‘५जी’ नंतर आता भारताचे ‘६जी व्हिजन’

 

‘टेलिकॉम’ ही तशी तुलनेने नवीन किंवा तरुण इंडस्ट्री म्हणावी लागेल. ’१जी’ (’फर्स्ट जनरेशन’) पासून ’५जी’ (’फिफ्थ जनरेशन’) पर्यंतचा ‘दूरसंचार क्षेत्रा’चा प्रवास केवळ चार दशकांचा आहे. भारतात २०२२च्या दिवाळीच्या आसपास ’इंडिया मोबाईल काँग्रेस’मध्ये ’५जी’ सेवेची सुरुवात झाली. आज भारताच्या साधारण ४०० गावांमध्ये या सेवेचा विस्तार झाला आहे.७०० मेगाहर्ट्झ (१० मेगा हर्ट्झ बॅण्डविड्थ), ३.५ गिगाहर्ट्झ (१०० मेगा हर्ट्झ बॅण्डविड्थ) आणि २६ गिगाहर्ट्झ किंवा ’मिलीमीटर व्हेव’ (एक हजार मेगा हर्ट्झ बॅण्डविड्थ) या तीन बॅण्ड्समध्ये ही सेवा सुरू झाली असून पहिल्या दोन बॅण्ड्समध्ये सध्या ग्राहकांसाठी नेटवर्क उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यातून आपण एक ‘जीबीपीएस’पर्यंत ‘स्पीड’ मिळवू शकतो आणि १५ ते २० मिलिसेकंद्सपर्यंत ‘लेटन्सी’ मिळवू शकतो. ही सेवा ’४जी’च्या तुलनेत साधारणतः दहा पट जलद आहे.

जेव्हा ’मिलीमीटर व्हेव’ नेटवर्क उपलब्ध होईल, तेव्हा हा ‘स्पीड’ वाढून दहा ’जीबीपीएस’पर्यंत जाईल आणि ‘लेटन्सी’ १ मिलिसेकंदपर्यंत खाली येईल.’६जी’ यापुढची पायरी आहे, अजून जगात हे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले नाही, पण त्यावर संशोधन सुरू झाले आहे. त्याचे ’स्टॅण्डर्ड्स’ बनविणे चालू आहे. हे तंत्रज्ञान २०३० पर्यंत विकसित होईल, असा कयास आहे. यात ’५जी’च्या तुलनेत १०० पट अधिक स्पीड (१ टीबीपीएस) आणि एक हजार पट कमी ‘लेटन्सी’ (१ मायक्रो सेकंद) मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ’टेरा हर्ट्झ’ बॅण्डमध्ये ‘फ्रिक्वेंन्सी’चा लिलाव होणे अभिप्रेत आहे.

हे सगळे जी संस्था ठरवते, ती ’आयटीयू’ (इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन्स युनियन). ही संस्था ’युनायटेड नेशन्स’च्या अंतर्गत येते. १९३ देश आणि ९००च्या वर कंपन्या या संस्थेच्या सभासद आहेत. त्या जगभरात कोणते तंत्रज्ञान कोणत्या ‘फ्रिक्वेंन्सी’नुसार चालवावे, हे ठरवतात. म्हणजे देशादेशांत वादविवाद होणार नाहीत, याची काळजी घेतात. या संस्थेचे शीर्षस्थ कार्यालय जिनेव्हा येथे आहे.एवढी वर्षे या संस्थेला भारतात आपले कार्यालय असावे, असे वाटतही नव्हते. कारण, बहुधा अमेरिका, युरोपियन देश आणि चीन दूरसंचार क्षेत्रात पुढे असल्यामुळे साहजिकच त्यांच्या विचारांना बळ मिळत असे. २०२३ या वर्षी या संस्थेने भारतात आपले कार्यालय सुरू केले. त्याला ‘५जी’ आणि ‘६जी’चे तंत्रज्ञान कारणीभूत ठरले आहे. या नवीन तंत्रज्ञानात ’सॉफ्टवेअर’चा टक्का ’हार्डवेअर’पेक्षा खूप अधिक आहे.म्हणून ’कोविड’च्या काळात जग जेव्हा आपदेशी झगडत होते, तेव्हा काही देशांनी स्वतःचे ’५जी’ ’सॉफ्टवेअर’ आणि ’हार्डवेअर’ विकसित केले. त्यात भारतीय कंपन्यांचाही सिंहाचा वाटा आहे. जागतिक भू-राजकीय समीकरणेदेखील यादरम्यान बदलली म्हणून प्रगत देश भारताचा विचार स्वतःच्या भवितव्याच्या सुरक्षेसाठी गंभीरपणे करू लागले, त्याचाच परिपाक म्हणजे हे नवे कार्यालय.

’हार्डवेअर’ म्हणजे ’रेडिओ’ आणि ‘सॉफ्टवेअर’ म्हणजे ’क्लाऊड नेटिव्ह कोअर.’ हे दोन्ही भाग भारतात तयार होतील, अशी परिस्थिती आज आहे. केवळ भारतीय कंपन्या त्या इथे बनवतील असे नव्हे, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यादेखील आपले ’रेडिओ’ भारतात बनवतील, ’५जी’ रेडिओज्चे उत्पादन तर सुरूदेखील झाले आहे. ’६जी’ तंत्रज्ञान विकसित झाले की, त्याचेदेखील होईल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी ’पीएलआय’ (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) योजनेचा आधार घेतला आहे, शासनाची ही योजना त्यांना फायदेशीर ठरली आहे.अजून केवळ ’सेमीकंडक्टर’, हे एकच क्षेत्र असे आहे, त्यात जगाला चीन किंवा तैवान या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. यासंबंधी भारतात गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पण, ती झाल्याशिवाय उत्पादन क्षेत्रात आपण ‘आत्मनिर्भर’ होऊ शकणार नाही, हेही तितकेच खरे.

मा. पंतप्रधानांनी ‘भारत ६जी व्हिजन’ नावाचा दस्तावेज प्रकाशित केला आहे. यात अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे, भारतातील दूरसंचारतज्ज्ञांनी शासकीय अधिकार्‍यांसोबत हा दस्तावेज बनवला आहे. त्यात फायदे आणि तोटे यांचा ऊहापोह आहे.

’६जी’ तंत्रज्ञानावर जुन्या आणि नव्या भारतीय कंपन्यांना व तंत्रज्ञांना अगदी सुरुवातीपासून काम करायला मिळणार आहे. या तंत्रज्ञानाचे ’स्टॅण्डर्स’ विकसित करण्यामध्येदेखील त्यांचा सहभाग राहणार आहे, म्हणून या क्षेत्रात विकसित होणार्‍या ’बौद्धिक संपदे’मध्ये (इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी) भारतीय कंपन्यांचा मोठा सहभाग आणि नंतर फायदा होणे अपेक्षित आहे.आता, दूरसंचार तंत्रज्ञान युरोपमधील फिनलंड, स्वीडन आणि आशियातील चीनमध्ये विकसित होईल व नंतर ते जगभरात पोहोचेल, अशी जी मागील ४० वर्षांची परंपरा होती, तिला छेद लागणार आहे, ती शक्यता अगदी दाट आहे. कारण, भारताचे ’सॉफ्टवेअर’ क्षेत्रातील योगदान वादातीत आहे. त्यातील ’सेवा’ आणि ’प्रॉडक्ट’ या दोन्ही क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या नावारूपाला येत आहेत. त्यांना जर सुरुवातीपासून नवीन तंत्रज्ञान विकासात सहभागी होण्याची संधी मिळाली, तर निर्विवाद वर्चस्व स्थापन करण्यापर्यंत आपण मुसंडी मारू शकू, यात वाद नाही. जागतिक स्तरावर ती ’लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’ उपलब्ध होताना दिसत आहे.

 

हे तंत्रज्ञान विकसित झाल्यावर भारतीय कंपन्या ते ’एक्स्पोर्ट’देखील करू शकतील, त्यातून परकीय चलन आणि मोठा रोजगार निर्माण होईल, हे ओघाने आलेच. पण, ते केवळ या क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता इतर उत्पादन क्षेत्राला आणि सामान्यांच्या आर्थिक स्थितीला झळाळी देणारे ठरणार आहे. ’५जी’च्या बाबतीत ’आर्थर डी लिट्ल’ या संस्थेचा अहवाल म्हणतो, २०३० पर्यंत भारतीय ’जीडीपी’मध्ये दोन टक्के सहभाग ’५जी’मुळे निर्माण होणार्‍या संधींचा असेल. ’६जी’ तंत्रज्ञान हा विस्तार वाढवणारे ठरेल.’६जी’च्या ‘रेडिओ’चा (अँटेना) आकार ’५जी’च्या ‘रेडिओ’पेक्षा छोटा असणार आहे, त्यामुळे ’स्ट्रीट फर्निचर’ (बिल्डिंग्ज, लाईटचे खांब, बसस्टॉप इ.) वर तो सहज लावला जाईल, त्याचा ’राईट ऑफ वे’ मिळावा म्हणून शासनाची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.

 

’आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ’मशीन लर्निंग’ या क्षेत्रातील संधी या तंत्रज्ञानामुळे वाढतील. ‘रिमोट कंट्रोल्ड फॅक्ट्रीज्’, ‘सेल्फ ड्रिव्हन कार्स’, ‘व्हेअकल टू इन्फ्रा’, ‘टेक्टाईल’, ’होलोग्राफिक’, ‘लो-मीडियम-अर्थ-ऑर्बिट’, ‘ड्रोन कम्युनिकेशन’, ’अल्ट्रा हाय ब्रॉडबॅण्ड’, ‘मिक्सड् रिअ‍ॅलिटी’, ‘बॅटलफिल्ड सर्व्हेलन्स’, ‘मेटॅव्हर्स’ इ. क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाची उपयोगिता आहे.

अजून या तंत्रज्ञानाचे ’पॉवर’ किंवा ’कार्बन फूट प्रिंट’ किती असेल किंवा ’रेडिएशन’ किती होईल, इ. बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला नाही, तो यथावकाश पडेल.भारताने या विज्ञान क्षेत्रात स्वतःच गुंतवणूक करण्यात पुढाकार घेतला आहे, जग आपल्याला नवे तंत्रज्ञान देईल, याची वाट पाहिली नाही, हे महत्त्वाचे!

-जीवन तळेगावकर

(लेखक ‘जिओ प्लॅटफॉर्म्स’चे उपाध्यक्ष असून त्यांनी लेखात मांडलेले विचार हे वैयक्तिक आहेत.)