नाशिक शहरातील प्रवासवाहिनी असलेली आणि महापालिकेच्या सेवेतील शहर बस सेवा ‘सिटीलिंक’ च्या कर्मचार्यांनी नुकत्याच केलेल्या संपामुळे नाशिककरांचे गुरुवारी अतोनात हाल झाले. शहरात ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सेवे’साठी ’सिटीलिंक’ वगळता अन्य कुठलाही पर्याय नाशिककरांसमोर नाही. त्यात विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठांना संपाचा मोठा त्रास सहन करावा लागला. दोन वर्षांपूर्वी सुरु झालेल्या ‘सिटी लिंक’चे शुक्लकाष्ठ संपण्याचे नाव नाही. मध्यंतरी प्रवासी संख्या प्रचंड रोडावल्याने ‘सिटीलिंक’ला प्रचंड तोटा सहन करावा लागला. त्यातून सावरत ‘सिटीलिंक’ जरा कुठे स्थिरावत असताना आता कर्मचार्यांचे वेतन वेळेवर न झाल्याने संपाचे अस्त्र उगारले. यापूर्वीही दोन वेळा ‘सिटीलिंक’ कर्मचार्यांनी काम बंद आंदोलन केले. कंपनी व्यवस्थापन कर्मचार्यांच्या संपामुळे बस सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करण्यासाठी तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याच्या तयारीत आहे. हे जरी प्रवाशांसाठी योग्य असले, तरी ‘सिटीलिंक’ सेवेत काम करणार्यांना वेतन वेळेत मिळावे, हा त्यांचाही अधिकार आहे. बस चालवण्याचे काम कंत्राटदाराला प्रति किमी दराने देण्यात आले. वाहक, चेकरसह अन्य मनुष्यबळाची कामे करण्यासाठी अन्य ठेकेदार नियुक्त करण्यात आला आहे. वाहकांना वेतन देण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची आहे. त्याने वेतन दिल्याची बिले कंपनीकडे सादर केल्यास ‘सिटीलिंक’ त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करत असते. मात्र, आत्तापर्यंत तीन वेळा कंत्राटदारांकडून कर्मचार्यांना वेतन वेळेत झाले नाही. ’सिटीलिंक’कडून पेमेंट वेळेत आले नसल्याचे सांगितल्याने वाहकांनी संप केला. असाच प्रकार नुकताच झालेल्या संपाच्या वेळीही घडला. फेब्रुवारीपासून कर्मचार्यांना वेतन न देणार्या कंत्राटदाराने मात्र ‘सिटीलिंक’वर याची जबाबदारी ढकलली. त्यामुळे त्यांनी संपाची नोटीस देऊन मुदतपूर्व संप केला. हे वास्तव! मात्र, प्रवाशांचा रोष हकनाक महापालिकेच्या ‘सिटीलिंक’ सेवेवर आला. वास्तविक ’सिटीलिंक’ सेवेतील कर्मचार्यांनी यापुढे संप करुन नाशिककर प्रवाशांना वेठीस धरणे योग्य नाहीच. मात्र, त्यांना वेतन वेळेवर मिळणेही त्यांचा अधिकार आहे. असे न झाल्यास ते संपाचे शस्त्र उगारतात. त्यात सामान्य नाशिकरांचे मात्र अतोनात हाल होतात. तसेच ‘सिटीलिंक’ प्रशासनाने कंत्राटदारांकडून ही चूक होऊन नये म्हणूनकडक कारावी ही अपेक्षा...
‘वायुवेगतपासणी’ स्तुत्यच !
अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवण्याच्या प्रकाराला आळा बसावा म्हणून शासनाच्या नवीन वाहन वाहतूक कायद्यानुसार नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाने नुकतीच ‘वायुवेग पथका’मार्फत शहरात तपासणी मोहीम राबवली. यावेळी ३५ अल्पवयीन मुले वाहन चालवताना आढळून आल्याने ‘आरटीओ’ कार्यालयाने त्यांच्या वाहन मालकांवर कारवाई केली. वास्तविक १५ दिवसांपूर्वीच प्रादेशिक परिवहन विभागाने अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहने देऊ नये, अशी मुले आढळल्यास कारवाई करू, असा इशारा दिला होता. त्यानंतरही शहरातील सर्वच भागांत अल्पवयीन वाहन चालवताना दिसत आहेत. अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवताना आढळल्यास त्यांच्या पालकांना तीन वर्षे कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना नसताना वाहन चालवल्यास वाहन चालकास पाच हजार रुपये, तर त्या वाहन मालकास तितकाच म्हणजे एकूण दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद नवीन मोटर वाहन कायद्यात करण्यात आली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘आरटीओ’ नाशिककडून प्रबोधन आणि कारवाई असे दुहेरी कार्य केले जात आहे ते योग्यच...! शहर व ग्रामीण भागातही अल्पवयीन मुले सर्रास वाहन चालवताना दिसतात. त्या वयात अतिवेगाचे आकर्षण, त्यामुळे होणार्या परिणामांची जाणीव आणि विवेक नसणे, यामुळे आजवर नाशिकमध्ये अनेक अपघात झाल्याची उदाहरणे आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर मुलांसह पालकांचे समुपदेशन आणि आपल्या अल्पवयीन पाल्यांला वाहन चालवण्यास दिल्यास त्याचे किती भयानक आणि दूरगामी परिणाम समाजावर, कुटुंबव्यवस्थेवर होतात याची जाणीव जागृती करण्याची हीच योग्य वेळ. गेल्या सहा महिन्यांत दुचाकीच नव्हे, तर चारचाकी वाहने पालकांनी मुलांना दिल्याने कितीतरी कोवळ्या विद्यार्थ्यांनी जीव गमवला, याची आकडेवारी मन विषण्ण करणारी आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांना अतिवेगाचे आकर्षण असते. त्यावर जागृती करण्याची गरजही आहे. या सर्व घटनांमध्ये मुले १८ वर्षांची आणि कायदेशीर सज्ञान झाली असली, तरी शिक्षक, पालक, वडीलधारी व्यक्ती यांनी विद्यार्थ्यांना बेदकारपणे, अतिवेगाने गाडी चालवू नये, यासाठी समुपदेशन, जागृती वाढवणे गरजेचे आहे. मुले म्हणजे देशाचे भावी नागरिक त्यांना घडवणे, सज्ञान केल्यास राष्ट्र सशक्त होईल.