नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने तब्बल सहा कोटी कामगारांना पीएफच्या व्याजदरात घसघशीत वाढ करुन नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच भेट दिली आहे.ईपीएफओने ईपीएफमधील ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आता पीएफ खातेदारांना ८.१५ टक्के व्याजदर मिळणार आहे. या निर्णयाचे कामगार जगतातून स्वागत करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ईपीएफ वरील व्याज २०२१-२३ मध्ये कमी करून ८.१ केले होते. त्यानंतर कर्मचारी भविष्य निधी संघटना सीबीटीच्या बैठकीत व्याज दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीटी ईपीएफओ बद्दल निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. केंद्रीय श्रम आणि रोजकार मंत्री भूपेंद्र यादव याचे प्रमुख आहेत. या व्याजदरातील वाढीचा तब्बल सहा कोटी खातेधारकांना लाभ होणार आहे. यामध्ये ७२.७३ लाख जण आर्थीक वर्ष २२ मध्ये पेंशन मिळवत होते.
सरकारने मागील वर्षी मार्च मध्ये पीएफच्या खात्यात जमा पैशांवरील व्याज दर ८.५ हून कमी करून ८.१ टक्के केला होता. हा व्याजदर तब्बल ४० वर्षातील सर्वात कमी व्याजदर होता. १९७७-७८मध्ये ईपीएफओ ने ८ टक्के व्याज दर निश्चित केला होता. मात्र यानंतर सतत हा व्याजदर ८.२५ किंवा त्यापेक्षा अधिक राहिला आहे. आर्थिकवर्ष २०१८-१९ मध्ये ८.६५ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.५५ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ८.६५ टक्के आणि २०१५-१६मध्ये ८.८ टक्के व्याज मिळत होते.प्रत्येक नोकरदाराच्या पगारावर १२ टक्के कपात ईपीएफ अकाउंटसाठी केली जाते. कंपन्यांकडून कर्मचार्याच्या पगारात केलेल्या कपातीपैकी ८.३३ टक्के ईपीएस मध्ये तर ३.६७ टकक्के ईपीएफ मध्ये जातो.