टाळूवरचे लोणी

एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यावरून मुद्दाम राजकारण करून टाळूवरचे लोणी खाण्याची सवय अनेकांना लागलेली असते. अशा किडलेल्या प्रवृत्ती राजकीय स्वार्थासाठी अत्यंत खालच्या दर्जाला जाऊन श्रेय लाटण्यासाठी किंवा एखाद्याला बदनाम करण्यासाठी नको त्या थराला जातात. याचेच अलीकडचे उदाहरण म्हणजे, ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळ्यात उष्माघाताने झालेले मृत्यू. या प्रकरणावरून विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांवर आरोप करणे अत्यंत चुकीचे आहे. परंतु, ‘आम्हीच बरोबर आणि सत्ताधारी किती चुकीचे’ हे सांगण्याची अहमिका विरोधकांत वाढल्यामुळे त्यांनी या सोहळ्यातील दुर्घटनेचे नको तेवढे राजकारण केले. त्यात एका सुपीक मेंदूने तर सत्ताधारी आणि प्रशासनावर आरोप करताना सर्व उपस्थितासाठी मंडप का टाकला नाही, असा सवाल केला. २० ते २५ लाख लोकांच्या कार्यक्रमासाठी मंडप व्यवस्था करणे कितपत शक्य आहे, याचा विचारही त्या बुद्धिजीवीने केला नाही. एकाने सत्ताधारी पक्षावर तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, असा टाहो फोडला. त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष किंवा आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्याची केलेली मागणीही अशीच राजकीय भावनेने प्रेरित म्हणावी लागेल. ‘महाराष्ट्र भूषण’ सोहळ्यासाठी जमलेले ‘श्री’सेवक कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे नव्हे, तर ते एका सामाजिक प्रबोधन चळवळीचे अनुयायी आहेत. याचे भान टिकाकारांनीही ठेवायला हवे. मात्र, तसे न होता, सोहळ्यासाठी जमलेला लाखोंचा समुदायाचा कल सत्ताधारी पक्षाकडे जाईल या भीतीतून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव सेनेच्या नेत्यांनी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपवर टीका करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला. राज्यात सत्तांतर होऊन फडणवीस-शिंदे यांचे सरकार आल्यापासून सार्वजनिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात होत आहेत. त्यातून जर एखादी दुर्घटना घडली, तर त्याचा सरसकट दोष सत्ताधारी पक्षावर टाकण्याचा बालिशपणा कुणीही करू नये. विरोधकांच्या बेजबाबदार विधानांमुळे त्यांची जनमानसात असलेली थोडीफार पत आणि सहानुभूती त्यामुळे नष्ट होत असून, टाळूवरचे लोणी खाण्याचे उद्योग त्यांनी बंद करणे हे त्यांच्याच हिताचे ठरावे.

रविवारी ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान जे घडले ते सर्वस्वी दुर्दैवीच! त्याबद्दल दुमत असण्याचे मुळी कारणच नाही. परंतु, हा विषय राजकारणाच्या आखाड्यात खेचण्याचा कोतेपणा विरोधकांनी करून दाखवला. त्यातही अमित शाहंना वेळ नव्हता, त्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम सकाळी आयोजित करण्यात आला वगैरे वावड्याही विरोधकांनी उठवल्या. त्यामुळे मूळ मुद्द्याचे गांभीर्य बाजूला राहून त्यावरून केवळ राजकीय चर्चांचे फडच रंगलेले दिसले. या घटनेची माहिती मिळताच क्षणी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी जिथे ‘श्री’सदस्यांवर उपचार सुरू होते, त्या रुग्णालयाला भेट दिली. एवढेच नाही, तर पाच लाखांची मदतही सरकारने तत्काळ जाहीर केली. परंतु, तरीही या सोहळ्याचे आयोजक म्हणून सरकारच यासाठी कसे जबाबदार आहे, हे सिद्ध करण्याची एकच चढाओढ विरोधकांमध्ये लागलेली दिसते. एकूणच या प्रकरणावरून नुसती तोंडाची वाफ दवडत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच विरोधक दिसून आले. खरंतर ठाकरे जेव्हा सरकारमध्ये होते, मुख्यमंत्री होते, तेव्हाही आपत्तीग्रस्तांना मदतीच्या नावाखाली तोंडाला पानं पुसण्याचेच उद्योग सरकारने केले. शेतकरी असतील, ‘तौक्ते’ वादळाने उद्ध्वस्त झालेले हजारो संसार, ठाकरेंनी केवळ धावते दौरे केले. पण, त्यानंतर संकटग्रस्तांना खरंच मदत मिळाली का? ती मदत खरोखरच त्यांचे संसार पुन्हा उभारण्यासाठी पुरेशी होती का? याचा तीळमात्र विचारही ठाकरेंना शिवला नसावा. कोरोना काळात ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ म्हणून ठाकरेही घरीच बसले. केवळ ‘फेसबुक लाईव्ह’च्या उपदेशांतून महामारीवर मात करता येत नाही की सरकारी यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवता येत नाही, याचाही ठाकरेंना विसर पडला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोनापासून ते रुग्णालयांच्या आगींपर्यंत अशा एक नव्हे तर अशा कित्येक दुर्घटना घडल्या. त्यावेळी एकाही घटनेत ठाकरेंना राजीनामा देऊन पदमुक्त होण्याची उपरती झाली का? तर नाहीच! तेव्हा, ठाकरेंनी आज या अप्रिय घटनेनंतर शिंदे सरकारवर दोषारोपण करण्यापूर्वी आपल्या कार्यकाळात नुसते घरी बसून त्यांनी राज्यातील जनतेची जी जबाबदारी झटकली, राज्याची जी वाताहत केली, त्याच कर्मांची फळे ते भोगत आहेत!