आता ‘वाचकांची गावं’ साकारायला हवीत!

महाराष्ट्रात पूर्वीपासून ‘गाव तिथं ग्रंथालय’ ही घोषणा दिली गेली. वाड्या-वस्त्या सोडल्या तरी राज्यात २७ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असून शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या मात्र १२ हजार, ८४६ इतकी आहे. म्हणजेच अजूनही निम्म्यापेक्षा अधिक गावांमध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये नाहीत. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकाराने याबाबत घेण्यात आलेले निर्णय सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या आणि पर्यायाने वाचनसंस्कृती वाढवण्याच्या चळवळीला सक्षम करणारे दिसतात.

वाढीव अनुदानासह ग्रंथालयांना देण्यात येणार्‍या एकूण अनुदानापैकी ७५ टक्के रक्कम पुस्तकांच्या खरेदीसाठी तर २५ टक्के रक्कम ग्रंथपालांसह कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च होतात. मात्र, आता पुस्तक खरेदीसाठी त्या त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून काही रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, त्यामुळं ग्रंथपाल आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध होईल, अशी भूमिका मंत्री पाटील यांनी घेतली आहे. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्यात ग्रंथखरेदीसाठी शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना जिल्हा नियोजन मंडळातून निधी देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

याशिवाय सार्वजनिक ग्रंथालयांनी वर्षभरात ग्रंथप्रदर्शने, ग्रंथप्रसारासाठी काही उपक्रम, विविध व्याख्याने आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करावेत, यासाठीही स्वतंत्र निधी देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. याशिवाय जिल्हा स्तरावर फिरती ग्रंथालये सुरू करण्याबाबतही प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेण्यात येणार आहे. पुण्यात त्यांच्या पुढाकाराने वर्षभरापूर्वीच दहा हजार ग्रंथांचे फिरते ग्रंथालय सुरू करण्यात आले असून, दीड हजारांपेक्षा अधिक सभासद या मोफत सेवेचा लाभ घेत आहेत.

 

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, शताब्दी ओलांडलेली ९५ पेक्षा अधिक सार्वजनिक ग्रंथालये महाराष्ट्रात उत्तमपणे कार्यरत आहेत. मात्र, शासनाच्या अनुदानाव्यतीरिक्त जर त्यांना कर्मचार्‍यांचे वेतन, ग्रंथखरेदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रपणे करणे यावर अधिक रक्कम खर्च करायची असेल, तर त्यांना व्यक्ती, संस्था, अनेक देणगीदारांची मदत मिळवावी लागते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांपूर्वी दापोली तालुक्यातील चिखलगाव इथे झालेल्या कोकण विभागीय ग्रंथालय संघाच्या अधिवेशनात आणि पाटण (जि. सातारा) इथे २०१८ मध्ये झालेल्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अधिवेशनाचा उद्घाटक या नात्याने मी माझ्या भाषणांत ‘सार्वजनिक ग्रंथालयं ही ग्रंथविक्री केंद्रं व्हावीत,’ हा मुद्दा आणि त्याबाबतची काही ठोस योजना मांडली होती. काही वृत्तपत्रांतून त्याबाबत सविस्तर लेखही लिहिले होते. अर्थात, हे मीच पहिल्यांदा सुचवलं असा माझा दावा नव्हता आणि आजही नाही. तथापि ग्रंथालये, प्रकाशक आणि वाचक या तिन्ही घटकांना लाभदायी ठरेल, अशी ही योजना होती.

 

३. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकाशकांना त्यामुळे विश्वासार्ह विक्रेते सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या रूपाने मिळू शकतील.

आज महाराष्ट्रातील अनेक वितरकांनी वाढत्या खर्चामुळे ग्रंथप्रदर्शनांसारखे उपक्रम बंद केले आहेत किंवा कमी केले आहेत. पुणे, मुंबईसह काही प्रमुख शहरांमध्येच प्रकाशक आणि विक्रेत्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सर्वदूर किमान तालुका पातळीवरही अद्याप पुस्तकांच्या वितरणाची यंत्रणा वाचकांच्या तुलनेत पुरेशी उपलब्ध नाही असं दिसून येतं. शिवाय अशी विक्रीयंत्रणा उभारणं खर्चिक झालं असल्यानं सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्येच जर पुस्तक विक्री केंद्र सुरू केलं, तर अतिरिक्त जागा, मनुष्यबळ आणि भांडवली गुंतवणूक काहीच न करता अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहोचता येऊ शकेल, असा त्यामागचा विचार आहे.

 

 

-डॉ. सागर देशपांडे

 

(लेखक पुण्यातील जडण-घडण मासिकाचे मुख्य संपादक आहेत.)