नवी दिल्ली : नक्षलवादाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यास दोषमुक्त करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाने नवे खंडपीठ स्थापन करून याविषयी निर्णय घेण्याचाही निर्देश दिला आहे.
नक्षलवादी जी. एन. साईबाबा यास नक्षलवादाच्या गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. आर शाह आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करून साईबाबाच्या दोषमुक्तीस रद्द ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नवे खंडपीठ स्थापन करून साईबाबाविषयी निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश दिले आहेत.
यावेळी न्यायालयाने साईबाबाची दोषमुक्ती रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाविषयी महत्त्वाची टिप्पण केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाने दुसर्या खंडपीठामार्फत करावी. कारण, पूर्वीच्या खंडपीठाने याप्रकरणाविषयी अगोदरच मत निश्चित करून निकाल दिल्याचे दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे याप्रकरणाचता निपटारा चार महिन्यांच्या आत करण्याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.