पथसंचलनांवर बंदी घालणार्या तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक!
Total Views |
तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनांवर बंदी घालून आपली राजवट किती जुलुमी आहे हे जगाला दाखवून दिले होते. पथसंचलनांवर घातलेली बंदी कायम ठेवण्यासाठी अगदी सर्वोच्च न्यायालयात लढावे लागले तरी तशी तयारी त्या सरकारने केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संघाच्या पथसंचलनांना अनुमती देऊन तामिळनाडूमधील द्रमुकच्या सरकारला सणसणीत चपराक लगावली आहे. द्रमुक सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष आणि अन्य हिंदू संघटना यांच्याबाबत नेहमीच आकसाने वागत आले आहे. पथसंचलन काढण्यावर घातलेली बंदी उठवून सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दरवर्षी विजयादशमीच्या निमित्ताने तामिळनाडूमध्ये राज्यभर पथसंचलनांचे आयोजन करण्यात येत असते. मध्यंतरी कोरोना महामारीमुळे संचलन काढता येणे शक्य झाले नाही. पण, २०२२ मध्ये संचलन कार्यक्रमास अनुमती दिली जावी यासाठी शासनाशी संपर्क साधण्यात आला होता. तामिळनाडूमध्ये २ ऑक्टोबर या दिवशी राज्यात ५१ ठिकाणी पथसंचलन काढण्यात येणार होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्थापनदिन, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हा योग साधून पथसंचलने काढण्यात येणार होती. पण, तामिळनाडू सरकारने पथसंचलनांना अनुमती नाकारली. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध संघाने मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी होऊन मद्रास उच्च न्यायालयाने संचलनांना अनुमती देण्यात यावी, असा आदेश तामिळनाडू सरकारला दिला.
पण त्या एकसदस्यीय न्यायालयाच्या निर्णयाला थोल तिरुमावालवन यांनी आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली. पण त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. पण तामिळनाडू सरकारने पुन्हा पथसंचलन काढण्यास अनुमती नाकारली आणि दि. २८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली. पण तीही फेटाळून लावण्यात आली. पण तामिळनाडू सरकार आपल्या भूमिकेवर कायम राहिले. ते लक्षात घेऊन तामिळनाडूमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ५० अवमान याचिका न्यायालयात दाखल केल्या. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने आपल्या आदेशात सुधारणा करून काही अटी घालून उत्सव साजरा करण्यास अनुमती दिली. मात्र, केवळ तीन स्थानी पथसंचलन काढण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली. त्यानुसार तीन ठिकाणी पथसंचलने काढण्यात आली. अन्य ठिकाणी पथसंचलने काढण्यास अनुमती नाकारल्याच्याविरूद्ध मोठ्या पीठाकडे ४५ याचिका करण्यात आल्या.
एकसदस्यीय न्यायालयाने दिलेला आदेश बाजूला सारला. त्या आदेशाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे आणि संघाचे म्हणजे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आणि एक सदस्यीय न्यायालयाने दि. २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी दिलेला आदेश कायम ठेवला. सर्वोच्चन्यायालयाने मंगळवार, दि. ११ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तामिळनाडूमध्ये पथसंचलने काढण्यास अनुमती दिली. पथसंचलने काढण्यास दिलेली अनुमती लक्षात घेऊन तामिळनाडूमध्ये रविवार, दि. १६ एप्रिल रोजी ४५ स्थानी पथसंचलने काढण्यात आली. तामिळनाडू सरकारने आकसाने संघाची पथसंचलने कढण्यावर जी बंदी घातली होती ती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली आणि हा निर्णय घेऊन तामिळनाडू सरकारला सणसणीत चपराक लगावली आहे.
दत्ता पंचवाघ