील म्हणून ओळखले जाणारे प्रदेश असल्याचेही विशेषत्वाने अधोरेखित करतो. ज्या जागतिक हवामान संघटनेने हा इशारा दिला आहे ती, ‘डब्ल्यूएमओ’ ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था. भारतही या संघटनेचा सदस्य असून, एकंदर 192 देशांनी या संघटनेचे सदस्यत्व घेतलेले आहे. दि. 23 मार्च रोजी स्थापन झालेली ही संघटना हवामानशास्त्र आणि भूभौतिक विज्ञानासाठी संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संघटना म्हणून काम करते. तिचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड येथील जिनेव्हा येथे आहे.

 

गेल्यावर्षी जागतिक सरासरी तापमान हे 1850 ते 1900 या कालखंडातील सरासरीपेक्षा 1.15 अंश सेल्सिअस इतके अधिक नोंदविले गेले. त्यातच 2015 ते 2022 ही आठ वर्षे सर्वात उष्ण वर्षे म्हणून नोंदवली गेली. हरितगृह वायूचे उत्सर्जन 2021 मध्ये विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले. समुद्राच्या पातळीतही उच्चांकी वाढ पाहायला मिळाली. महासागरातील उष्णतेमध्येही विक्रमी वाढ गेल्या वर्षी नोंदवली गेली. सागरी जैवविविधता त्यामुळे धोक्यात आली. अंटार्क्टिकमधील बर्फाच्या प्रमाणातही घसरण झालेली असून, हिमनद्या वितळण्याच्या वेगातही वाढ झाली आहे. जागतिक तापमान वाढीचे जे दुष्परिणाम दृश्य स्वरूपात समोर येऊ लागले आहेत, ते याची गंभीरता अधोरेखित करणारे आहेत. चीनमध्येही सर्वात व्यापक आणि दीर्घकाळ टिकणारी उष्म्याची लाट नोंद झाली. म्हणूनच गेल्या वर्षी चीनने सर्वात उष्ण उन्हाळा अनुभवला.

 

उष्णतावाढीचा हा आलेख असाच वर्षानुवर्षे वाढता राहणार आहे. भारतातही उन्हाचे चटके चांगलेच बसू लागले असून, त्यामुळे अन्नसुरक्षेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. कारण, हवामान बदलाचा मोठा फटका हा प्रामुख्याने शेतीला बसतो. परिणामी, धान्याच्या उत्पादनात घट नोंदवली जाते. अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढले असून, आता बहुतांश भागात रखरखीत उन्हाळा आणि लांबलेला पावसाळा हे दोन ऋतू भारतात दिसून येतात. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. कृषी क्षेत्राला असलेला तापमान वाढीचा धोका, हा दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही, असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

 

हवामानातील हा बदल आपण महाराष्ट्रात ठळकपणे पाहू शकतो. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पावसाचा मुक्काम महाराष्ट्रात होता, तर फेब्रुवारी महिन्यातच उन्हाचे चटके तीव्र होऊ लागले. अन्नधान्य सुरक्षा म्हणून महत्त्वाची ठरते. तीन दशकांपूर्वीपर्यंत काही ठरावीक प्रदेशांत ठरावीक पिके हे आपल्या देशातील चित्र होते. महाराष्ट्र ज्वारीकरिता, तर पंजाब हे गव्हाचे कोठार म्हणून ओळखले जायचे. कोकणासह पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा हे तालुके तांदळासाठी प्रसिद्ध होते. मात्र, साखर कारखानदारी जशी वाढीस लागली, तशी शेतीची संकल्पनाही बदलू लागली. पारंपरिक पिके आणि शेतीच्या पद्धती कालबाह्य ठरल्या आणि देशात सर्वत्र उसाची लागवड होताना दिसू लागली. त्यातूनच एका पिकावरची एका प्रांताची मक्तेदारी संपुष्टात आली. रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर भारताने लगेचच गव्हाच्या निर्यातीवर आणि तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले.

 

देशातील नागरिकांची अन्नसुरक्षितता ही प्राधान्यक्रमावर असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यामुळे जगातील अन्नपुरवठा साखळी धोक्यात आली होती. भारतासाठी पुरेसा धान्यसाठा असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर भारताने धान्याची निर्यात सुरू केली. एकेकाळी गव्हाची आयात करणारा भारत आज गहू, तांदूळ, साखर यांचा निर्यातदार देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे हवामानातील बदलाचा भारताच्या अन्नधान्य सुरक्षेवर फारसा परिणाम होणार नाही. देश त्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आणि स्वावलंबी बनलेला आहे. तसेच, पर्यावरणाबाबतही भारत काटेकोरपणे पुरेशा उपाययोजना राबवत आहे. हरितगृह वायूचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी पर्यावरणपूरक इंधनाला भारत प्रोत्साहन देत आहे. तसेच, सौरऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य देत आहे. देशातील महाकाय अशा सर्वाधिक लांबीच्या लोहमार्गांचे विद्युतीकरण जवळपास पूर्ण करत आणले आहे. पर्यावरणपूरक इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन म्हणून दिले जात आहे. हवामान बदलामुळे देशात पावसाळा आणि उन्हाळा हे दोनच प्रमुख ऋतू दिसून येत आहेत. अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान होत आहे. तसे असले, तरी भारत ना केवळ देशाला पुरेल इतके अन्न धान्य उत्पादन घेत आहे, तर अन्य देशांना काही अंशी पुरेल इतके धान्य पिकवत आहे. वाढते शहरीकरण आणि उद्योगधंदे यांना चालना देत असताना, काही तरी किंमत ही चुकवावी लागेलच, अपरिहार्यपणे!