‘युआन’ अस्त्र!

गरीब राष्ट्रांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवून महासत्तेची स्वप्न पाहणार्‍या चीनने आता युआन अस्त्राचा उपयोग सुरू केलेला दिसतो. रशियापाठोपाठ, सौदी अरेबिया, युएई, ब्राझील यांच्या सोबतच अनेक आफ्रिकी, आशियाई देशांबरोबर व्यापारात चिनी चलन ‘युआन’चा वापर सुरू केला आहे. अमेरिकी डॉलरला हद्दपार करू पाहणार्‍या या चीनच्या ‘युआन’ची म्हणूनच समीक्षा करणे महत्त्वाचे ठरावे.

गेल्या वर्षी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली होती. या भेटीत आखातातील अरब राष्ट्रांची संघटना असलेल्या ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’बरोबर बैठक पार पडली होती. बैठकीदरम्यान, चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इंधन व्यापारात ‘युआन’चा वापर सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. जिनपिंग यांच्या आवाहनावर आखातातील प्रमुख देश असलेल्या सौदीसह इतर देशांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदविली होती. याचे परिणाम समोर येण्यास सुरुवातझाली असून, नुकताच युएईकडून ६५ हजार टन ‘लिक्विफाईड नॅचरल गॅस’ खरेदी करण्यात आला. ‘चायना नॅशनल ऑफ शोअर ऑईल कॉर्पोरेशन’कडून हा व्यवहार करण्यात आला. हा संपूर्ण व्यवहार ‘युआन’ चलनात पार पडल्याचे ‘शांघाय एक्सचेंज’ने सांगितले. गेल्या काही वर्षांत चीनने ‘युआन’ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राखीव चलन म्हणून समोर आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याला यश मिळत असल्याचे संकेत युएई व चीनमधील या कच्च्या तेलाच्या व्यवहारातून दिसते.

सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असलेल्या सौदी अरेबियानेदेखील चीनला तेल विकण्यासाठी ‘युआन’ हे चलन स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, १५ दिवसांपूर्वी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी रशियाचा दौरा केला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देताना सांगितले की, जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील डॉलरची धमक संपवायची असून, दोन्ही देशातील व्यवहार ‘युआन’मध्ये पार पडणार असल्याचे सांगितले. जर असे घडले तर हा अमेरिकेच्या इतिहासात त्यांना बसणारा सर्वांत मोठा धक्का असेल, तर ब्राझीलने देखील गेेल्या सप्ताहात व्यापार व आर्थिक व्यवहारांमध्ये चीनच्या ‘युआन’ चलनाचा वापर करण्यास मान्यता दिली आहे. यात चीनच्या ‘युआन’ वापरासंदर्भातील करार सर्वाधिक महत्त्वाचा व लक्ष वेधून घेणारा ठरला. करारानुसार ‘चायना इंटरबँक पेमेंट सिस्टिम’ असे नाव असलेली ही यंत्रणा ‘स्विफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेला पर्याय म्हणून उभारण्यात आली आहे. या दोन्ही देशांमध्ये सध्या द्विपक्षीय व्यापार तब्बल १५० अब्ज डॉलर्स इतका आहे.

संपूर्ण जगात अमेरिका सर्वांत मोठे शस्त्र म्हणून डॉलरचा वापर करते. जागतिक उत्पादनापैकी २० टक्के हिस्सा हा अमेरिकेचाच. जागतिक मध्यवर्ती बँकांमध्ये ठेवलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यापैकी ६० टक्के रक्कम डॉलरमध्येच. आंतरराष्ट्रीय व्यापारही केवळ डॉलरच्या माध्यमातून होतो. म्हणूनच अमेरिकेला जागतिक राजकारण आणि आर्थिक पटलावर डॉलरमुळे वर्चस्व ठेवण्यास मोठी मदत मिळते. अमेरिका कोणत्याही देशावर आर्थिक निर्बंध लादू शकतो आणि त्या देशाला जगात आर्थिकदृष्ट्या एकटे पाडू शकतो. आता अशीच आर्थिक ताकद चीनदेखील हवी असून, ती जगाला मारक ठरण्याची चिन्हे आहेत. जागतिक विकासाच्या नावाखाली ‘सीपेक’, ‘सिल्क रोड’ने अक्षरशः श्रीलंका, पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांना दिवाळखोरीत नेले, तर गरीब देशांना अव्वाच्या सव्वा व्याजदरात कर्ज देऊन त्यांना चीनने मांडलिक बनविले.

या बेभरवशाच्या देशाने आजपर्यंत आपल्या सोयीनुसार अनेकवेळा चलनाचे अवमूल्यनदेखील केले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चिनी व्यापार्‍यांना कधीच फटका बसत नाही. हीच बाब हेरून अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प तसेच युरोपियन महासंघाने चीनवर सडकून टीका करत चिनी उत्पादनांवर जबर आयात कर लादले होते.अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या चीनविषयी मवाळ भूमिकेने चीनने परत वर डोके काढले आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर भारतानेदेखील आपल्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप’सारखे उपक्रम यशस्वीरित्या राबवून निर्यात वाढविली आहे आणि रुपयातूनही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना दिली आहे.

-अमित यादव