नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यासारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत १४ राजकीय पक्षांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी दि. ५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
काँग्रेस, द्रमुक, राजद, भारत राष्ट्र समिती, तृणमूल काँग्रेस, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरे गट, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जदयु, माकप, भाकप, सपा आणि जम्मू - काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधी पक्षातील नेते आणि केंद्र सरकारशी असहमत असण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करणार्या इतर नागरिकांविरुद्ध सक्तीच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या वापरात चिंताजनक वाढ झाली आहे. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांना राजकीय असंतोष पूर्णपणे चिरडून टाकण्यासाठी आणि लोकशाहीस खिळखिळी करण्याच्या उद्देशाने तैनात केले जात आहे, असेही याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर या याचिकेचा उल्लेख केला. यावेळी न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी सुनावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.