नवे परकीय व्यापार धोरण जाहीर, २०३० पर्यंत निर्यात दोन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य

नवी दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी ‘भारताचे परकीय व्यापार धोरण २०२३ ‘जारी केले. हे नवीन परकीय व्यापार धोरण आजपासून लागू होणार आहे. यामध्ये २०३० पर्यंत भारताची निर्यात दोन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

नवीन परकीय व्यापार धोरणांतर्गत पहिल्या टप्प्यासाठी २२०० ते २५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याला चालना देण्यासाठी मंत्रालयाने रोडमॅप तयार केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक्सपोर्ट हब बनवणार. निर्यात वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात प्रोत्साहन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नवीन धोरण आल्याने एमएसएमईच्या विकासातही क्रांतिकारी बदल होतील. सरकार सध्या अनेक देशांशी व्यापार करार करत आहे. त्यासाठी व्यवस्थेत अनेक बदल केले जातील. यामध्ये कॉर्पोरेट जगतातील लोकांचा समावेश केला जाणार असून संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ धोरणनिर्मितीचा भाग असतील.

नवीन परकीय व्यापार धोरणात दुग्ध क्षेत्राला सरासरी निर्यात बंधन कायम ठेवण्यापासून सूट दिली जाईल. याशिवाय कापडावरील विशेष आगाऊ प्राधिकरणाच्या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठीही हे धोरण प्रभावी ठरेल. कुरिअर सेवांद्वारे निर्यातीसाठी मूल्य मर्यादा 5 लाख रुपये प्रति मालावरून १० लाख रुपये करण्यात आले आहे.

ज्या देशांना चलन संकट किंवा डॉलरचा तुटवडा आहे अशा सर्व देशांसोबत भारत रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यास तयार आहे, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. तसेच रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन बनवण्याच्या दृष्टीने नवीन परकीय व्यापार धोरणात आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील व्यवहार रुपयात करता येतील.

जुने धोरण १ एप्रिल २०१५ रोजी लागू करण्यात आले होते, त्याची मुदत २०२० पर्यंत होती. मात्र, २०२० मध्ये करोना संसर्ग आणि त्यानंतर टाळेबंदी यामुळे त्याची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्यानंतर आता नवे धोरण लागू करण्यात आले असून त्यासाठी अंतिम मुदत ठरविण्यात आलेली नाही. वेळोवेळी परिस्थितीनुसार धोरण अद्ययावत करण्यात येणार आहे.