पुणेकरांसाठी खुशखबर!

पुणे : महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापुर्वी मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली अनेक वर्षांपासुनची मागणी लक्षात घेता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन मार्च २०२३ मध्ये अधिवेशन काळात मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत  पाटील यांनी सांगितले.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली.

०३ डिसेंबर, १९६९ रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने ०३ एप्रिल, १९७० रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागु केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे.

मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन २०१० ते २०१३ च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या २८ मे, २०१९ रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने १९७० मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला.

यामुळे ४० % सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ५.४ लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु. ४०१ कोटीहुन अधिक व १५% वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे ८.८२ लाख मालमत्ता धारकांकडुन सुमारे १४१.०८७ कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते.

अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खुप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करु नये व २०१९ पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.

त्याअनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी पुणेकर नागरिकांच्या या मोठ्या समस्येचे निकारण करण्याकरिता मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत केलेल्या आग्रही मागणीस आज यश आले. आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतीम निर्णय घेण्यात आला. यानुसार ०१ एप्रिल, २०२३ पासून पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून १०% ऐवजी १५% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना ४०% सवलत लागू होणार आहे.

तसेच ३१ मार्च, २०२३ पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. तसेच सन २०१९ ते २०२३ या कालावधीत ज्या मालमत्ता धारकांनी कर भरणा केला आहे त्यांच्या बाबतीत झालेल्या अधिकच्या कराची रक्कम पुढील देयकांमधून वळती करण्यात येईल असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.