लाड-पागे समितीच्या नव्या तरतुदी आणि वास्तव

 

 

 

'मी पुन्हा येईन’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. त्यांच्या पुन्हा येण्याने लाड-पागे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसाहक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारित तरतुदी मात्र निश्चितच मार्गी लागल्या. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून माझ्यासाठी ही घटना खूप महत्त्वाची आहे.

 

2014 ते 2016 या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यशैलीबाबत पासंगालाही न पुरू शकणार्‍या काही लोकांनी असुयेपोटी राज्यात सरकारविरोधात मोर्चे काढण्याचा आणि मागण्यांचा धडाका लावला. त्या सगळ्यांना मुख्यमंत्री आणि भाजप पक्ष पुरून उरला. हे आठवण्याचे कारण की, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना 2016 साली महाराष्ट्रातील विविध सफाई कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत बैठक केली. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी कार्यान्वित करण्याची मागणी त्यांनी फडणवीसांकडे केली. खरंतर ही लाड-पागे समिती 1972 सालीच स्थापन करण्यात आली होती. 1972 ते 2018 या काळात या समितीने सुचवलेल्या शिफारशींबाबत तब्बल 15 वेळा बदल झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी सफाई कर्मचारी बांधवांच्या कल्याणासाठी नियोजन करणार, असे स्पष्टच सांगितले. त्यानुसार त्यांनी कारवाई करण्यासही सुरुवात केली होती. पण, मध्ये महायुतीचे तिघाडी नवे सरकार आले. त्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्रात कोरोना आणि स्थगितीशिवाय फारसे काही घडले नाही.

 

दुसरीकडे राज्यात सत्तेवर नसल्याने फडणवीस किंवा भाजपही प्रशासकीय स्तरावर काही करू शकत नव्हते. आता ज्यांना सरकारी आश्वासनांचा आणि तरतुदींचा अनुभव आहे, त्यांना हे माहितीच आहे की, कोणत्याही विशेष तरतुदींच्या निर्णय किंवा आश्वासनांबाबत नेत्यांचे मत ‘रात गयी बात गयी’ असे असते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा सत्तेत आले. सोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसुद्धा. सफाई कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लाड समितीच्या शिफारशीबाबत दि. 24 फेब्रुवारी रोजी निर्णय घेतला. त्यांनी सफाई कर्मचारी बांधवांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली.

 

अमूक जातीची आणि वर्गाची व्यक्ती सत्तेवर असेल, तरच ती अमूक जाती किंवा वर्गाचा प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देऊ शकते, असे मानणार्‍या आणि सातत्याने बोलणार्‍या मूर्खमार्तंडांची तोंडं आता तरी गप्प होतील की नाही? या सगळ्या पार्श्वभूमीवर लाड-पागे समितीच्या सुधारित तरतुदींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत सफाई कर्मचारी संघटनांमध्ये आनंदी आनंद झाला. याबाबत मत व्यक्त करताना समता परिषदेचे सर्वेसर्वा आणि सफाई कर्मचारी विकास महासंघाचे अध्यक्ष आ. भाई गिरकर यांनी मत व्यक्त केले की, ”मी सफाई कामगाराचा मुलगा. माझे सगळे बालपण सफाई कामगारांच्या वसाहतीत गेले. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबद्दल मला सहानुभूतीच नाही, तर अनुभूती आहे. आमचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विद्यमान राज्य सरकार यांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्कासंदर्भात आणि इतरही तरतुदींसाठी नेमलेल्या लाड-पागे समितीच्या शिफारशी आणखीन व्यवस्थित स्वरूपात करून स्वीकारल्यामुळे मला खूप आनंद होत आहे.”

 

सफाई कामगारांच्या प्रश्नांसाठी भाई अनेक दशकं काम करत आहेत. 2012 साली सफाई कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी त्यांनी ‘सफाई कर्मचारी विकास महासंघ’ स्थापन केला. पिढ्यान्पिढ्या ‘सफाई कामगार’ म्हणून खपलेल्या कुटुंबाला नोकरीनिमित्त मिळालेल्या घरावर मालकी हकक मिळत नव्हता. घर त्या संबंधित कर्मचार्‍याच्या नावावर व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रात विविध कर्मचारी संघटना काम करत होत्या. त्यामध्ये भाई गिरकरांच्या ‘सफाई कर्मचारी विकास महासंघा’चे योगदान मोठे आहे. सफाई कामगारांना हक्क मिळावेत, यासाठी भाईंनी 2013 साली महासंघाच्या माध्यमातून हजारो सफाई कर्मचार्‍यांचा ‘लाँग मार्च’ काढला होता. 2014 साली दहा हजार सफाई कर्मचार्‍यांनी स्वाक्षरी केलेले निवेदनही शासनाला दिले होते. त्या अनुषंगाने या नवीन तरतुदीमध्ये शासनाच्या माध्यमातून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, ”सफाई कामगारांच्या जागी त्याचा वारस कामाला लागत असल्यामुळे अशा सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी मोफत मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत नियमानुसार त्वरित निर्णय घेण्याबाबतचा नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, गृहनिर्माण विभाग व इतर संंबंधित विभागांनी निर्णय घ्यावा.” याचाच अर्थ सफाई कर्मचार्‍यांना त्यांचे हक्काचे घर येणार्‍या काळात मिळणारच मिळणार!

  

सफाई कर्मचार्‍यांना शहरात हक्काचे घर मिळू शकेल, याबाबत ‘दलित युथ पँथर’चे अध्यक्ष निलेश मोहिते यांनी मत मांडले की, ”गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईतून मराठी टक्का हद्दपार झाला. सर्वार्थाने मागास स्तराचे जगणे जगणार्‍या सफाई खात्यातील चतुर्थ श्रेणीच्या कामगाराला शहर भागातच स्वत:चे हक्काचे घर मिळणार, ही एक ऐतिहासिक गोष्टच म्हणायला हवी. निदान या माध्यमातून तरी कष्टकरी सफाई कामगार मुंबई आणि शहर भागात टिकून राहील. विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारने पुढाकार घेत सफाई कर्मचार्‍यांचा वारसदार म्हणून नात किंवा नातू यांनाही समाविष्ट करण्याची तरतूद केली, हे खूप छान झाले.” निलेश मोहिते हे काही भाजप समर्थक नाहीत. पँथर चळवळीचे खंदे कार्यकर्ते आणि नेते आहेत.

 

‘अखिल भारतीय वाल्मिकी समाजा’च्या पदाधिकारी तसेच ‘अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटना’, ‘भारतीय जनता पक्ष कामगार मोर्चा’च्या पदाधिकारी रेखा बहनवाल म्हणतात की, “नवीन तरतुदीनुसार सफाई कर्मचारी कोण? आणि त्यांचे वारसदार कोण? कोणत्या परिस्थितीमध्ये त्या वारसदारांना नोकरी मिळू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या 7,500 सफाई कर्मचार्‍यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. अनेक वेळा असे होते की, सफाई कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला काही कारणामुळे अनुकंपा तत्त्वावरच्या नोकरीसाठी अर्ज करण्यास उशीर होतो. त्यामुळे त्याला नोकरी मिळत नसे. आता नवीन तरतुदीनुसार सफाई कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर 30 दिवसांत त्याच्या वारसाहक्काबाबतची कार्यवाही नियुक्ती प्राधिकार्‍यालाच करायची आहे. त्यामुळे आता वारसाहक्क नोकरीबाबतची जबाबदारी ही संबधित नियुक्ती प्राधिकार्‍याचीही आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्यात उशीर किंवा टाळाटाळ होत असेल, तर शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संबंधितांविरुद्ध तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, ही तरतूद आहे. हे सर्वच खूप आशादायक आहे.”

 

असो. नव्या तरतुदीनुसार भारतीय नागरिक मग तो कोणत्याही समाजातील, जातीतील, धर्मातील असू दे, नव्या तरतुदीनुसार शौचालय स्वच्छता, घाणीशी संबधित मलनिस्सारण व्यवस्था, नाले-गटारे, ड्रेनेज, तसेच रुग्णालय आणि शवविच्छेदनगृहातील घाणीशी संबंधित ठिकाणी सफाईचे काम करणारे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्ग तसेच सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम केलेल्यांचे वारस, या सगळ्यांना या तरतुदींचा लाभ होणार आहे. याचाच अर्थ जातीनुसार विशिष्ट कामे ही जी काही अतिशय कालबाह्य संकल्पना आहे. त्या संकल्पनेला देवेंद्र फडणवीस यांच्या समितीने कालबाह्य केले. विविध शासकीय, निमशासकीय मंडळे, महामंडळ, स्वायत्त संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी संस्था, शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालये तसेच कारखाने यांच्याकडील मेहतर व वाल्मिकी सफाई कामगारांच्या नोकर भरतीबाबत आवश्यकता भासल्यास सेवाप्रवेशातील नियम व लाड-पागे शिफारशींच्या तरतुदी शिथिल करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या तरतुदीबाबत महानगरपालिका सफाई खात्यात काम करणार्‍या लालू कुंचीकुर्वे यांनी अत्यंत समाधान व्यक्त केले. त्यांचे म्हणणे, ”सफाई खात्यात कंत्राटी कामगार म्हणून मोठ्या प्रमाणात कुंचीकुर्वे समाजाचे तरूण काम करतात. कंत्राटी स्वरूपात ते अगदी 12-13 वर्षेही काम करतात. त्यांना ना पुरेसे वेतन, ना सुविधा, ना हक्क. सध्याच्या भाजप-शिवसेना सरकारने एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामगारांसंदर्भातही विचार करावा आणि ते नक्की करतीलच.”

 

सफाई कामगारांच्या कुटुंबात नोकरीनिमित्त मिळणारे घर कायम राहावे, यासाठी सुशिक्षित मुलालाही सफाई कामगार म्हणून त्याच्या मर्जीविरोधात काम करताना पाहिले आहे. सफाई कर्मचार्‍याच्या वारसदाराची नियुक्ती सफाई खात्यातच व्हायची. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार आता वारसाची शैक्षणिक पात्रता पाहून ‘प्रवर्ग-3’ या पदावर त्याची नियुक्ती होऊ शकते. या नियुक्तीसाठी टंकलेखन व ‘एमएससीआयटी’ प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्याला दोन वर्षांची मुदतही देण्यात येणार आहे. खरेच काळ बदलला आहे. ‘राजा का बेटाही राजा नही बनेगा’ तसेच ‘सफाई कामगार बेटा सफाई कामगार नही बनेगा।’ ही एक प्रशासकीय माध्यमातून झालेली सामाजिक क्रांतीच आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेना प्रणित राज्य सरकारचे अभिनंदन!