मोदी सरकारमध्ये भेदभाव अस्तित्वातच नाही
-लोककल्याणकारी योजनांचा हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिमांनाही समान लाभ -आर्थिक सल्लागार समितीचा अहवाल
Total Views |
नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या अहवालानुसार सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ केवळ बहुसंख्यांक समुदायालाच मिळाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. आकडेवारीनुसार अल्पसंख्याकांना वीज जोडणी आणि बँक खाते उघडण्याविषयी बहुसंख्याकांपेक्षा जास्त फायदा झाला आहे.शमिका रावू यांच्या नेतृत्वाखाली लिहिलेल्या 'अ सेक्युलर डेमोक्रेसी इन प्रॅक्टिस: आब्जेक्टिव असेसमेंट आफ एमेनिटीज प्रोग्राम्स इन इंडिया' शीर्षकाच्या अहवालामध्ये २०१५-१६ आणि २०१९-२१ मध्ये अनुक्रमे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) चार आणि पाच फेऱ्यांचे विश्लेषण केले आहे.
यासाठी सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा उपयोग धर्मानुसार विभागलेला भौगोलिक प्रदेश निवडण्यासाठी केला गेला. २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशात ६४० जिल्हे होते आणि ४०२ जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ८० टक्क्यांहून अधिक होती. ३२ जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती. आणि ३५ जिल्ह्यांमध्ये ख्रिश्चनांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती. असे १५ जिल्हे होते जिथे शिखांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती.
यासाठी सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा उपयोग धर्मानुसार विभागलेला भौगोलिक प्रदेश निवडण्यासाठी केला गेला. २०११ च्या जनगणनेनुसार, देशात ६४० जिल्हे होते आणि ४०२ जिल्ह्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ८० टक्क्यांहून अधिक होती. ३२ जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती. आणि ३५ जिल्ह्यांमध्ये ख्रिश्चनांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती. असे १५ जिल्हे होते जिथे शिखांची लोकसंख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती.
२०१५-१६ आणि २०१९-२१ या कालावधीत १२ लाखांहून अधिक घरांच्या राष्ट्रीय नमुन्याच्या आधारे, सरकारी योजनांचे लाभ केवळ हिंदू बहुसंख्य समुदायालाच मिळतात, असा कोणताही पुरावा आढळून आला नाही. याउलटसर्व धर्म आणि सामाजिक गटांना वीज, बँक खाती आणि शौचालयांचा फायदा झाला आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये अल्पसंख्याकांना बहुसंख्यांपेक्षा जास्त फायदा झाला आहे. आकडेवारीनुसार, २०१५-१६ मध्ये ७४ टक्के गरीब २० टक्के कुटुंबांकडे बँक खाती होती, जी २०१९-२१ मध्ये वाढून ९३ टक्के झाली. धार्मिक आधारावर बोलायचे झाल्यास ते ७३ टक्के होते आणि सर्वात मोठा फायदा मुस्लिम समुदायासाठी होता, जिथे तो ७७ टक्के होता.
वेगवेगळ्या सामाजिक गटांबद्दल बोलायचे तर, ओबीसींना सर्वाधिक ७५ टक्के लाभ मिळाला, तर एससी - एसटीच्या बाबतीत हा आकडा ७० टक्क्यांहून अधिक होता. त्याचप्रमाणे, जेव्हा घरोघरी वीज उपलब्ध होते, तेव्हा २०१५-१६ मध्ये ५३ टक्के गरीब २० टक्के कुटुंबांना वीज उपलब्ध होती, तर २०१९-२१ मध्ये ही संख्या ८५ टक्के झाली.मुलभूत सुविधा पुरविण्यामध्ये धार्मिक किंवा सामाजिक गटांविरुद्ध भेदभाव केल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि भारताची लोकशाही मजबूत आहे, असे प्रतिपादन अहवालामध्ये करण्यात आले आहे. सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांच्या उन्नतीवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवले पाहिजे, असेही यामध्ये सांगण्यात आले आहे.
